SIR में 70 लाख नाम बिना वजह काटे गए? अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला का बड़ा दावा

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने जो SIR किया, उसे लेकर पूरे देश में बवाल कटा है.विपक्ष का आरोप है कि इसमें कई ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे, जो वोट देने केलिए एलिजिबल थे. SIR को लेकर चल रही बहस मुख्य रूप से 13 करोड़ नाम हटाए जाने केआंकड़े पर केंद्रित है. लेकिन, इनमें से कितने ऐसे वोटर्स थे, जिनके नाम मतदातासूची से नहीं हटाए जाने चाहिए थे? इस पर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला का अनुमान है किजिन राज्यों में SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां लगभग 70 लाख एलिजिबल वोटरोंके नाम बिना किसी स्पष्टीकरण के हटा दिए गए होंगे.17 अक्टूबर की रात अपने एक ब्लॉग में उन्होंने ये दावा किया है.भल्ला के एनालिसिस में क्या है?अपने एनालिसिस में भल्ला ने तर्क दिया कि 13 करोड़ के आंकड़े में SIR के तीनोंचरणों के दौरान ड्राफ्ट-लेवल पर हटाए गए नाम शामिल हैं. इनमें वे नाम भी हैंजिन्हें मृत्यु, कहीं और चले जाने या नाम दोहराए जाने (डुप्लीकेशन) जैसे वैध कारणोंसे हटाया गया था. इसमें वे राज्य भी शामिल हैं, जहां फाइनल वोटर लिस्ट अभी तक जारीनहीं की गई हैं. भल्ला कहते हैं कि जनसंख्या के अनुमानों, जन्म-मृत्यु के आधिकारिकआंकड़ों और SIR से पहले चुनाव आयोग के वोटर रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के आधार पर बिनाकिसी स्पष्टीकरण के हटाए गए मतदाताओं की संख्या लगभग 70 लाख है. यह आंकड़ा राजनीतिकबहस के सेंटर में चल रहे 13 करोड़ के आंकड़े से काफी कम है. भल्ला कहते हैं, बिना स्पष्टीकरण के हटाने का मतलब यह नहीं है कि इन 70 लाख लोगों में से हर एक कानाम गलत तरीके से हटाया गया है. हालांकि, जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनके लिएयह कोई छोटी बात नहीं है. लेकिन यह हर 100 वयस्क नागरिकों में से एक से भी कम है. नकि वह आंकड़ा जो सुर्खियों से ऐसा लगता है कि हर 7 में से एक व्यक्ति का नाम हटादिया गया है.हालांकि, भल्ला का एनालिसिस गलत तरीके से नाम हटाए जाने की चिंताओं को खारिज नहींकरता. इसके बजाय, यह SIR के दौरान हटाए गए कुल नामों और उन पात्र मतदाताओं कीसंख्या के बीच अंतर करने का प्रयास करता है, जो शायद फाइनल लिस्ट में नहीं है.13 करोड़ के आंकड़े का context क्या है?चुनाव आयोग ने बताया कि SIR के तीन चरणों के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13.37करोड़ नाम हटाए गए थे. इनमें से 7.22 करोड़ नाम बिहार और दूसरे चरण (Phase II) मेंशामिल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से थे. जबकि 6.15 करोड़ नाम तीसरे चरणके 17 राज्यों से थे. भल्ला ने बताया कि ये नाम दावों और आपत्तियों की सुनवाई सेपहले हटाए गए थे. रॉयटर्स द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इनमें 2.8 करोड़ ऐसे मतदाताओं के नामशामिल थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी. 6.3 करोड़ ऐसे लोग थे, जो कहीं और चले गए थे. एककरोड़ के नाम दो बार दर्ज थे. वहीं तीन करोड़ ऐसे लोग थे, जिनका पता नहीं चल सका.भल्ला का तर्क है कि इन श्रेणियों को अपने आप 'गलत तरीके से हटाया गया' नहीं मानाजा सकता. उनका कहना है कि मुख्य सवाल यह है कि वोटर लिस्ट से वाजिब नाम हटाने केबाद कितने एलिजिबल वोटर्स लिस्ट से गायब हैं?Shortfall का हिसाब कैसे लगाया?भल्ला ने 2026 के मध्य में भारत की वयस्क माने एडल्ट आबादी का अनुमान 100.8 करोड़लगाया है. उनका तर्क है कि एक फुल वोटर लिस्ट में हर एडल्ट का नाम हो, ये जरूरीनहीं है. क्योंकि वोटर रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक है और कुछ लोग कभी वोटर्स लिस्ट मेंरजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते. उनका अनुमान है कि 7.5 प्रतिशत एडल्ट लोग रजिस्टर्डनहीं हैं. अधिक उम्र के वयस्कों में 1 प्रतिशत की और कमी को जोड़ते हुए वो कुलनॉन-रजिस्टर्ड वोटर्स को लगभग 8.5 प्रतिशत मानते हैं. इस आधार पर एक सही मतदातासूची में लगभग 92.2 करोड़ नाम होने चाहिए.इसके बाद, भल्ला इसी तरीके को हर राज्य के लिए लागू करते हैं. वो जनसंख्या केअनुमानों और वोटर रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि अलग-अलगराज्यों में रजिस्ट्रेशन रेट के अंतर को ध्यान में रखा जा सके. अंतिम SIR रोल वाले9 बड़े राज्यों के आंकड़ों के आधार पर एक सही और सटीक मतदाता सूची में 53.51 करोड़नाम होने चाहिए. जबकि अंतिम सूची में 52.78 करोड़ नाम हैं. यानी लगभग 73 लाख नामोंकी कमी है.(यह भी पढ़ें: पुरानी वोटर लिस्ट में मां-बाप का नाम था, ये साबित करने के बाद भीSIR लिस्ट से नाम कट गया)इसमें से लगभग 5 लाख ऐसे लोगों को घटा दें जो नागरिक नहीं थे और जिन्हें सही तरीकेसे लिस्ट से हटाया गया था. फिर भी लगभग 70 लाख ऐसे पात्र वोटर्स बचते हैं, जिन्हेंहटाए जाने का कोई साफ कारण नहीं बताया गया. ये अनुमान 16 अक्टूबर, 2026 तक उपलब्धडेटा पर आधारित हैं. बता दें कि यह भल्ला की अपनी कैलकुलेशन है, न कि चुनाव आयोग की कोई आधिकारिक गिनती.