Su-30MKI से T-90 तक बदल जाएगी डिफेंस सप्लाई चेन? 405 रक्षा सामान पर भारत का बड़ा फैसला

डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी अब सिर्फ फाइटर जेट, टैंक, मिसाइलया युद्धपोत बनाने तक सीमित नहीं है. असली चुनौती उन हजारों छोटे-बड़े पुर्जों औरसिस्टम को देश में बनाने की है, जिनके बिना कोई आधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्म लंबे समयतक ऑपरेशनल नहीं रह सकता.इसी दिशा में रक्षा मंत्रालय ने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट यानी स्वदेशीकरण कीछठी सूची जारी की है. इस नई सूची में 405 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रक्षा वस्तुओंको शामिल किया गया है. सरकार के मुताबिक इनके देश में निर्माण से भारतीय उद्योग केलिए करीब 3,070 करोड़ रुपये का अनुमानित कारोबारी मौका पैदा होगा.नई सूची में इंडियन कोस्ट गार्ड की 16 और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानीडीपीएसयू की 389 वस्तुएं शामिल हैं. इनमें लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स यानी एलआरयू,सब-सिस्टम, सब-असेंबली, स्पेयर, कंपोनेंट और कच्चे माल जैसी चीजें शामिल हैं.यानी बात सिर्फ किसी बड़े हथियार को भारत में बनाने की नहीं है. सरकार अब उस हथियारके अंदर लगने वाली महत्वपूर्ण चीजों की सप्लाई चेन को भी धीरे-धीरे देश के भीतरलाने की कोशिश कर रही है.SU-30MKI से T-90 तक, दायरा काफी बड़ाछठी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट की खास बात इसका व्यापक दायरा है. इसमें एयरसिस्टम से लेकर बख्तरबंद वाहनों, मिसाइलों, रडार, सोनार और संचार प्रणालियों तक सेजुड़े महत्वपूर्ण आइटम शामिल हैं.हवाई क्षेत्र में एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर यानी एएलएच, लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टरयानी एलयूएच, Su-30MKI, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और AL-31FP इंजन से जुड़े कंपोनेंटशामिल किए गए हैं.थलसेना के लिहाज से T-72, T-90 और BMP-II जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म से जुड़ेसामान भी सूची में हैं. इन प्लेटफॉर्मों के लिए जरूरी स्पेयर और दूसरे रिप्लेसमेंटपार्ट्स अगर देश में बनने लगते हैं तो इससे उनकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल उपलब्धता कोफायदा मिल सकता है.मिसाइल और हथियार प्रणालियों की बात करें तो Konkurs-M, Invar और MRSAM से जुड़ेआइटम भी सूची का हिस्सा हैं. इसके अलावा रडार, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम,सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक यानी एचईएटी गोला-बारूदसे संबंधित सामान भी शामिल हैं.आखिर इस लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है?आधुनिक युद्ध में किसी लड़ाकू विमान, टैंक या मिसाइल की ताकत सिर्फ उसके मुख्यहथियार से तय नहीं होती. उसकी असली क्षमता इस बात से भी तय होती है कि उसके जरूरीकंपोनेंट, स्पेयर और मेंटेनेंस से जुड़ी चीजें कितनी आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं.मान लीजिए कोई लड़ाकू विमान भारत में ही तैयार हो रहा है, लेकिन उसके किसीमहत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल, सेंसर, इंजन कंपोनेंट या विशेष धातु के लिएविदेशी सप्लायर पर निर्भरता बनी हुई है. ऐसे में प्लेटफॉर्म का निर्माण देश मेंहोने के बावजूद पूरी सप्लाई चेन आत्मनिर्भर नहीं मानी जा सकती.यही वजह है कि पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को सिर्फ आयात कम करने की कवायद के रूपमें देखना अधूरा होगा. इसका बड़ा मकसद रक्षा उत्पादन की पूरी सप्लाई चेन को मजबूतकरना है.पांच लिस्ट के बाद छठे चरण में पहुंची मुहिमभारत में रक्षा वस्तुओं के स्वदेशीकरण की ये प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों में लगातारआगे बढ़ी है. रक्षा मंत्रालय ने डीपीएसयू के लिए पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारीकरने की शुरुआत की थी, ताकि ऐसी वस्तुओं की पहचान की जा सके जिन्हें देश के भीतरबनाया जा सकता है.पहली पांच सूचियों में कुल 5,012 वस्तुओं को शामिल किया गया था. इनमें एलआरयू,सिस्टम, सब-सिस्टम, असेंबली, स्पेयर, कंपोनेंट और कच्चे माल जैसी श्रेणियां थीं.पांचवीं सूची में 346 रणनीतिक वस्तुएं शामिल थीं. सरकार ने उस समय बताया था कि इससेपहले की चार सूचियों में शामिल 4,666 वस्तुओं में से 2,972 का स्वदेशीकरण किया जाचुका था और इनके जरिए करीब 3,400 करोड़ रुपये के आयात का विकल्प तैयार हुआ था.अब 405 और वस्तुओं को जोड़ने के बाद तस्वीर और बड़ी हो गई है.छठी सूची इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताती है कि सरकार का ध्यान अब सिर्फबड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ी पूरी औद्योगिक व्यवस्था पर है.3,070 करोड़ रुपये का मौका, लेकिन कहानी इससे बड़ीसरकार ने छठी सूची से भारतीय उद्योग के लिए करीब 3,070 करोड़ रुपये के अनुमानितकारोबारी अवसर की बात कही है. पहली नजर में ये सिर्फ एक बड़ा बिजनेस आंकड़ा लग सकताहै, लेकिन रक्षा उद्योग में इसका असर कई स्तरों पर हो सकता है.किसी एक रक्षा कंपोनेंट को बनाने के लिए सिर्फ एक कंपनी की जरूरत नहीं होती. उसकेलिए कच्चा माल देने वाली कंपनी, मशीनिंग करने वाली कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता,परीक्षण करने वाली एजेंसी और कई दूसरे छोटे सप्लायर भी जरूरी हो सकते हैं.इस तरह एक बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म से जुड़े छोटे-छोटे कंपोनेंट का स्वदेशीकरण टियर-2और टियर-3 स्तर की कंपनियों के लिए भी बाजार तैयार कर सकता है.यहीं से एमएसएमई और डिफेंस स्टार्टअप के लिए बड़ा मौका निकलता है. बड़ी कंपनियांजहां मुख्य प्लेटफॉर्म या सिस्टम पर काम करती हैं, वहीं छोटी और विशेषज्ञ कंपनियांकिसी खास कंपोनेंट, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, मैकेनिकल पार्ट या सॉफ्टवेयर परअपनी विशेषज्ञता विकसित कर सकती हैं.SRIJAN पोर्टल बना उद्योग और सेना के बीच पुलरक्षा क्षेत्र में आयात होने वाली वस्तुओं को भारतीय कंपनियों तक पहुंचाने के लिएसरकार ने SRIJAN डिफेंस पोर्टल भी बनाया है.अगस्त 2020 में शुरू किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य डीपीएसयू और सेना के मुख्यालयोंद्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आयातित रक्षा वस्तुओं को भारतीय उद्योग के सामने रखनाहै, ताकि घरेलू कंपनियां उन्हें देश में बनाने की क्षमता विकसित कर सकें.सरकार के मुताबिक जून 2026 तक SRIJAN के जरिए डीपीएसयू और सर्विस हेडक्वार्टर ने33,000 से ज्यादा रक्षा वस्तुओं को स्वदेशीकरण के लिए उद्योग के सामने रखा था.इनमें पहली पांच पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट की 5,012 वस्तुएं भी शामिल थीं.इसके अलावा SRIJAN DEEP के जरिए रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले निर्माताओं,एमएसएमई, सेवा प्रदाताओं और तकनीकी कंपनियों का बड़ा डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जारहा है. इसका मकसद रक्षा खरीद और उत्पादन की पूरी सप्लाई चेन को ज्यादा व्यवस्थितबनाना है.युद्ध लंबा चले तो स्पेयर पार्ट्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैंहाल के युद्धों ने दुनिया को एक बात साफ दिखाई है. आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइल औरगोला-बारूद का खेल नहीं है. लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में स्पेयर पार्ट्स,मेंटेनेंस किट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और रिप्लेसमेंट यूनिट की लगातार जरूरत पड़तीहै.किसी देश के पास बड़ी संख्या में टैंक या लड़ाकू विमान होना एक बात है और उन्हेंमहीनों तक लगातार ऑपरेशनल बनाए रखना दूसरी बात.अगर किसी महत्वपूर्ण कंपोनेंट के लिए विदेशी सप्लायर पर निर्भरता है और युद्ध याअंतरराष्ट्रीय तनाव की वजह से उसकी सप्लाई रुक जाती है तो पूरा प्लेटफॉर्म प्रभावितहो सकता है.इसीलिए Su-30MKI, AL-31FP इंजन, T-90, BMP-II और मिसाइल प्रणालियों से जुड़ेमहत्वपूर्ण कंपोनेंट का देश में निर्माण सिर्फ कारोबारी फैसला नहीं है. इसका सीधासंबंध सप्लाई चेन की मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है.भारत का रक्षा उत्पादन भी तेजी से बढ़ापॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को भारत में तेजी से बढ़ते रक्षा उत्पादन के बड़ेपरिदृश्य से जोड़कर देखना जरूरी है.रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2014-15 में 46,429 करोड़रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.इसी तरह रक्षा निर्यात में भी बड़ा उछाल आया है. 2014-15 में भारत का रक्षा निर्यात686 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये हो गया. भारतीय रक्षाउत्पाद अब 80 से ज्यादा देशों तक पहुंच रहे हैं.इसका मतलब ये है कि भारत की रक्षा नीति अब सिर्फ विदेश से सामान खरीदने और उसकाविकल्प देश में बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती. लक्ष्य धीरे-धीरे ऐसा औद्योगिकआधार तैयार करना है जो भारत की अपनी सेनाओं की जरूरत पूरी करने के साथ दुनिया केबाजार में भी मुकाबला कर सके.सबसे बड़ी चुनौती अब गुणवत्ता और भरोसे कीहालांकि 405 वस्तुओं की सूची जारी होना अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन असली परीक्षाइसके बाद शुरू होगी.रक्षा क्षेत्र में किसी कंपोनेंट का भारत में बन जाना ही पर्याप्त नहीं है. उसेबेहद कठिन परिस्थितियों में भी भरोसेमंद साबित होना पड़ता है.किसी विमान या मिसाइल में लगने वाला कंपोनेंट अत्यधिक तापमान, कंपन, झटके,इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दखल और लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशनल चक्रों का सामना कर सकताहै. इसलिए इसके लिए सामान्य औद्योगिक गुणवत्ता से कहीं ज्यादा कड़े मानकों की जरूरतहोती है.कई मामलों में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी काफी नहीं होती. डिजाइन की जानकारी,धातु विज्ञान, सटीक इंजीनियरिंग, परीक्षण सुविधा, प्रमाणन और तकनीकी विशेषज्ञता भीजरूरी होती है.यानी छठी लिस्ट भारतीय कंपनियों के लिए अवसर के साथ एक बड़ी परीक्षा भी है.ये भी पढ़ें: पाकिस्तान ने सरहद पर जो SH-15 तोपों की तैनाती की है, उनसे निपटने केलिए कितना तैयार है भारत?आत्मनिर्भरता का अगला मोर्चा पूरी सप्लाई चेनभारत ने पिछले एक दशक में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में काफी लंबी दूरी तय की है.लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर, मिसाइल, रडार, युद्धपोत और दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म देशमें बनाए जा रहे हैं.अब अगला बड़ा कदम उन चीजों को स्वदेशी बनाना है जो इन प्लेटफॉर्मों को लंबे समय तकऑपरेशनल बनाए रखने के लिए जरूरी हैं.छठी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट इसी बदलाव की तरफ इशारा करती है. Su-30MKI से T-90तक और ALH से MRSAM तक, सरकार अब सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि उसके अंदर की सप्लाईचेन को भी भारत में मजबूत करने की कोशिश कर रही है.3,070 करोड़ रुपये का अनुमानित कारोबारी मौका इसका सीधा आर्थिक फायदा है. लेकिन अगरइन 405 वस्तुओं के लिए भारतीय कंपनियां भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमताविकसित कर लेती हैं तो असली फायदा इससे कहीं बड़ा हो सकता है.क्योंकि रक्षा आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ विदेशी हथियार खरीदना कम करना नहीं है.असली आत्मनिर्भरता तब होगी जब भारत की सेनाओं के पास मौजूद किसी महत्वपूर्णप्लेटफॉर्म को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए जरूरी कंपोनेंट के लिए देश को बार-बारविदेशी सप्लायर की तरफ न देखना पड़े.

Su-30MKI से T-90 तक बदल जाएगी डिफेंस सप्लाई चेन? 405 रक्षा सामान पर भारत का बड़ा फैसला

इस पोस्ट से जुड़े हुए हैशटैग्स