22 हजार करोड़ के कर्ज में 6 करोड़ लौटाएंगे! सुभाष चंद्रा के 'रीपेमेंट प्लान' पर भड़क गए बैंक

एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के फाउंडर और चेयरमैन सुभाष चंद्रा इन दिनों चर्चा मेंहैं. वजह है 22 हजार करोड़ का लोन और उसके बदले चुकाए जाने वाले पैसे. NCLT (नेशनलकंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) ने सुभाष चंद्रा को इस भारी-भरकम लोन से छुटकारा पाने को लेकरहरी झंडी दे दी है और इसके लिए उन्हें केवल 6.25 करोड़ रुपये देने हैं. अब इसी बातका विरोध LIC और HDFC समेत कई बैंक कर रहे हैं.इस केस ने भारत में इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क को लेकर बहस छेड़ दी है. इकनॉमिक टाइम्सकी रिपोर्ट के मुताबिक, सुभाष चंद्रा पर 22,006 करोड़ का कर्ज है. लेकिन सुभाषचंद्रा का कहना है कि उन्होंने खुद लोन नहीं लिया बल्कि कुछ लोन में वो पर्सनलगारंटर बने थे. असल में किसी और ने एस्सेल ग्रुप/जी लिंक्ड कंपनी के नाम पर लोनलिया है जिसे ‘प्रिंसिपल बॉरोवर’ कहते हैं. जब कर्जदार लोन चुकाने में नाकाम रह गएतो गारंटर पर भी केस कर दिया गया. कितना ‘हेयरकट’ हुआ?रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिंसिपल बॉरोवर पर अलग से केस चल रहा है. NCLT ने अब जिसरीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी है उसके दो भाग हैं. एक, प्रिंसिपल बॉरोवर को 1,494करोड़ चुकाने होंगे जबकि सुभाष चंद्रा को केवल 6.25 करोड़ देने होंगे. इस प्लान मेंसबसे बड़ा मुद्दा है कि इतने बड़े लोन का रीपेमेंट इतना कम क्यों?LIC हाउसिंग फाइनेंस इसी बात को लेकर विरोध कर रही है. LIC का कहना है कि 22 हज़ारकरोड़ के बदले केवल 6.25 करोड़ का भुगतान काफी कम है. कई अन्य मनीलेंडर भी जैसे HDFCबैंक, Axis बैंक, Canara बैंक, RBL बैंक और Union बैंक इस बात का विरोध कर रहे हैं.रिपोर्ट के मुताबिक, HDFC कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और LIC भी इस फैसले कोचैलेंज करने पर विचार कर रहा है.फाइनेंसियल जर्नलिज़्म की भाषा में इस कटौती को ‘हेयरकट’ कहते हैं. सुभाष चंद्रा कोकुल कर्ज में से 6.25 करोड़ रुपये देने हैं. अगर इसका हिसाब लगाएं तो यह कर्ज की कुलराशि का लगभग 99.97 प्रतिशत हिस्सा माफ कर देने जैसा है.विजय माल्या ने क्या कहा?इस मामले में ब्रिटेन में रह रहे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की भीप्रतिक्रिया आई. X पर चुटकी लेते हुए लिखा, ‘मुझपर जितने का कर्ज था, उससे डबल से ज्यादा पैसा वसूला गया, फिर भी मुझे कोई राहतनहीं मिल रही है. और दूसरी तरफ 22,000 करोड़ का कर्ज महज 6.5 करोड़ देकर खत्म करदिया गया. कमाल की बात देखिए, इस पर कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है.’If True many congratulations to my friend Subhash.Banks and Government haveadmitted having recovered Rs 14,100 crores from me against a Judgement debt ofRs 6203 crores. Many more borrowers have settled at a fraction. Indian DebtResolution Justice I presume. No media questions. pic.twitter.com/5uwxYSAX8H— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) August 26, 2026ये भी पढ़ें: बैंक खाते में 'गलती' से आ गए 10 करोड़ रुपये, फिर महिला ने जो किया वोमिसाल हैसुभाष चंद्रा ने क्या कहा?इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुभाष चंद्रा के ऑफिस ने एक स्टेटमेंटजारी कर सफाई पेश की. ऑफिस का कहना है कि सुभाष चंद्रा केवल 3,992 करोड़ रुपये लोनके ही गारंटर हैं, पूरे 22 करोड़ रुपये लोन के नहीं. उसमें भी उनका कहना है कि 620करोड़ पहले ही सेटल किया जा चुका है और 1,063 करोड़ रुपये प्रिंसिपल बॉरोवर को देनेहैं. रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पहले NCLT में दो जजों की बेंच ने विभाजित फैसलादिया था लेकिन अब तीसरे जज ने प्लान को अप्रूवल दे दिया है. कोर्ट ने सुभाष चंद्राकी पूरी प्रॉपर्टी का आंकलन किया और तर्क दिया कि किसी कंपनी को पूरी तरहदिवालियापन में धकेलने से बेहतर है कि उसे छोटे रीपेमेंट प्लान में तब्दील कर दियाजाए. कोर्ट का कहना है कि अगर सुभाष चंद्रा का इन्सॉल्वेंसी केस सॉल्व हो जाता है और वेफिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं, तो लेनदारों को मूल उधारकर्ताओं से सीधेपैसा वसूलने का बेहतर मौका मिल सकता है.