'मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया', 'G RAM G' बिल पर सोनिया गांधी का पहला बयान

मनरेगा को 'अपदस्थ' कर ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने वाली मोदी सरकार की नई योजना'VB-G RAM G' पर सोनिया गांधी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बीते11 साल में मोदी सरकार ने मनरेगा को कमजोर करने की पूरी कोशिश की और अब इस परबुलडोजर चला दिया. अब किसको, कहां और कैसे रोजगार मिलेगा ये दिल्ली में बैठी सरकारतय करेगी. सोनिया ने कहा कि मनरेगा का मामला किसी पार्टी से जुड़ा नहीं था. यहदेशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी. इसे कमजोर कर देश के श्रमिकों, भूमिहीन किसानोंऔर गरीबों के हितों पर हमला किया गया है. नई योजना को 'काला कानून' बताते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि वह इसके खिलाफ लड़ेंगी.कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 दिसंबर शनिवार को एक वीडियो जारीकर ये बातें कही हैं. उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है कि 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे. तब संसद मेंमनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था. यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदाकरोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला. खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्गके लोगों की रोजी-रोटी का जरिया बना. रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर,परिवार छोड़ कर पलायन करने पर रोक लगी. रोजगार का कानूनी हक दिया गया. साथ ही ग्रामपंचायतों को ताकत भी मिली. सोनिया गांधी ने आगे कहा कि मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनोंके भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया लेकिन पिछले 11 सालों में मोदी सरकार नेग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगाको कमजोर करने की हर कोशिश की. जबकि कोविड के वक्त ये योजना गरीब वर्ग के लिएसंजीवनी साबित हुई थी. सोनिया ने कहा,बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया. न सिर्फमहात्मा गांधी का नाम हटाया गया बल्कि मनरेगा का ‘रूप-स्वरूप’ बिना विचार विमर्शकिए, बिना किसी से सलाह-मशविरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग सेबदल दिया गया. अब किसको, कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, ये जमीनी हकीकत सेदूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी. सोनिया ने कहा कि मनरेगा को लाने और लागू करने में कांग्रेस का बड़ा योगदान थालेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था. यह देशहित और जनहित से जुड़ी योजनाथी. मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों औरभूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि वह इसहमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और इस ‘काले कानून’ के खिलाफ लड़ने के लिएप्रतिबद्ध हैं. लोकसभा में पास हो गया वीबी जी राम जी बिलबता दें कि 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद ‘वीबी- जीराम जी’ यानी विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिलध्वनिमत से पारित हो गया. यह बिल पुराने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानूनकी जगह लेगा, जिसे 2005 में लाया गया था. पुराने कानून के 100 की रोजगार गारंटी केबजाय नए बिल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है. पुराने कानून में योजनाका सारा बजट केंद्र सरकार देती थी. लेकिन नए कानून में बजट का बंटवारा राज्यों केसाथ होगा.