रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना के खिलाफ कोर्ट केस दर्ज, I&B मंत्रालय से भी एक्शन की मांग

India's Got Latent शो में अपने आपत्तिजनक कॉमेंट के लिए माफी मांगने के बावजूदयूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुसीबत कम नहीं हो रही हैं. मुंबई की बांद्रामजिस्ट्रेट अदालत में अश्लीलता फैलाने के आरोप में रणवीर इलाहाबादिया, कॉमेडियन समयरैना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा और अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है.कॉमेडियन समय रैना के India's Got Latent शो में रणवीर इलाहाबादिया ने एककंटेस्टेंट से बात करते हुए माता-पिता के संबंधों पर आपत्तिजनक बयान दिया था. इसकेलिए उनकी कड़ी अलोचना हो रही है. मामला बढ़ने पर इलाहाबादिया ने एक्स पर आकर माफीमांगी. मगर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए शिकायत दर्ज करने की बातें बढ़ती हीजा रही हैं.I shouldn’t have said what I said on India’s got latent. I’m sorry.pic.twitter.com/BaLEx5J0kd— Ranveer Allahbadia (@BeerBicepsGuy) February 10, 2025इंडिया टुडे से जुड़ीं विद्या के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता निखिल रूपारेल औरमुंबई में कांग्रेस के नेशनल डेलिगेट (NSUI) ने वकील अली काशिफ खान देशमुख के जरिएयह आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है. बांद्रा कोर्ट ही नहीं, बल्कि अलग-अलग जगह सेरणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है. मुंबई पुलिस केअलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी कार्रवाई करने की मांग की गई है.कई वकील हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और अलग-अलग फोरम पर अपनी बात रखी. मुंबईके वकील आशीष राय ने पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग की. एक अन्य वकील आशुतोष दुबेने भी सूचना एवं प्रसारण (I&B) मंत्रालय को पत्र लिखकर ऐसे क्रिएटर्स के खिलाफ जांचऔर कानूनी कार्रवाई की मांग की, जो अभद्र, अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना कॉन्टेंटको बढ़ावा दे रहे हैं.दुबे ने पत्र लिखकर I&B मंत्रालय से युवा दर्शकों के बीच इस तरह के जहरीले प्रभावको फैलने से रोकने के लिए यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सख्त कॉन्टेंटमॉडरेशन पॉलिसी लागू करने की भी मांग की है. उन्होंने मंत्रालय से सार्वजनिकहस्तियों और सरकारी प्रतिनिधियों को ऐसे कॉन्टेंट क्रिएटर्स से जुड़ने से बचने केलिए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा है.वहीं, आशीष राय की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने जांच शुरू करने की बात कही है. इस बीचरूपारेल की शिकायत में मांग की गई है कि अदालत भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 कीधारा 296, 352 353 और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत‘आरोपी’ व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान ले और कार्रवाई करे.शिकायत में यह भी अनुरोध किया गया है कि कोर्ट भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 कीधारा 225 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच या पूछताछ का आदेश दे. अपनी अर्जीमें उन्होंने कहा कि या फिर BNS की धारा 296, 352 और 353 के तहत आरोपियों को समन यावारंट जारी करके कोर्ट आरोपियों से खुद निपटे. रूपारेल की निजी आपराधिक शिकायत परजल्द ही बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में सुनवाई होने की संभावना है.