यूपी में गंगा किनारे 1000 बीघा सरकारी जमीन का घोटाला, 19 पर केस; बर्खास्त SDM, लेखपाल समेत 6 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गंगा किनारे करीब 1000 बीघा सरकारी जमीन के अवैधआवंटन का मामला सामने आया है. जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद पुलिस ने बर्खास्तSDM, तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो और पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता(DGC) समेत 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इनमें से 6 आरोपियों को गिरफ्तारकर जेल भेज दिया गया है. बाकी की तलाश जारी है.क्या है पूरा मामला?आजतक से जुड़े अभिनव माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरा मामला संभल जिले की गुन्नौरतहसील के असदपुर, सुखैला और आसपास के गांवों की झाऊ श्रेणी की सरकारी जमीन का है.सुखैला गांव की करीब 1144 बीघा सरकारी जमीन चकबंदी प्रक्रिया के तहत थी.आरोप है कि साल 2007 के बाद इस सरकारी जमीन के फर्जी कागजात तैयार किए गए और लोगोंको पट्टे बांट दिए गए. बताते चलें कि सरकार गरीब या भूमिहीन किसानों को खेती के लिएसरकारी जमीन का एक टुकड़ा तय समयसीमा के लिए देती है, जिसे पट्टा कहते हैं.कब सामने आया मामला?यह मामला पहली बार साल 2018 में सामने आया था. उस समय फर्जी पट्टे रद्द कर दिए गएथे और तत्कालीन अधिकारियों के साथ-साथ करीब पांच दर्जन लाभार्थियों के खिलाफ भी केसदर्ज हुआ था. लेकिन इसके बावजूद साल 2019 में तत्कालीन SDM ओमवीर सिंह ने 162 लोगोंके नाम फिर से पट्टे आवंटित कर दिए. 2019 में ही एक दूसरे मामले में SDM ओमवीर सिंहको बर्खास्त कर दिया गया था.बाद में जब इन पट्टों की जांच हुई तो जमीन के क्षेत्रफल और दस्तावेजों में कईगड़बड़ियां मिलीं. इसके बाद साल 2023 में 17 अपात्र लोगों के पट्टे रद्द कर दिए गए.हालांकि 145 लोगों के नाम अब भी पट्टों में दर्ज थे.लेखपाल ने मामले की जांच कीसंभल में सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई के बीच गुन्नौर तहसील मेंतैनात लेखपाल स्वाति शर्मा ने पूरे मामले की जांच की. उन्होंने इसी साल 4 जून कोअपनी जांच रिपोर्ट संभल डीएम अंकित खंडेलवाल को सौंपी. रिपोर्ट में साफ कहा गया किगंगा किनारे की सरकारी जमीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवंटित की गई और इसमें कईअधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत रही. रिपोर्ट में विभागीय कार्रवाई की भीसिफारिश की गई.19 के खिलाफ FIR, जिनमें 6 अरेस्टइसके बाद 2 जुलाई को लेखपाल स्वाति शर्मा की शिकायत पर गुन्नौर थाने में एफआईआरदर्ज की गई. पुलिस ने तत्कालीन SDM ओमवीर सिंह, तत्कालीन तहसीलदार करम सिंह, पूर्वजिला शासकीय अधिवक्ता (DGC), पूर्व ग्राम प्रधान, सहायक चकबंदी अधिकारी, लेखपाल,कानूनगो, जिला पंचायत सदस्य और अन्य लोगों समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ केस दर्जकिया.एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बर्खास्त SDMओमवीर सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान विक्रांत, पूर्व DGC जय भारद्वाज, पूर्व कानूनगोराजवीर सिंह, पूर्व चकबंदी लेखपाल भीमराव सिंह और महेंद्र सिंह को गिरफ्तार करलिया. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत मेंजेल भेज दिया गया.ये भी पढ़ें: 50 अफसरों ने जहां जमीन खरीदी, वहीं निकला बायपास, 5 करोड़ कीप्रॉपर्टी 65 करोड़ की हो गईपुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 19 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेजतैयार करने और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. 6आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. बाकियों को पकड़ने के लिए भी पुलिस जुटी हुई है.