'रोककर दिखा दो...' पुलिस के रोकने पर बोलीं सपा सांसद इकरा हसन, DM परिसर में मस्जिद पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बनी एक मस्जिदपर बुलडोजर चलाया गया है. इस बीच समाजवादी पार्टी (SP) की सांसद इकरा हसन ने बड़ादावा किया है. इकरा हसन का कहना है कि उन्हें कैराना स्थित उनके घर में नजरबंद करदिया गया. वे मस्जिद को लेकर अधिकारियों से मिलने सहारनपुर जाना चाहती थीं. लेकिनउनके घर के बाहर कथित तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.सपा सांसद ने लगाए गंभीर आरोपइंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सांसद इकरा हसन ने कहा कि शुक्रवार, 4 सितंबरकी रात से ही उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे. उन्होंने आरोपलगाया कि उन्हें सहारनपुर जाने से रोकने के लिए घर में नजरबंद किया गया. एक वीडियोमें कुछ पुलिसकर्मी उन्हें रोकते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियोंसे बहस हो गई. इकरा हसन ने कहा,"आप ऐसे मुझे रोक नहीं सकते. निवेदन कीजिए. आदेश मत दीजिए… रोककर दिखा दो आप."कैराना से सांसद इकरा ने सवाल उठाया कि क्या अब किसी जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्रके लोगों से जुड़े मुद्दे पर अधिकारियों से मिलना भी अपराध हो गया है. उन्होंने कहाकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता की आवाज उठाने के लिए चुना जाता है. उन्हेंरोककर जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता.सहारनपुर प्रशासन की आलोचनासहारनपुर के पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने मस्जिद प्रकरण पर सहारनपुर जिलाप्रशासन की आलोचना की. उन्होंने आजतक से कहा,“मस्जिद पक्ष के पास इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलकरने के लिए 22 दिन बाकी बचे थे. लेकिन यह मौका मुस्लिम पक्ष को, मस्जिद पक्ष कोनहीं दिया गया. मुकदमा मस्जिद को अपनी कस्टडी में लेने का था, ध्वस्त करने का नहींथा. लेकिन, सहारनपुर के जिला प्रशासन ने रात में मस्जिद को कस्टडी में लेकर सुबहध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की.”क्या है विवाद?सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद को लेकर विवाद करीब डेढ़ साल से चल रहा था.बजरंग दल के पूर्व प्रांतीय समन्वयक विकास त्यागी ने इसकी शिकायत की थी. उन्होंनेआरोप लगाया था कि डीएम ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैधरूप से किया गया है. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल व्यावसायिक कामोंके लिए किया जा रहा था. यहां एक डाकघर और कुछ कमरे होने की बात भी कही गई. आरोप थाकि इन कमरों को बाहरी लोगों को किराए पर दिया गया और मस्जिद कमेटी किराया वसूल रहीथी.कोर्ट पहुंचा मामलामामला कोर्ट पहुंचा. सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत में मामले की सुनवाईहुई. 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट ने विवादित जमीन को सरकारी जमीन माना. आदेशमें मस्जिद के निर्माण को अवैध बताया गया और इस पर कब्जा करने वालों पर लगभग 6.41करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. साथ ही परिसर खाली करने का आदेश भी दिया गया. वहीं मस्जिद पक्ष ने जमीन को वक्फ संपत्ति बताया. मस्जिद कमेटी का दावा था किमस्जिद करीब 150 साल पुरानी है. हालांकि, अदालत में इस दावे के समर्थन में पर्याप्तसबूत पेश नहीं किए जा सके.सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की. जिला जजसतेंद्र कुमार की अदालत ने 2 सितंबर को यह अपील खारिज कर दी. इसके साथ ही सिटीमजिस्ट्रेट के 16 जुलाई के आदेश को बरकरार रखा गया. अपील खारिज होने के बाद प्रशासनने मस्जिद को हटाने की तैयारी तेज कर दी.मस्जिद पर चला बुलडोजरशुक्रवार रात से ही कलेक्ट्रेट के बाहर राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई. सहारनपुर सेकांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देर रात लाइव आकर पूरे मामले पर अपनी बात रखी.सहारनपुर देहात के सपा विधायक आशु मलिक और एमएलसी शाहनवाज खान समेत कई नेता भीकलेक्ट्रेट पहुंचे.नेताओं को कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर ही रोक दिया गया. बाद में नेताओं कीजिलाधिकारी अरविंद चौहान से मुलाकात हुई. इस दौरान मस्जिद पर संभावित कार्रवाई कोलेकर चिंता जताई गई. रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय प्रशासन की तरफ से मस्जिद को सीलकिए जाने की बात कही गई थी. लेकिन शनिवार, 5 सितंबर तड़के हालात बदल गए और मस्जिदको गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई.ये भी पढ़ें: मेहरौली में मस्जिद के बाद हटाई गई मजार, ASI ने बुलडोजर एक्शन पर अबक्या कहा...भारी संख्या में पुलिस बल तैनातमस्जिद गिराए जाने के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किएगए. बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की पांचकंपनियां भी लगाई गईं. मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सहारनपुर मंडल केडीआईजी अभिषेक सिंह से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि त्योहारों का समय चल रहाहै. इसलिए सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और RAF तैनात की गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह और फेक न्यूज फैलाने वालों को भी चेतावनी दी. कहा किऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस काकड़ा पहरा है. मस्जिद को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई जारी है.मस्जिद पक्ष से जुड़े लोगोें का आरोप है कि मस्जिद पर आए फैसले के खिलाफ इलाहाबादहाई कोर्ट में अपील करने के लिए उनके पास करीब 22 दिन थे. उन्होंने आरोप लगाया किप्रशासन ने 22 दिन का इंतजार नहीं किया, और मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया.