'स्मार्टफोन नहीं चला सकतीं बेटियां', क्योंकि 15 गांवों की पंचायत के मर्दों को बहुत कष्ट हो रहा है

राजस्थान के जालोर जिले में चौधरी (पटेल) समाज के पंचों ने एक विवादित फैसला सुनायाहै. सुंधा माता पट्टी के चौधरी समाज की 21 दिसंबर को हुई बैठक में यह फैसला कियागया कि इलाके के 15 से ज्यादा गांवों की बहू-बेटियां स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहींकरेंगी. उन्हें केवल की-पैड वाले सामान्य मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति होगी.आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला जालोर के भीनमाल और रानीवाड़ा विधानसभाक्षेत्र के गांवों पर लागू किया गया है. इसमें बहू-बेटियों के साथ-साथ स्कूली औरकॉलेज की छात्राएं भी शामिल हैं. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.जहां केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कईयोजनाएं चला रही हैं, वहीं, समाज का एक हिस्सा ऐसे फरमान जारी कर रहा है. हाल हीमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘लखपति दीदी योजना’ के तहत हजारों महिलाओं कोटैबलेट वितरित किए थे और महिलाओं से आगे बढ़ने की अपील की थी. इसके बावजूद जालोरमें पंचों ने महिलाओं पर यह रोक लगाई है.समाज के अध्यक्ष का बयानसुधां माता पट्टी चौधरी समाज के अध्यक्ष सुजानाराम चौधरी ने बताया कि बैठक में समाजके लोगों के सुझाव के बाद यह फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि समाज की बहू-बेटियांअब स्मार्टफोन की जगह की-पैड फोन का उपयोग करेंगी. यह फैसला पंच हिम्मतराम नेसुनाया.इस मामले में समाज के पंचों ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया है. फोन परउन्होंने बताया कि यह फैसला छोटे बच्चों में मोबाइल की लत छुड़ाने के मकसद से लियागया है.दिलचस्प बात यह है कि जिस चौधरी समाज ने यह फैसला लिया है, उसी समाज सेजालोर-सिरोही के सांसद लुंबाराम चौधरी, पूर्व सांसद देवजी एम. पटेल, प्रदेश केकानून मंत्री जोगाराम पटेल, सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व विधायक पूरारामचौधरी आते हैं.पुलिस ने क्या कहा?इस मामले पर जालोर के पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र इंदोलिया ने कहा कि उन्हें इस तरह केकिसी फैसले की जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि यह एक समाज का अंदरूनी फैसलाबताया जा रहा है, लेकिन अगर इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस कार्रवाईकरेगी.