AK-47 से प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग, वीडियो में दिखा पुलिसवाला सस्पेंड, बिहार का मामला SC पहुंचा

बिहार के सिवान जिले में प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 से गोली चलाने वाले पुलिसकर्मीको सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही मामला अब सुप्रीम भी कोर्ट पहुंच गया है.राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है.बिहार पुलिस ने खुद यह बात स्वीकार की है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस नेफायरिंग की. इस फायरिंग में दो प्रदर्शनकारी सहित तीन लोग घायल हो गए.सूत्रों ने बताया कि कम से कम चार-पांच राउंड फायरिंग हुई थी. हालांकि, इंडिया टुडेको मिले वीडियो में सिर्फ एक गोली चलते हुए दिखाई दे रही है. जानकारी के मुताबिक,बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया. शुरुआती जांच के बादसंबंधित पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है. वीडियो में, नीले रंग का हेलमेट और बुलेटप्रूफ जैकेट पहने पुलिसकर्मी अभिषेक पटेलको प्रदर्शनकारियों की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में कम से कम एक गोलीचलने की आवाज सुनी जा सकती है.शनिवार 25 जुलाई को बिहार के कई जिलों में प्रोटेस्ट हो रहे थे. इस बीच सिवान सबसेज्यादा चर्चा में रहा. यह प्रोटेस्ट NEET पेपर लीक और दिल्ली में छात्रप्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में किया जा रहा था. सिवान मेंकई जगह प्रदर्शन हुए और हालात हिंसक हो गए. पत्थरबाजी हुई. पुलिस ने लाठीचार्जकिया. आंसू गैस के गोले छोड़े. कई प्रोटेस्टर और पुलिसकर्मी घायल हुए. 400 सेज्यादा लोगों को कस्टडी में लिया गया.तीन प्रदर्शनकारी घायलसिवान में हुई गोलीबारी में घायल दो प्रदर्शनकारियों सहित तीन लोगों का इलाज पटनाके जयप्रभा मेदांता अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. 26जुलाई को सिवान के पुलिस अधीक्षक (SP) पूरन कुमार झा ने माना कि पुलिस ने हवाईफायरिंग की थी. उनके मुताबिक, प्रोटेस्ट करने वालों ने डायरेक्ट पुलिस पर हमला करदिया था. ये भी पढ़ें: हां हमने हवाई फायरिंग की... प्रोटेस्टर्स को गोली लगने के बाद बिहारपुलिस ने स्वीकारासुप्रीम कोर्ट में याचिका दायरराज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दाखिलकी है. याचिका में मांग की गई है कि 20 जुलाई से शुरू हुए छात्र प्रदर्शनों केदौरान पुलिस की कथित ज्यादती और बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच हो और पुलिसकर्मियों केखिलाफ FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया जाए.