सोनम वांगचुक को क्यों नहीं मिल रही अपने पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत?

सारे मुल्क का ध्यान इस वक्त एक शख्स की तरफ लगा हुआ है. वो शख्सियत हैं- सोनमवांगचुक… जो पिछले कई दिनों से दिल्ली में आमरण अनशन कर रहे हैं. पहले जंतर मंतर परथे. सेहत बिगड़ी और दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया. अबपत्नी गीतांजलि उन्हें किसी निजी अस्पताल ले जाना चाहती हैं, मगर प्रशासन इसकीइजाजत नहीं दे रहा.बस यही से शुरुआत होती है, हमारी इस कहानी की. क्योंकि ये मामला किसी एक शख्स केअस्पताल बदलने भर से कहीं ज्यादा अहम है. ये मामला है उस अहम कानूनी लड़ाई की जोदेश के हर नागरिक और उसके मौलिक अधिकारों से जुड़ा है. कॉकरोज जनता पार्टी का कहनाहै कि सोनम वांगचुक पर किसी तरह का आरोप नहीं है. ना ही उन्हें हिरासत में लिया गयाहै. लिहाजा जेल के कैदियों की खातिर बनाये गए नियम कायदे उन पर लागू नहीं होते.बावजूद इसके दिल्ली पुलिस और प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ सोनम वांगचुक की पत्नीगीतांजलि, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची तो वहां भी उनके हाथ सिर्फ निराश ही लगी. दिल्लीउच्च न्यायालय ने सोनम को उनके मनपसंद अस्पताल में इलाज की इजाजत नहीं दी. जिसकेबाद उनकी पत्नी गीतांजलि ने दो जजों की बेंच में अपील दायर करने की बात कही है.अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी इंसान को अपनी मर्जी से इलाज करवाने का हक नहींहै. क्या सोनम वांगचुक के साथ किया जाने वाला व्यवहार संविधान में दिए गए मौलिकअधिकारों का उल्लंघन है या फिर सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है.जेल या हिरासत में इलाज के नियमभारत के संविधान का आर्टिकल 21 हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देताहै. दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता नवीन दुबे, बेहतर इलाज के अधिकार को भी इसी सेजोड़कर देखते हैं. ‘लल्लनटॉप’ से बात करते हुए नवीन दुबे कहते हैं,सोनम वांगचुक पर जब तक कोई आपराधिक मामला या आरोप दर्ज नहीं होता है, तब तक पुलिसका उन्हें अस्पताल ले जाना एक 'चिकित्सीय हस्तक्षेप' (Medical Intervention) हीमाना जाता है, न कि कोई कानूनी गिरफ्तारी. ऐसे में उन पर जेल मैन्युअल लागू नहींहोता.इस नियम का हवाला देते हुए नवीन दुबे कहते हैं कि प्रथम दृष्टया सोनम वांगचुक कोमनमर्जी इलाज ना देने का कोई आधार नहीं बनता. मगर इसके साथ ही वो जोड़ते हैं,अगर अदालत को ये लगे कि निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर सोनम वांगचुक दोबाराखाना-पीना छोड़ देंगे या इलाज को इग्नोर कर आंदोलन में पहुंच जाएंगे, तो कोर्ट अपनेविवेक पर फैसला कर सकती है.यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहाकि जेल के नियमों और सुरक्षा कारणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. दिल्ली पुलिस का पक्षसोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करने दिया जा रहा, उस परदिल्ली पुलिस ने सीधे-सीधे तो कुछ नहीं कहा, मगर इस पूरी प्रक्रिया को वो दिल्लीहाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करार दे रहे हैं. नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा काकहना है,डॉक्टरों की टीम ने वांगचुक की जांच की थी और उनके शरीर में गंभीर डिहाइड्रेशन(पानी की कमी) और पोटैशियम की कमी पाई थी. ऐसे में उनकी जान बचाने के लिए उन्हें"अनिवार्य चिकित्सा देखभाल" (Essential Medical Care) के तहत नजदीकी सरकारी अस्पताल(सफदरजंग) में शिफ्ट करना जरूरी था.सीनियर एडवोकेट नवीन दुबे यहीं पर एक बात जोड़ते हुए कहते हैं,संविधान और मानवाधिकार हमें पसंद के अस्पताल में इलाज की इजाजत देता है, मगर दिल्लीहाई कोर्ट का आदेश स्पष्ट ना होने की वजह से दिल्ली पुलिस उसकी व्याख्या अपने हिसाबसे कर रही है. क्या कहते हैं सियासी नेताभारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैनभी इस पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट के आदेश से जोड़ रहे हैं. मीडिया से बात के दौरानउन्होंने कहा कि,सोनम वांगचुक को अस्पताल भेजना दिल्ली पुलिस का कोई मनमाना कदम नहीं था, बल्कि येदिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत उनके गिरते स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कियागया था. वांगचुक को केवल मेडिकल जांच के लिए भर्ती किया गया है ताकि वे पूरी तरहस्वस्थ रहें.उधर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी दिल्ली पुलिस के कदम को मनमर्जी चलाने की कोशिशकरार दे रही है. लल्लनटॉप से बात करते हुए सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विवेक सायलसने कहा,समाजवादी पार्टी सोनम वांगचुक के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. उन्हें संविधानद्वारा दिए गए सारे अधिकार मिलने चाहिए. युवा हमारे देश के भविष्य हैं, जिनकेअधिकारों को ये दमनकारी सरकार कुचल रही है.विवेक सायलस ने सोनम वांगचुक के उस मांग का भी समर्थन किया, जिसके तहत पेपर लीक केलिए जिम्मेदार मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जा रही है.सरकारी बनाम निजी अस्पतालघूम फिर कर बात वहीं पहुंचती है कि आखिर सोनम वांगचुक को उनके पसंद के अस्पताल जानेकी इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस के एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारीनाम ना छापने की शर्त पर लल्लनटॉप से कहते हैं.सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की टीम और मेडिकल बोर्ड होता है जो मरीज की हालतदेखकर फैसला लेता है. अगर हर कैदी अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में जाने की जिदकरने लगे, तो फिर जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था चलाना नामुमकिन हो जाएगा.उनका कहना है कि कोर्ट के लिए भी ये देखना जरूरी होता है कि क्या सरकारी अस्पतालमें इलाज संभव है या नहीं. अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं, तोकोर्ट आमतौर पर दखल देने से बचता है.इलाज की गुणवत्ता पर सवालइस पूरे मामले पर जब हमने स्वास्थ्य और कानूनी मामलों के जानकारों से बातचीत की, तोउन्होंने बताया कि जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं के मानक कागजों पर भले ही पूरे दिखतेहों, पर ज़मीनी हक़ीक़त थोड़ी अलग होती है. देश की ज्यादातर जेलों में मेडिकल स्टाफऔर आधुनिक उपकरणों की भारी कमी रहती है. ऐसे में जब कोई बड़ा या चर्चित चेहरा जेलजाता है और उसकी तबीयत बिगड़ती है, तो मामला सीधे चर्चा में आ जाता है.जानकारों का कहना है कि 'राइट टू हेल्थ' यानी स्वास्थ्य का अधिकार एक बुनियादीमानवीय अधिकार है, लेकिन जब ये जेल की चारदीवारी के अंदर आता है, तो सुरक्षा औरप्रोटोकॉल इसके आड़े आ जाते हैं. यही वजह है कि सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी कीकोशिशों के बावजूद कानून की सख्त दीवारें फिलहाल उनके रास्ते में रुकावट बनी हुईहैं.