SC-ST कोटा आर्थिक आधार पर नहीं दे सकते... सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मांग का किया विरोध

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका का विरोध किया है. इस याचिका मेंरिजर्व कैटेगरी में इनकम के आधार पर सब-कोटा देने की मांग की गई थी. सरकार का कहनाहै कि अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़ा वर्गों(OBCs) के लिए आरक्षण का आधार 'सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन' है. इसे बदलकर सिर्फ'आर्थिक आधार' नहीं किया जा सकता.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील अश्विनी उपाध्याय और कुछ संगठनों (जैसे समताआंदोलन समिति) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें मांग की गई थी किSC, ST और OBC वर्गों के अंदर भी इनकम के हिसाब से अलग से कोटा बना दिया जाए. यानीइन जातियों में जो ज्यादा गरीब हैं, उन्हें पहले आरक्षण मिले.सरकार ने क्या कहा?सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जरिए कोर्ट में अपना जवाबीहलफनामा दिया. सरकार ने इस मांग का विरोध करते हुए कोर्ट के सामने दो मुख्य तर्करखे हैं.- सरकार का कहना है कि देश की आरक्षण नीति में बदलाव करना या यह तय करना कि आरक्षणकिसे और कैसे मिलेगा, यह काम संसद और सरकार का है. यह कोई कानूनी विवाद नहीं बल्कि‘पॉलिसी’ का मामला है.- सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 'रिट ऑफ मैंडमस' जारी करके सरकार को ऐसा करने परमजबूर नहीं कर सकता कि वह आरक्षण नीति को नए सिरे से बदले. केंद्र सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 341, 342 और 342A के तहत संवैधानिक व्यवस्था,SC, ST और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की नोटिफाइड लिस्ट मेंबदलाव की इजाजत नहीं देती है. सरकार ने कहा कि SCs, STs और SEBCs की पहचान जाति,जनजाति और सामाजिक पिछड़ेपन जैसे ऐतिहासिक और सामाजिक क्राइटेरिया के आधार पर की गईहै, न कि सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर.ये भी पढ़ें: क्या आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था?'SC-ST के लिए क्रीमी लेयर नहीं'केंद्र सरकार ने SC और ST के लिए ‘क्रीमी लेयर’ का नियम लागू करने का भी विरोधकिया. सरकार का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में यह नियम हमेशा सिर्फ'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBC) तक ही सीमित रखा गया है. हलफनामे में इंदिरा साहनी (1992), ईवी चिन्नैया (2005), एम नागराज (2006) और अशोककुमार ठाकुर (2008) के फैसलों का हवाला दिया गया. इसमें कहा गया कि सिर्फ आर्थिकतरक्की के आधार पर किसी को बाहर करने से 'सामाजिक पिछड़ेपन' की वह मूल अवधारणाकमजोर हो जाएगी, जिस पर SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था टिकी है.केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इन याचिकाओं को खारिज करने की अपील की है. इनमामलों की सुनवाई 18 अगस्त को होने की संभावना है.