सरकार ने खिलाड़ियों के लिए दिया था फंड, अफसरों ने अपने लिए बना लिए स्विमिंग पूल

खेल मंत्रालय की ओर से जारी किया गए स्पेशल फंड का इस्तेमाल खिलाड़ियों के बजायब्यूरोक्रेट्स के लिए हो रहा है. अधिकारियों ने इन फंड्स का इस्तेमाल अपने लिएस्पोर्ट्स सुविधाओं को अपग्रेड करने में किया. एक सरकारी पैनल ने नेशनल स्पोर्ट्सडेवलपमेंट फंड (NSDF) की राशि लुटियंस दिल्ली के शानदार रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्समें अफसरों के लिए बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाने और उनके रख-रखाव में खर्च करदी. फंड की कुछ राशि सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट को भी दी गई.इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े मिहिर वसावदा की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है.इसके मुताबिक, न्यू मोती बाग स्थित इस अपस्केल रिहायशी कॉम्प्लेक्स के अंदर देश केकई सीनियर अधिकारी रहते हैं. यहां अधिकारियों के बच्चों के लिए टेंप्रेचर कंट्रोलस्विमिंग पूल है. इसके पास ही एक चमकदार टेनिस कोर्ट भी है. ये सारी सुविधाएंसार्वजनिक लगती हैं, लेकिन गेट पर गार्ड तैनात किए गए हैं और वही तय करते हैं किकौन अंदर जा सकता है.सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (CSOI) का स्क्वैश कोर्ट वीक डेज के दोपहर मेंखाली पड़ा है. हालांकि, यहां की दीवारों पर निशान बताते हैं कि शाम को यहां भीड़रहती है. बाहर एक बोर्ड पर साफ लिखा है- बिना आईडी के प्रवेश नहीं मिलेगा.द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में पता चला है कि देश के कुछसीनियर अधिकारियों के लिए बनी इन विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं को बनाने और इनकेरेनोवेशन के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड (NSDF) से आवंटित पैसे का इस्तेमालकिया गया है. यह फंड एथलीट्स को ट्रेनिंग देने और खेल सुविधाएं बनाने के लिए आवंटितहुआ था. खास बात यह है कि इन फंड्स को जारी करने की अनुमति भी ब्यूरोक्रेट्स की एककमेटी ही देती है.अधिकारियों के लिए भी हुआ NSDF का इस्तेमालद इंडियन एक्सप्रेस ने पांच साल के सरकारी रिकॉर्ड, आरटीआई से हासिल दस्तावेजों कीजांच, मौजूदा और पूर्व सरकारी अधिकारियों से बात की है. जांच में सामने आया कि NSDFका बड़ा हिस्सा तो खेल सुविधाओं पर ही खर्च किया गया है. हालांकि, इसमें से कुछहिस्सा सिविल सर्विसेज संस्थानों और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स की कॉलोनी में खेलसुविधाओं के विस्तार के लिए भी इस्तेमाल किया गया है. NSDF से फंडिंग पाने वाले खेलकार्यक्रमों में टॉप एथलीट्स के लिए चलाई गई फ्लैगशिप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम(TOPS) शामिल है. हालांकि, इसमें कुछ ऐसे लाभार्थी भी शामिल हैं जिनकी ज्यादा चर्चानहीं हुई. इनमें सीनियर अधिकारियों के लिए तैयार की गई सुविधाएं, राजस्थान औरछत्तीसगढ़ में RSS से जुड़े दो संस्थान और एशिया-कैरिबियन के कुछ कम चर्चित क्रिकेटबोर्ड भी शामिल हैं.खेल मंत्रालय जारी करता है NSDF फंडNSDF फंड की देखभाल खेल मंत्रालय के अधीन 12 सदस्यों वाली परिषद करती है. फंड सेजुड़े प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी देने का अधिकार खेल मंत्रालय के अधिकारियों की 6सदस्यों वाली समिति करती है. आसान शब्दों में कहें, तो यही वह सिस्टम है जो इनअनुदानों से फायदा उठा पा रहा है.NSDF के फंड्स का इस्तेमाल पहले भी ब्यूरोक्रेट्स के लिए हुआ है- 2021 से 2025 के बीच खेल मंत्रालय के रिकॉर्ड्स के अनुसार, सिविल सर्विसेजऑफिसर्स इंस्टीट्यूट (CSOI), सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड(CCSCSB) और न्यू मोती बाग रिहायशी कॉम्प्लेक्स को कुल 6.7 करोड़ रुपये के फंडआवंटित हुए थे. इसमें से 6.2 करोड़ रुपये से ज्यादा दे दिए गए.- इसी अवधि के दौरान दो आरएसएस से जुड़े संगठनों को टूर्नामेंट कराने और सुविधाएंबनाने के लिए 5.07 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से करीब 2.66 करोड़ रुपये मिले.- स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने एनएसडीएफ के जरिए मालदीव, जमैका और सेंटविंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस के क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट सामान गिफ्ट करने पर भीकरीब 1.08 करोड़ रुपये खर्च किए.इतनी राशि ऐसे वक्त में खर्च की गई है, जब इन्हीं सालों में फंड्स लगातार कम हुए.ये फंड 2023-24 में 85.26 करोड़ रुपये से घटकर 2025-26 में मात्र 37.02 करोड़ रुपयेरह गया है.स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर उठाए थे सवालNSDF फंड के इस्तेमाल का मामला संसद में भी उठ चुका है. लोकसभा में अगस्त 2025 में'एनएसडीएफ पर सख्त नियंत्रण' की मांग करते हुए अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा,'समिति को जानकारी मिली है कि पिछले वर्षों में इन फंड्स को आवासीय कॉलोनियों औरसिविल सर्विसेज एसोसिएशन को दिया गया है. समिति सिफारिश करती है कि इस व्यवस्था कोरोका जाए.'अधिकारियों की कॉलोनी के लिए खेल मंत्रालय से मिलने वाले पैसे का इस्तेमालअधिकारियों के लिए हो रहा है. दिल्ली के न्यू मोती बाग में बनी शानदार सुविधाएं इसफंड के दुरुपयोग का सबसे साफ उदाहरण हैं. रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2024 के मध्य मेंएनएसडीएफ अनुदान प्रस्तावों की जांच करने वाली छह सदस्यीय समिति को देश के सबसेवरिष्ठ नौकरशाहों वाली इस आवासीय कॉलोनी में खेल सुविधाओं के विस्तार का प्रस्तावमिला था. यह कॉलोनी दिल्ली के सेंटर में है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और 100एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है. यह पहला प्रस्ताव नहीं था. इंडियनएक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 31 जुलाई 2019 को खेलप्राधिकरण (SAI) पहले ही ‘खेलो इंडिया’ योजना से न्यू मोती बाग कॉम्प्लेक्स में'स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण' के लिए 2.8 करोड़ रुपये मंजूर कर चुका था.न्यू मोती बाग रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के अध्यक्ष और संघ क्षेत्रों केचुनाव आयुक्त सुधांशु पांडे से जब इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा किउन्होंने संसदीय समिति की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है. पांडे ने कहा कि वह इस बारे मेंकोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि RWA ने कॉलोनी विकसित करनेवाली एजेंसी NBCC को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा सौंपा था. पांडे ने दइंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘NBCC ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की,जिसे SAI ने मंजूरी दी. फिर खेल मंत्रालय ने इसे जांचा और पैसा मंजूर किया. पूंजीगतखर्च वहीं से हुआ. पैसा कहां से आ रहा है, यह सरकार तय करती है.’