सांसदों पर सरकारी खर्च में 66 फीसदी उछाल, आपकी सैलरी की रफ्तार कितनी रही?

महंगाई की मार झेल रहे करोड़ों भारतीय हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते हैं औरफिर उसी सैलरी से घर का बजट, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई, बिजली का बिल और रोजमर्रा केबढ़ते खर्चों का हिसाब बैठाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन सांसदों कोआप अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजते हैं, उनकी सुविधाओं पर हर साल कितना पैसा खर्चहोता है? एक ताजा RTI (आरटीआई) से सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक इस RTI के जरिए सांसदों के वेतन, भत्ते,मुफ्त सुविधाओं और सरकारी खर्च का ऐसा ब्योरा सामने आया है, जिसे जानने के बाद आपकेमन में भी सवाल उठ सकता है कि आखिर टैक्सपेयर्स के पैसे का कितना हिस्साजनप्रतिनिधियों की सुविधाओं पर खर्च हो रहा है. आइए जानते हैं कि इस RTI खुलासे मेंक्या सामने आया है और सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं आखिर कितनी बड़ी हैं.सांसदों पर 2 साल में करोड़ों का खर्च, आखिर पैसा गया कहां?सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकारी खजाने से निकले ये करोड़ों रुपये किन मदोंमें खर्च हुए? क्या सिर्फ सांसदों की सैलरी बढ़ने से इतना बड़ा आंकड़ा बन गया? जवाबहै, नहीं. असली तस्वीर इससे कहीं बड़ी है. राज्यसभा सांसदों पर होने वाला खर्चसिर्फ वेतन तक सीमित नहीं है. इसके लिए 21 अलग-अलग खर्च मद तय हैं, जिनमें सैलरी,भत्ते, घरेलू और विदेशी यात्राएं, मेडिकल रीइम्बर्समेंट, कार्यालय संचालन और दूसरीकई सुविधाएं शामिल हैं. यही वजह है कि कुल खर्च का आंकड़ा तेजी से बढ़ता दिखाई देताहै.‘बिजनेस टुडे’ के मुताबिक RTI से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25में सिर्फ मूल वेतन पर 25.71 करोड़ रुपये खर्च हुए. मेडिकल रीइम्बर्समेंट का बिल8.2 करोड़ रुपये रहा, जबकि सांसदों की यात्रा पर 24.99 करोड़ रुपये खर्च किए गए.भत्तों पर अकेले 33.33 करोड़ रुपये खर्च हुए. इसके बाद 2025-26 में लगभग हर प्रमुखमद में खर्च बढ़ गया. मूल वेतन बढ़कर 44.6 करोड़ रुपये पहुंच गया, मेडिकल खर्च 9.6करोड़ रुपये हो गया, यात्रा पर 36 करोड़ रुपये खर्च हुए और विभिन्न भत्तों काआंकड़ा 58.78 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा. यानी सांसदों पर होने वाला खर्च सिर्फसैलरी नहीं, बल्कि कई तरह की सरकारी सुविधाओं का कुल जोड़ है.सांसदों को सिर्फ वेतन नहीं मिलता, सुविधाओं की सूची कहीं लंबी हैअक्सर लोगों को लगता है कि सांसदों को हर महीने केवल तनख्वाह ही मिलती है, लेकिनहकीकत इससे कहीं अलग है. वेतन तो कुल पैकेज का सिर्फ एक हिस्सा है. जनप्रतिनिधियोंको ऐसी कई सुविधाएं मिलती हैं, जिनका खर्च सीधे सरकारी खजाने से उठाया जाता है. यहीकारण है कि सांसदों पर होने वाला कुल खर्च आम लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा दिखाईदेता है.इन सुविधाओं में सरकारी आवास, बिजली और पानी की सुविधा, टेलीफोन, घरेलू और हवाईयात्रा, कार्यालय चलाने के लिए अलग बजट, निर्वाचन क्षेत्र के कामकाज के लिए भत्ता,स्टेशनरी और अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल हैं. इसके अलावा सांसद और उनके पात्र परिवारके सदस्यों को सरकारी नियमों के तहत मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं,जिनका खर्च भी सार्वजनिक धन से वहन किया जाता है. यही तमाम मद मिलकर हर साल सांसदोंपर होने वाले कुल सरकारी खर्च को कई सौ करोड़ रुपये तक पहुंचा देते हैं और इसी वजहसे RTI में सामने आए आंकड़े अब चर्चा का विषय बने हुए हैं.पांच साल में किसकी कमाई और किस पर खर्च कितनी तेजी से बढ़ा?आंकड़े तब सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं, जब उनकी तुलना एक ही पैमाने पर की जाए.इसलिए ये समझना जरूरी है कि 2021 से 2026 के बीच सांसदों पर होने वाले औसत सरकारीखर्च में कितनी बढ़ोतरी हुई और इसी दौरान सरकारी तथा प्राइवेट सेक्टर केकर्मचारियों की आय किस रफ्तार से बढ़ी. ये तुलना किसी एक वर्ग को सही या गलत ठहरानेके लिए नहीं, बल्कि बदलाव की गति को समझने के लिए है.नीचे दिया गया इन्फोग्राफिक इसी अंतर की तस्वीर पेश करता है. एक तरफ राज्यसभा के एकसांसद पर होने वाला औसत वार्षिक सरकारी खर्च है, जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार केकर्मचारियों की औसत वेतन वृद्धि और प्राइवेट सेक्टर के मिड लेवल कर्मचारियों कीसामान्य सैलरी ग्रोथ दिखाई गई है. आंकड़े बताते हैं कि जहां सांसदों पर होने वालेऔसत खर्च में करीब 65 से 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं केंद्र सरकारके कर्मचारियों की आय मुख्य रूप से महंगाई भत्ते (DA) और नियमित संशोधनों के जरिएलगभग 15 से 20 प्रतिशत बढ़ी. दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में वेतन वृद्धि ज्यादातरप्रदर्शन और कंपनी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर रही, जहां औसत सालाना बढ़ोतरी 8 से12 प्रतिशत के बीच रही.इसी अंतर को आसान भाषा में समझने के लिए नीचे दी गई तालिका पर एक नजर डालिए. येेसाफ दिखाती है कि बीते पांच वर्षों में अलग-अलग वर्गों के आर्थिक ग्राफ की रफ्तारएक जैसी नहीं रही.एक सांसद पर होने वाला खर्च और आम आदमी की प्राथमिकताएंRTI में सामने आए आंकड़ों को अगर आम आदमी की जिंदगी से जोड़कर देखें, तो बहस का एकबड़ा सवाल सामने आता है. आखिर पब्लिक फंड की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? जब एकराज्यसभा सांसद पर सालाना औसतन दो करोड़ रुपये से ज्यादा का सरकारी खर्च आता है, तोस्वाभाविक है कि लोग इसकी तुलना शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सार्वजनिक सेवाओं सेकरने लगते हैं.यही वजह है कि सांसदों की सैलरी और सुविधाओं पर होने वाला खर्च अक्सर चर्चा का विषयबन जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक धन का हर रुपया आखिरकारटैक्सपेयर्स की जेब से आता है, इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि शिक्षा, सरकारीअस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण सड़कों और दूसरी बुनियादीसुविधाओं पर कितना निवेश हो रहा है और जनप्रतिनिधियों पर कितना खर्च किया जा रहाहै. ऐसे सवाल लोकतंत्र में जवाबदेही और सरकारी खर्च की पारदर्शिता से सीधे जुड़ेहैं.यही कारण है कि सांसदों की सैलरी, भत्ते और सुविधाओं से जुड़े आंकड़े सामने आते हीबहस केवल रकम की नहीं रहती, बल्कि इस बात की भी होने लगती है कि सीमित सरकारीसंसाधनों का इस्तेमाल किस प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए. यही बहस इस RTI केबाद भी तेज हो गई है.टैक्सपेयर्स का पैसा, सांसदों की सुविधाएं और जवाबदेही का सवालइस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू सिर्फ करोड़ों रुपये का खर्च नहीं, बल्कि उसकीपारदर्शिता और जवाबदेही है. आखिर जनता के टैक्स से होने वाले इस खर्च की निगरानीकैसे होती है? क्या सांसदों को मिलने वाले वेतन, भत्तों, यात्रा, मेडिकलरीइम्बर्समेंट और दूसरी सुविधाओं का ब्योरा आम नागरिक के लिए उतनी ही आसानी सेउपलब्ध है, जितना होना चाहिए? RTI के जरिए सामने आए आंकड़ों ने एक बार फिर यही बहसछेड़ दी है कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर जवाबदेही का दायरा और मजबूत होनाचाहिए.लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को सुविधाएं मिलना व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन उतनाही जरूरी यह भी है कि उन सुविधाओं पर होने वाला हर खर्च पारदर्शी हो और उसकीसमय-समय पर सार्वजनिक समीक्षा होती रहे. आखिरकार यह पैसा सरकारी खजाने का नहीं,बल्कि करोड़ों टैक्सपेयर्स की मेहनत की कमाई का है. इसलिए सवाल सिर्फ सांसदों कीसैलरी या भत्तों का नहीं, बल्कि उस भरोसे का भी है, जिसके आधार पर जनता अपना पैसासरकार को सौंपती है. शायद यही वजह है कि जब भी ऐसे आंकड़े सामने आते हैं, बहस केवलखर्च पर नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही पर भी शुरू हो जातीहै.