"आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता", रिजर्वेशन का अंत चाहने वालों को सच नहीं पता?

‘पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर. जाति-जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर.’रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी से ली गई ये पंक्तियां ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ केइंस्टाग्राम पेज पर सबसे ऊपर टंकी हैं. हालांकि ये पेज आरक्षण विरोधी अभियान काहरकारा है.यह कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर सोशल मीडिया पर उगे आरक्षण विरोधी आंदोलन का सबसेपहला पेज है, जिस पर एकाएक बाढ़ की तरह समर्थक आए. महज कुछ फॉलोअर्स से शुरू होकरइस अभियान का समर्थन करने वाले अकाउंट्स की संख्या 59 लाख के आसपास पहुंच गई.यह पेज जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ आवाज उठा रहा है और चाहता है कि इस मुद्दे परकोई ‘तार्किक’ समाधान निकले. सोशल मीडिया की आभासी जमीन पर शुरू RHA ने बीते दिनोंमहाराष्ट्र के नागपुर में अपना पहला जमीनी विरोध प्रदर्शन भी किया. लेकिन सवाल हैकि क्या इस आंदोलन के मुद्दे को किसी ऐसी पार्टी से राजनीतिक समर्थन मिलेगा, जिसकेपास कानून बदलने या ऐसा करने की शक्ति में असर पैदा करने की ताकत हो? मसलन, सरकारनहीं भी तो क्या आंदोलन इस मुद्दे पर विपक्ष को अपने पाले में खींच पाएगा. जैसाकॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को मिला. इसका सवाल का जवाब खोजेंगे. लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस आंदोलन की वैचारिकजमीन क्या है? किस ताप से सोशल मीडिया पर ये गर्मागर्म बवंडर उठा और एक झटके मेंलाखों को लोगों को अपने पाले में खींच ले गया.2026 की जुलाई का महीना. दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक के मुद्दे पर जोरदारप्रदर्शन चल रहा था. बार-बार पेपर लीक से परेशान युवाओं ने केंद्र सरकार की तकरीबनगर्दन ही पकड़ ली थी. लिहाजा, 25 जुलाई को ताकतवर सरकार के बड़े मंत्री धर्मेंद्रप्रधान का इस्तीफा हुआ. सोशल मीडिया पर पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी की ये पहली औरसबसे बड़ी जीत मानी गई. इसी जीत ने ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ को उम्मीद की पहली किरणथमाई. इस आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों ने पेपर लीक, बेरोजगारी और नौकरियों के घटतेमौकों को भारत की आरक्षण व्यवस्था से भी जोड़ना शुरू कर दिया. उनका तर्क था किबार-बार होने वाली परीक्षा में गड़बड़ियों की वजह से जनरल कैटेगरी की सीटों के लिएपहले से ज्यादा कड़ा कंपटीशन हो गया है.लोगों ने दावा किया कि NEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले ज्यादातरउम्मीदवार जनरल कैटेगरी से थे. उनका तर्क था कि आरक्षण व्यवस्था की वजह से ही जनरलकैटेगरी के छात्रों के लिए परीक्षा और ज्यादा मुश्किल हो गई है. लिहाजा, असफल होनेपर वो आत्महत्या का रास्ता अपना रहे हैं. लेकिन ये जो कुछ हो रहा था, वो सब यहीं से शुरू नहीं हुआ था. इसकी जड़ में जाने केलिए कुछ महीने और पीछे जाना होगा. जनवरी 2026 में. UGC विवाद ने दी हवाUGC ने हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में समानता और भेदभाव रोकने के लिए ‘Promotionof Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ जारी किए थे. इनमेंकॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वॉड और शिकायतों के समाधान कीव्यवस्था बनाने की बात कही गई थी. मकसद था- कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना.UGC के इन नए नियमों का उन छात्रों ने स्वागत किया, जो जनरल कैटेगरी से नहीं आतेथे. लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्र नए नियमों के विरोध में सड़क पर उतर आए. विरोधकरने वाले लोगों का कहना था कि इन नियमों में SC, ST और OBC छात्रों के साथ होनेवाले भेदभाव पर तो खास ध्यान दिया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिएवैसी सुरक्षा नहीं है. आरोप लगा कि नियमों की कई बातें साफ नहीं हैं और एकतरफा हैं.लिहाजा, उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है.विवाद बढ़ा. लोग UGC मुख्यालय तक पहुंच गए. धीरे-धीरे इसका असर दूसरे राज्यों केकॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में भी दिखाई देने लगा. सरकार ऐसे लोगों को नियमों केसमर्थन में लाने में नाकाम रही. मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट. फिर जनवरी 2026 मेंचीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन नियमों पर रोक लगा दी. कोर्ट नेकहा कि नियमों के कई प्रावधान पहली नजर में ‘अस्पष्ट’ लगते हैं और उनका गलतइस्तेमाल किए जाने की आशंका है. वही बात, जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग कह रहेथे. यानी नियम लागू होने से पहले ही वापस ले लिए गए. लेकिन, इस विवाद ने जातिगत आरक्षणकी पुरानी बहस को एक बार फिर से राजनीतिक रूप से जिंदा कर दिया. UGC विवाद के शांत होने के बाद NEET पेपर लीक से फिर से सड़क पर प्रदर्शनकारियों काजुटान हुआ. इस आंदोलन के बहाने बोतल का ये जिन्न फिर बाहर आया और इस बार सोशलमीडिया पर ज्यादा संगठित रूप से आंदोलनकारियों की एकजुटता दिखी.आरक्षण हटाओ आंदोलन को किसका सपोर्ट?NEET पेपर लीक तो सारे देश के हर वर्ग के छात्रों से जुड़ा मुद्दा था. इस आंदोलनमें समाज के हर वर्ग ने अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगाया. कांग्रेस, सपा, आम आदमीपार्टी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें भागीदारी की. लेकिन क्या आरक्षणहटाओ आंदोलन को इनमें से किसी का समर्थन मिलेगा? ये बड़ा सवाल है. उससे भी बड़ासवाल कि इसको लेकर सरकार क्या सोचती है?आरक्षण पर पीएम मोदी की मंशा क्या है?याद कीजिए 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण कीसमीक्षा का विवादित बयान देकर बीजेपी को फंसा दिया था. लालू प्रसाद यादव और नीतीशकुमार ने ये मुद्दा लपककर ऐसा साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी और आरएसएस मिलकरआरक्षण को खत्म कर देंगे. नतीजा, चुनाव में बीजेपी को ऐसा झटका लगा कि अगले कईसालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम मंत्रियों को आरक्षण केप्रति अपनी निष्ठा को जोर देकर और साफ अक्षरों में बार-बार साबित करनी पड़ी है.2016 के बाद आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को देख लेंगे तो येप्रतिबद्धता साफ समझ आएगी.मार्च 2016 में पीएम मोदी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आरक्षण एकअधिकार है, जिसे कोई छीन नहीं सकता. उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश केप्रधानमंत्री बने थे, तब यह अभियान चलाया गया था कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा.लेकिन वह दो बार प्रधानमंत्री रहे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बीजेपी ने मध्य प्रदेश,गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में कई सालों तक सरकार चलाई है, लेकिन आरक्षणव्यवस्था को कभी नुकसान नहीं पहुंचा. इसके बावजूद अफवाहें फैलाई जा रही हैं.पीएम मोदी ने तो ये तक कह दिया कि अब ‘अगर खुद बाबासाहेब आंबेडकर भी सामने आकरकहें, तब भी आरक्षण नहीं छीना जा सकता.’मई 2024 में पीएम मोदी ने दो बार आरक्षण को लेकर बयान दिया. हरियाणा के भिवानी मेंउन्होंने कहा, “जब तक मोदी जीवित है, कोई भी दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गोंके लिए आरक्षण नहीं छीन सकता.” उन्होंने इस आश्वासन को राजनीतिक भाषण से अलग ‘मोदीकी गारंटी’ बताया. पीएम मोदी के भाषणों से साफ जाहिर है कि उनकी सरकार आने वाले समय में आरक्षण को हाथभी नहीं लगाने वाली है.राहुल गांधी के क्या विचार?आरक्षण बचाओ आंदोलन वालों के पास इसके बाद विकल्प बचता है अगली सरकार का. यानी एकऐसा सीनैरियो जिसमें विपक्ष के लोग अगर सरकार में आ जाएं तो क्या उनकी मांगों परविचार होगा? यहां तो उन्हें ज्यादा निराशा हाथ लगेगी. लोकसभा में इस समय विपक्ष की सबसे बड़ीपार्टी कांग्रेस है. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही विपक्ष से प्रधानमंत्री होनेके सबसे बड़े दावेदार हैं. ऐसे में अगर ये आंदोलन अगली सरकार यानी राहुल गांधी केप्रधानमंत्री बनने की प्रतीक्षा करे तो इस मुद्दे पर क्या प्रगति हो सकेगी?इसको समझने के लिए हम राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए भाषणों को जान लें. सबकुछ साफहो जाएगा.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आरक्षण को बरकरार रखने भर की बातें करते हैं. लेकिनराहुल गांधी तो एक कदम आगे हैं. उन्होंने तो 50 फीसदी के आरक्षण के दायरे को दीवारकी तरह तोड़ देने की बातें कही हैं. ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मिला SIR का नोटिससितंबर 2024 की बात है. अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी का एकबयान आया. हल्ला हुआ कि राहुल गांधी ने भारत में आरक्षण खत्म करने की बात कह दी है.राहुल ने यहां एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि ‘जब भारत जातिगत तौर पर एकनिष्पक्ष जगह बन जाएगा. तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे. और अभी भारतएक निष्पक्ष जगह नहीं है.’ बीजेपी ने उनके इस बयान को ऐसे फैलाया, जैसे वो भारत सेआरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं.अगले ही दिन राहुल को इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा हो गया. उन्होंने तत्कालअपनी बात पर सफाई दी. बोले कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया कि वो आरक्षणके खिलाफ हैं, लेकिन वो साफ कर रहे हैं कि वह आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं बल्किआरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा से भी आगे ले जाएंगे. इसके बाद राहुल गांधी की आरक्षण को लेकर भाषा एकदम स्पष्ट हो गई. अप्रैल 2025 मेंअहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने तीन ऐतिहासिक संकल्प लिए. उनमें से पहलाथा, राष्ट्रीय कानून लाकर आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा खत्म करेंगे. दूसरा, SC/STसब-प्लान को कानूनी रूप देंगे. तीसरा, निजी शिक्षण संस्थानों में SC/ST/OBC आरक्षणलागू करवाएंगे.सितंबर 2025 में बिहार चुनाव से पहले 10-सूत्रीय संकल्प जारी करते हुए राहुल गांधीने फिर कहा कि आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाई जाएगी. इसके साथ ही प्राइवेट कॉलेजों मेंआरक्षण लागू होगा और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में 50 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा.बिहार में बहुजनों को उनका पूरा हक़ और अधिकार दिलाने के लिए आज हमने ऐतिहासिक‘अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र’ जारी किया है। इसमें 10 ठोस संकल्प हैं -1. आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए पास कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने केलिए भेजेंगे।2. पंचायत-नगर निकाय में आरक्षण 20% से… pic.twitter.com/ViW337tAAT— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 24, 2025इन सबके अलावा, मई 2024 में रतलाम रैली में भी राहुल ने कहा कि वह आरक्षण 50 फीसदीसे ऊपर बढ़ाएंगे. कोर्ट की लगाई 50% की सीमा हटा देंगे और दलित, आदिवासी, पिछड़ोंऔर गरीबों को जितना आरक्षण चाहिए उतना देंगे. इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 में पटनामें राहुल ने अपने संसद के भाषण के बारे में बताया और कहा, मैंने संसद में मोदी जी से कहा. अगर आप आरक्षण की 50 फीसदी की दीवार नहीं गिराएंगेतो हम उसे तोड़कर फेंक देंगे.तो कुल मिलाकर ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ की राह आसान नहीं है. सरकार से मांगें मनवानातो छोड़िए. इस आंदोलन को विपक्ष का समर्थन भी मिलना मुश्किल है.