जनगणना 2027 में प्राइवेट कर्मचारियों की मदद लेगी सरकार? लेकिन क्या?

क्या साल 2027 में होने वाली जनगणना के लिए केंद्र की मोदी सरकार निजी क्षेत्र केलोगों की मदद लेगी? एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कम से कम समय में जनगणना सेजुड़े आंकड़े जुटाने के लिए केंद्र सरकार निजी क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की मददले सकती है. अगर ये हुआ तो आजादी के बाद से ये पहला मौका होगा जब जनगणना के लिएनिजी क्षेत्र से कमर्चारियों को नियुक्त किया जाएगा.‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार जनगणना के लिए प्राइवेट टेक्निकलस्टाफ की नियुक्ति करेगी, जिससे जनगणना से जुड़े डेटा जुटाने में कम से कम समय लगे.साल 2027 में होने वाली जनगणना का फर्स्ट फेज 1 अप्रैल से शुरू होगा और 30 सितंबरतक चलेगा. यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी. इसमें सरकारी शिक्षक समेत दूसरेकर्मचारी अपने पर्सनल फोन या मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से डिटेल्स इकट्ठा करेंगे.भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RG & CCI) मृत्युंजय कुमार नारायण नेराज्य सरकारों को पत्र लिखकर बताया है कि जनगणना से जुड़े डेटा जुटाने के लिएमोबाइल एप्लिकेशन, जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS), वेब एप्लिकेशनहाउसलिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (HLBC) और स्व गणना पोर्टल जैसी कई पहलें की गई हैं. इनतकनीकों का उद्देश्य फील्ड से ही डिजिटल डेटा जुटाना है.इस पत्र में कथित तौर पर ये भी कहा गया है कि जनगणना अधिकारियों की सहायता के लिएआउटसोर्सिंग के माध्यम से तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावाराज्य और जिला स्तर पर ऑफिस से जुड़े कामों के लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) भीउपलब्ध कराए जाएंगे. RG & CCI ने बताया कि जनवरी 2026 से लेकर अधिकतम 18 महीने कीअवधि के लिए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी.राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि डिजिटल एप्लिकेशन को संभालनेवाले तकनीकी रूप से सक्षम लोगों की ही नियुक्ति की जाए. RG & CCI की तरफ से जारीपत्र में बताया गया है कि तकनीकी सहायक को अधिकतम हर महीने 25 हजार रुपये और MTS को18 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा उनको किसी भी तरह की कोई आर्थिक भत्ता यासहायता नहीं दी जाएगी. केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को ये सहायता अधिकतम 18 महीनेके लिए ही दी जाएगी. इसके बाद यह सहायता बंद कर दी जाएगी.जनगणना में मदद के लिए तकनीकी कर्मचारियों और MTS स्टाफ की भर्ती आउटसोर्सिंगएजेंसी की मदद से की जाएगी. साथ ही आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से ही उनकोमासिक भुगतान भी किया जाएगा.