अमेरिका के इस फैसले के बाद रिलायंस का बयान, कहा- तेल खरीद पर सरकार की बात मानेंगे

रूस (Russia) की दो बड़ी कंपनियों पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों काअसर अब भारत पर भी पड़ता दिख रहा है. भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट तेल रिफाइनिंगकंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने शुक्रवार 24 अक्टूबर को इसे लेकर बयान जारीकिया. कंपनी ने कहा कि वह इन प्रतिबंधों के असर और नियमों की समीक्षा कर रही है. वहइस मामले पर भारत सरकार के भी दिशानिर्देश का पूरी तरह पालन करेगी. यह भी कहा है किवह यूरोपीय संघ (EU) के नए दिशानिर्देशों का भी पालन करेगी, जिसमें कहा गया था कियूरोप में बेचे जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों में रूसी तेल नहीं होना चाहिए.US प्रतिबंधों पर RIL ने क्या कहा?इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, RIL का कहना है कि वह अपनी रिफाइनरीसंचालन प्रणाली में बदलाव करेगी ताकि सभी नियमों और प्रतिबंधों का पालन हो सके. साथही कहा कि कंपनी समय और बाजार के नियमों के मद्देनजर सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में भीबदलाव करेगी. कंपनी ने भरोसा जताया कि उसकी अलग-अलग सोर्स से तेल खरीदने वालीरणनीति से घरेलू और निर्यात दोनों में तेल की आपूर्ति बनी रहेगी. बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का यह बयान अमेरिका द्वारा रूस की दो बड़ी तेलकंपनियों (रोसनेफ्ट और लुकोइल) पर प्रतिबंध लगाने के दो दिन बाद आया है. रूस की यहीदो कंपनियां मिलकर भारत को कच्चे तेल का दो-तिहाई हिस्सा सप्लाई करती हैं. भारत मेंकुल कच्चे तेल का 35% हिस्सा रूस से ही आता है. क्या कहते हैं एक्सपर्ट?इसी बीच वेस्ट के प्रतिबंधों को लेकर उद्योग जानकारों का मानना है कि भारत की रूससे तेल खरीद में तेजी से गिरावट आ सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि RIL और सरकारी तेलकंपनियां दोनों ही इस डर से रूस से तेल खरीद कम कर सकती हैं कि कहीं उन्हें अमेरिकाकी दूसरे स्तर की पाबंदियों का सामना न करना पड़े. इसके अलावा, बैंक भी ऐसे सौदोंसे दूरी बना सकते हैं जिनमें इन प्रतिबंधित रूसी कंपनियों को भुगतान करना शामिल हो.EU के लिए अलग से इंतजामअमेरिकी प्रतिबंधों से पहले यूरोपीय संघ ने 21 जनवरी से रूसी तेल से बने पेट्रोलियमउत्पादों के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था. बताते चलें किरिलायंस की जामनगर (गुजरात) में दो रिफाइनरी हैं. एक घरेलू बाजार के लिए और दूसरीमुख्य रूप से निर्यात के लिए. EU के नए नियमों के तहत, कंपनी रूसी और गैर-रूसी तेलको अलग-अलग प्रोसेस कर सकती है ताकि यूरोप को सिर्फ गैर-रूसी तेल से बने उत्पाद हीभेजे जा सकें.अमेरिका ने क्यों उठाया यह कदम?अमेरिकी सरकार का यह कदम रूस पर दबाव बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहाहै. अमेरिका चाहता है कि रूस, यूक्रेन में दो सालों से ज्यादा वक्त तक चल रहा युद्धखत्म करे. इसी दिशा में उसने भारतीय सामानों पर भी 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई हैताकि भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बढ़ाया जा सके.भारत सरकार का रुखवहीं, दूसरी तरफ अब तक भारतीय सरकार का रुख भी यही रहा है कि वह वहीं से तेलखरीदेगी, जहां से उसे सस्ता और स्थिर सप्लाई मिलेगी. लेकिन नए अमेरिकी प्रतिबंधसीधे रूसी तेल पर नहीं हैं. वे रूस की बड़ी कंपनियों पर हैं और ये कंपनियां को भारतको तेल बेचती हैं. मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भारत की रूसी तेल की खरीद मेंबड़ी गिरावट देखने को मिले.