बदहाली वायरल होने लगी, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में 'बाहरी' लोगों की एंट्री रोकी

राजस्थान में नया नियम आया है. अब सरकारी स्कूल में बाहरी लोग नहीं आ पाएंगे. नियमसे ज्यादा चर्चा नियम बनाने के टाइमिंग की है. दरअसल, राजस्थान सरकार के शिक्षाविभाग ने एक गाइडलाइन बनाई है. इसमें स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों कीएंट्री पर रोक लगा दी गई है. दलील है कि इससे स्टूडेंट्स की सुरक्षा और निजतासुरक्षित रहेगी. ये सब ऐसे समय में हो रहा है, जब देशभर के अलग-अलग राज्यों मेंसरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. या फिर मीडियाउसे रिपोर्ट कर रही है. बीते दिनों राजस्थान के भी कई स्कूलों के ऐसे ही वीडियोसामने आए थे. कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी ऐसे कई वीडियो शेयर किए थे,जिसके बाद शिक्षा विभाग की यह गाइडलाइन आई है. इसके मुताबिक, प्रिंसिपल की लिखितपरमिशन के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल कैंपस में एंट्री नहीं दी जाएगी लेकिनसरकारी काम से आने वाले अधिकृत अधिकारियों को इससे छूट रहेगी.लिखित परमिशन के बिना एंट्री नहींइंडिया टुडे से जुड़े शरत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने नईगाइडलाइन जारी करते हुए कहा, -प्रिंसिपल के लिखित परमिशन के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल कैंपस में एंट्रीनहीं दी जाएगी. -सिर्फ सरकारी काम से आने वाले अधिकृत अधिकारियों को इससे छूट रहेगी. -स्कूल में आने वाले हर आउटसाइडर को विजिटर रजिस्टर में अपनी डिटेल्स देनी होंगी. -बिना परमिशन कोई भी व्यक्ति सीधे क्लासरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, हॉस्टल यास्टूडेंट्स से जुड़े दूसरे हिस्सों में नहीं जा सकेगा. गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ने पर प्रिंसिपल किसी व्यक्ति को स्कूल मेंएंट्री देने से मना भी कर सकेंगे. शिक्षा विभाग का कहना है कि इन नियमों का मकसदबच्चों की सेफ्टी, गरिमा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है.बात न मानने पर होगी कार्रवाईबिना परमिशन स्कूल का वीडियो बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही गई है.आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन स्कूल में एंटर करता है और कैंपसछोड़ने से मना करता है या फोटो-वीडियो बनाने की कोशिश करता है तो स्कूलएडमिनिस्ट्रेशन पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इन्फॉर्म कर सकेगा. मामलेके आधार पर बीएनएस, पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और आईटी एक्ट के तहत एक्शनभी लिया जा सकता है. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा,बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा स्कूल, परिवार का, शिक्षा विभाग का होता है. हर महीनेपीटीएम (पैरेंट्स टीचर मीटिंग) होती है. तब बच्चों से संपर्क बना रहता है. लेकिनकोई भी बाहरी व्यक्ति जिसका विद्यालय से कोई संबंध नहीं है, वह बिना अनुमति केस्कूल में एंट्री नहीं कर सकता. क्योंकि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा का जिम्माहमारा है. नियमों में प्रावधान भी है कि नाबालिग बच्चों की बिना अनुमति केफोटोग्राफी नहीं की जा सकती है. मंत्री ने कहा कि अगर किसी को जाना है, तो परमिशन लेकर जाइए. किसी को मना नहीं कियागया है. अगर जरूरी हुआ तो संस्था प्रधान उसकी अनुमति देगा. विपक्ष ने BJP को घेराइन नए रूल्स को लेकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है. राजस्थान कांग्रेसअध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों की बदहाली दूर करने केबजाय अपनी कमियां छुपाने के लिए ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रही है. ‘एक्स’ पर पोस्टकरते हुए उन्होंने लिखा,सवाल ये है कि अगर स्कूलों में सब कुछ ठीक है तो डर कैसा? टूटे भवन, जर्जर कमरों,शिक्षकों की कमी, बच्चों की समस्याओं और सरकारी व्यवस्था की नाकामियों की तस्वीरेंसामने आने से आखिर सरकार को इतनी बेचैनी क्यों है?उन्होंने आगे लिखा, स्कूल जनता के हैं, बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं हैं जो मनमाने आदेश थोपे जा रहेहैं. स्कूल प्रबंधन एवं विकास से जुड़े तंत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारीसुनिश्चित की गई है. ऐसे में जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और समाज की निगरानी कोकमजोर करने वाला कोई भी निर्णय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के खिलाफ है.नाकामियों पर पर्दा डालने से तस्वीर नहीं बदलेगी.भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के बजाय अपनी नाकामी को ढकने औरशिक्षा व्यवस्था की बदहाली छिपाने का रास्ता खोजा है।शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता की बजाय स्कूल परिसर में प्रवेश, फोटो व वीडियो पर रोक,और सवाल पूछने वालों पर पहरा लगा दिया है।सवाल ये है कि अगर स्कूलों… pic.twitter.com/neLftTQiws— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) August 16, 2026इस पूरे मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्टकरते हुए लिखा, राजस्थान सरकार स्कूल ठीक करने के बजाय स्कूल ऑडिट की एक्टिविटी ही बंद करने में लगगई है. राजस्थान सरकार कुछ भी कर ले, स्कूल तो हम ठीक कराकर ही रहेंगे.दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी बीते कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया पर देश के अलग-अलगराज्यों के सरकारी स्कूल के बदहाली से जुड़े वीडियो शेयर कर रही हैं. और राज्योंसरकारों को निशाने पर ले रही है.राजस्थान के कई स्कूलों की हालात बदहालअब राजस्थान शिक्षा निदेशालय की ओर से यह आदेश जारी होने के बाद सवाल उठने लगे हैं.लोगों का कहना है कि अगर स्कूलों में मीडिया की पाबंदी रहेगी तो ऐसे जर्जर स्कूलोंकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? स्कूलों की बदहाल स्थिति और सच को उजागर कौन करेगा? सोशलमीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां पर समयपर मिड डे मील नहीं पहुंच पा रहा है. पिछले महीने जालोर जिले की कई स्कूलों सेशिकायत आई थी कि स्कूलों में मिड डे मील नहीं पहुंच रहा.ये भी पढ़ें: पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल फिर लाना चाहिए... सरकार केसलाहकारों ने ही कर दी मांगसिर्फ मिडे मिल की ही समस्या नहीं है. राजस्थान में कई सरकारी स्कूल ऐसे है, जिनकीबिल्डिंग बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है. पिछले साल झालावाड़ में सरकारी स्कूल केकमरे की छत गिर गई थी जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी और दो दर्जन से ज्यादा बच्चेघायल हो गए थे. इसके बाद प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल भवनों की जांच के आदेश हुएजिसमें 2558 स्कूल भवन जर्जर पाए गए. ऐसे में अगर स्कूलों की स्थिति सुधारने कीजगह, कोशिश यह होगी कि स्कूलों की बदहाली की रिपोर्ट बाहर ना आए. तो सवाल उठनेलाजमी है.वैसे तमाम आरोपों के बीच इस आदेश को लेकर शिक्षा विभाग का कहना है कि इन नियमों काउद्देश्य छात्रों की निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही स्कूलों में अनधिकृतगतिविधियों पर रोक लगाना है.