बीच का रास्ता कौन बताएगा? मनरेगा के बाद क्या, शिवराज तो बस फायदे गिनाते रहे

एक दिन पहले ही विपक्ष ने मोदी सरकार से सीधा सवाल पूछा था. नया कानून ‘VB-G RAM G’आने वाला है, मनरेगा खत्म हो चुका है, तो बीच के वक्त में मजदूरों का क्या होगा?लेकिन जब इस सवाल का जवाब देने का मौका आया, तो सरकार की तरफ से तस्वीर साफ नहींहुई.संसद में उठा सवाल, कमेटी में नहीं मिला जवाबग्रामीण विकास से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की सोमवार, 29 दिसंबर को बैठक हुई. 18दिसंबर को संसद ने मनरेगा को निरस्त कर दिया था और इसके बाद यह समिति की पहली बैठकथी.द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के सांसद रामशंकर राजभर नेमंत्रालय से पूछा कि मनरेगा खत्म होने और नए कानून के लागू होने के बीच अगर मजदूरकाम मांगते हैं, तो सरकार क्या करेगी?मांग आधारित योजना, फिर फर्जी मांग का तर्क क्यों?राजभर ने याद दिलाया कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना रही है. यानी मजदूर काम मांगताहै, तो सरकार उसे टाल नहीं सकती.इस पर मंत्रालय की तरफ से जवाब आया कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह देखा जाएगा किकोई फर्जी मांग न उठे.यहीं पर मामला अटक गया. समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता सप्तगिरी उलाका और अन्यसदस्यों ने सवाल किया कि सरकार असली और फर्जी मांग में फर्क कैसे करेगी? करीब दोघंटे चली बैठक में इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं मिला.अगले दिन मंत्री का सेशन, लेकिन गैप पर चुप्पीठीक एक दिन बाद, 30 दिसंबर को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंहचौहान ने मनरेगा कर्मचारियों के साथ एक बड़े स्तर पर इंटरैक्टिव सेशन किया. वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर से लाखों कर्मचारी जुड़े.इस सेशन का मकसद ‘VB-G RAM G’ कानून से जुड़े सवालों का जवाब देना था. मंत्री ने नएकानून की तारीफ की, उसके फायदे गिनाए और भरोसे की बातें कीं.क्या बोले शिवराज सिंह चौहान?आजतक से जुड़े पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, शिवराज सिंह चौहान ने कहा किराज्य सरकारों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों का काम बिना रुकावट चलतारहे. सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी और किसी को हटाया नहीं जाएगा.उन्होंने यह भी कहा कि नया कानून लागू करते वक्त केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे,ताकि व्यवस्था में कोई दिक्कत न आए.लेकिन असली सवाल अब भी कायममंत्री ने भरोसा तो दिया, लेकिन जिस सवाल पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, उस परतस्वीर अब भी धुंधली है.मनरेगा खत्म हो चुका है, नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है. इस बीच अगर मजदूर काममांगते हैं, तो सरकार उसे किस कानून के तहत, किस प्रक्रिया से पूरा करेगी?नए कानून की तारीफ हो गई, भरोसे के शब्द भी आ गए, लेकिन बीच के इस गैप को कैसे भराजाएगा, इस पर जवाब अब भी हवा में लटका है.