गहरे समुद्र में खजाने की खोज! 'समुद्र मंथन' योजना बदलेगी पेट्रोलियम के लिए विदेशों पर भारत की निर्भरता?

ये वो दौर है जब दुनिया की हर बड़ी महाशक्ति अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सबसेज्यादा फिक्रमंद है. भारत जैसे तेजी से बढ़ते विकासशील देश के लिए कच्चे तेल औरप्राकृतिक गैस की जरूरतें हर गुजरते दिन के साथ आसमान छू रही हैं. ऐसे में केंद्रसरकार ने एक ऐसा मेगा प्लान मंजूर किया है, जो देश की तकदीर और तस्वीर दोनों कोपूरी तरह से बदलने का दम रखता है.इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम 'समुद्र मंथन' रखा गया है, जिसके जरिए भारत सरकार नेदेश के अपतटीय यानी समुद्र के भीतर छिपे तेल और गैस के विशाल भंडारों को खंगालने काफैसला किया है. ‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर कुल 84,000 करोड़रुपये का भारी-भरकम दांव लगाया गया है. इस योजना की गूंज देश के तमाम बड़े बिजनेसअखबारों और मुख्यधारा की मीडिया सुर्खियों में साफ सुनाई दे रही है.'समुद्र मंथन' का ब्लू प्रिंटअगर इस पूरी योजना की वित्तीय रूपरेखा और ब्लूप्रिंट को समझें, तो 84,000 करोड़रुपये का ये निवेश सामान्य नहीं है. सरकार और देश की प्रमुख सरकारी तेल खोजकंपनियां मिलकर इस पूंजी को गहरे समुद्र में ड्रिलिंग और आधुनिक तकनीक के इस्तेमालपर झोंक रही हैं. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के वो इलाके, जो अब तक अछूते रहे हैंया जहां खोजबीन के पर्याप्त संसाधन नहीं पहुंच पाए थे, उन्हें अब इस बजट के जरिएखंगाला जाएगा.‘एनर्जी वॉच’ के मुताबिक इसमें जियोलॉजिकल सर्वे, सिस्मिक डेटा जुटाने औरअत्याधुनिक ड्रिलिंग शिप्स को तैनात करने का बड़ा काम किया जाना है. जानकारों कामानना है कि ये फंडिंग भारत के एनर्जी सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े निवेशों मेंसे एक है, जिससे आने वाले सालों में घरेलू उत्पादन को एक अभूतपूर्व रफ्तार मिलने कीपूरी उम्मीद है.क्यों पड़ी जरूरत?ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर भारत को इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी औरतुरंत जरूरत क्यों आन पड़ी है. आंकड़े ये बताते हैं कि भारत अपनी कुल कच्चा तेल कीजरूरत का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है. यानी हम अपनी ऊर्जाजरूरतों के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों और खासकर खाड़ी के मुल्कों पर निर्भर हैं.जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम चढ़ते हैं, तो देश मेंपेट्रोल-डीजल के भाव बढ़ जाते हैं. इसका सीधा असर आम आदमी की जेब और देश केराजकोषीय घाटे पर पड़ता है.‘DW’ की रिपोर्ट के मुताबिक 'समुद्र मंथन' योजना के जरिए सरकार इसी विदेशी निर्भरताके आंकड़े को बड़े पैमाने पर घटाना चाहती है. अगर समंदर के भीतर छिपे ये भंडारउम्मीद के मुताबिक निकल आए, तो भारत का आयात बिल काफी हद तक कम हो सकता है.कितना मुश्किल है सागर में तेल की खोजसमंदर की गहराइयों से तेल और प्राकृतिक गैस निकालना लोहे के चने चबाने जैसा बेहदकठिन काम है. इसे डीप-वाटर एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, जहां तकनीक और इंजीनियरिंग केस्तर पर भयंकर चुनौतियां सामने आती हैं. जमीन पर कुएं खोदना और हजारों फीट गहरेसमुद्र के पानी के नीचे ड्रिलिंग करना दो बिल्कुल अलग दुनिया है.‘द प्रिंट’ के मुताबिक पानी के भारी दबाव, भयानक अंधेरे और तूफानी मौसम के बीच कामकरने के लिए अत्यधिक उन्नत तकनीक और स्पेशल रिग्स की जरूरत होती है. एक छोटी सीतकनीकी चूक या गलती करोड़ों रुपये के नुकसान के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी बड़ाखतरा बन सकती है. यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट में देश की महारत्न कंपनियों केसाथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर की दिग्गज तकनीकी कंपनियों की मदद लेने पर भी जोर दियाजा रहा है.'समुद्र मंथन' और अर्थव्यवस्था पर असरइस पूरी कवायद का असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि येदेश की अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति यानी जियो-पॉलिटिक्स पर भी गहरा असर डालेगा. जबदेश के भीतर ही तेल और गैस का बंपर उत्पादन शुरू होगा, तो विदेशी मुद्रा की भारीबचत होगी. इस बचाए गए पैसे को देश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्यविकास कार्यों में लगाया जा सकेगा.ये भी पढ़ें: '...तो पेट्रोल 125 रुपये में मिलता', सरकार ने संसद में E20 फ्यूल केफायदों की झड़ी लगा दीइसके अलावा, ग्लोबल मंच पर भारत की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी क्योंकि ऊर्जा केमोर्चे पर आत्मनिर्भर देश के हाथ में कूटनीति के कई और नए पत्ते आ जाते हैं.'समुद्र मंथन' योजना सिर्फ तेल निकालने का जरिया भर नहीं है, बल्कि ये भारत को एकआर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही दूरदर्शी और ठोस कदम है.