CM सिद्दारमैया के एडवाइजर का दावा, 'सरकारी अधिकारी रेत माफिया के साथ, 400 करोड़ का नुकसान किया'
रायरेड्डी ने आरोप लगाया कि तुंगभद्रा नदी से लगभग 85 किमी दूर स्थित क्षेत्रों से हर दिन 100-150 ट्रक अवैध रूप से रेत और जेली पत्थरों की ढुलाई कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इस रैकेट में करीब 200 लोग शामिल हैं. जिसमें खान और भूविज्ञान विभाग के अधिकारी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.
कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया के इकोनॉमिक एडवाइजर बसवराज रायरेड्डी ने रेत माफिया और राज्य के सरकारी अधिकारियों के बीच गहरी साठगांठ का दावा किया है. बसवराज का आरोप है कि अवैध रेत खनन के कारण राज्य को 400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान हो चुका है. उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को लेटर लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
इंडिया टुडे से जुड़े सगय राज की रिपोर्ट के मुताबिक लेटर में रायरेड्डी ने लिखा,
"भ्रष्ट अधिकारी और रेत माफिया मिलकर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं. अगर हम इनकम टैक्स और GST को सही तरीके से वसूल सकते हैं, तो रेत पर रॉयल्टी वसूली को क्यों नहीं सुनिश्चित करते?"
रायरेड्डी ने सरकार से आग्रह किया है कि वो पारदर्शी सिस्टम लागू करे, जिसमें घरों के निर्माण के लिए रेत की रॉयल्टी सीधे सरकार को दी जाए. ताकि बिचौलियों को खत्म किया जा सके और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके.
अपनी शिकायत में रायरेड्डी ने आरोप लगाया कि तुंगभद्रा नदी से लगभग 85 किमी दूर स्थित क्षेत्रों से हर दिन 100-150 ट्रक अवैध रूप से रेत और जेली पत्थरों की ढुलाई कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि इस रैकेट में करीब 200 लोग शामिल हैं. जिसमें खान और भूविज्ञान विभाग के अधिकारी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. रायरेड्डी ने ये भी बताया कि कुछ अधिकारी एक दशक से अधिक समय से एक ही क्षेत्र में तैनात हैं, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है. उन्होंने सीनियर जियोलॉजिस्ट पुष्पलता सहित 10 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनके तत्काल तबादले की मांग की है.
बसवराज रेड्डी ने डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा, ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके और अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके. वहीं, पूर्व आवास मंत्री और येलबुर्गा विधायक ने कहा कि वो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, शहरी विकास मंत्री बीएस सुरेश, खान और भूविज्ञान मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के समक्ष उठाएंगे. जिससे पूरे राज्य में रेत माफिया के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की जाए.
बीजेपी ने भी लगाए आरोपमामला सामने आया तो बीजेपी ने तुरंत राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया. पार्टी के नेता आर अशोका ने रायरेड्डी के दावों के आधार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अवैध व्यापार करने वालों को संरक्षण दे रही है. एक X पोस्ट में अशोक ने लिखा,
"मुख्यमंत्री के सलाहकार ने 400 करोड़ रुपये के रेत माफिया घोटाले का खुलासा किया! अब सच को छिपाया नहीं जा सकता."
उन्होंने राज्य सरकार पर रेत माफिया को खुलेआम फलने-फूलने देने का आरोप लगाया. अशोक ने आगे कहा, “ये शासन नहीं, संगठित लूट है."
अशोक ने सवाल उठाया कि रायरेड्डी के दावों के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई. उन्होंने ये भी पूछा कि इस माफिया को संरक्षण देने वाले मंत्री और विधायक कौन हैं और 400 करोड़ रुपये कहां जा रहे हैं. बीजेपी नेता ने कहा कि कर्नाटक के लोग जवाब के हकदार हैं.
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