गौशालाओं का अजब खेला, मरी गायों के नाम पर करोड़ों का सरकारी अनुदान लिया, अब रिकवरी तक नहीं हो रही

राजस्थान में गौशालाओं को मिलने वाले सरकारी अनुदान में करोड़ों रुपये की गड़बड़ीका पता चला है. एक ऑडिट में पता चला कि साल 2023-24 में उन गायों के नाम पर भीसरकारी अनुदान लिया गया, जो या तो मर चुकी थीं या इस दौरान गौशालाओं में मौजूद हीनहीं थीं. आलम ये है कि पैसे की रिकवरी तक नहीं हो पा रही है.इंडिया टुडे से जुड़े शरत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक, महालेखाकार ने अपनी रिपोर्टमें बताया कि कई गौशालाओं ने गायों से जुड़े आंकड़ों में गड़बड़ी की. उन्होंनेगायों की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ाकर बताई और सरकार से करोड़ों का अनुदान लिया. जांचटीम ने पड़ताल की तो पता चला गौशालाओं में मौजूद गायों की संख्या आंकड़ों में दिखाएगए नंबर से काफी कम थी. असल संख्या और भारत पशुधन ऐप में बताए गए रिकॉर्ड्स मेंबड़ा अंतर मिला. बावजूद इसके बिना किसी वेरिफिकेशन के सरकारी अनुदान जारी होतारहा. इसके अलावा इनवैलिड, इनएक्टिव या बिना पंजीकृत टैग वाली गायों के लिए भी पैसा लियागया. बड़े पशु के लिए प्रतिदिन 40 रुपये और छोटी गाय के लिए 20 रुपये प्रतिदिन कीदर से सरकारी रुपये का भुगतान कर दिया गया.राजस्थान की 38 गौशालाओं ने आवेदनों में करीब 1.31 लाख गाय ज्यादा दिखाईं. इस आधारपर करोड़ों रुपये का अनुदान जारी हो गया. ऐसी गायों के नाम पर भी भुगतान हुआ जो यातो मर चुकी थीं या फिर गौशाला में मौजूद ही नहीं थीं.रिपोर्ट में जयपुर की चर्चित गौशालाओं के नाम भी सामने आए हैं. इनमें पिंजरापोलगौशाला ने करीब 1.81 करोड़ रुपये ज्यादा अनुदान लिया. हिंगोनिया गौशाला को करीब1.41 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया. सबसे बड़ी ‘गड़बड़’ डीग जिले की श्रीब्रज कामद सुरभि वन शोध संस्थान गौशाला से सामने आई. ये जिले की अकेली गौशाला है,इसके बावजूद करीब 16.36 करोड़ रुपये का अनुदान दे दिया गया. जालौर की श्री गोपालगोवर्धन गौशाला पथमेड़ा को भी 10.95 करोड़ रुपये जारी हुए. भरतपुर की 3 और सीकर की6 गौशालाओं के नाम भी रिपोर्ट में शामिल हैं.रिकवरी का आदेश जारीमहालेखाकार की रिपोर्ट जारी होने के बाद राज्य के गौ पालन विभाग ने 38 गौशालाओं सेकुल 57.36 करोड़ रुपये की रिकवरी करने का आदेश जारी किया है. 29 मई 2026 को सभीसंबंधित गौशालाओं को नोटिस जारी किया गया. इसमें तय समय के अंदर रिकवरी की रकम जमाकराने का निर्देश दिया गया है. नोटिस में साफ चेतावनी भी दी गई कि यदि रुपये जमानहीं कराए गए, तो संबंधित गौशालाओं की आगामी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरियों पर रोकलगा दी जाएगी.यह भी पढ़ें: 'सलवार उतारना, सीना दबाना रेप की कोशिश साबित करने के लिए काफीनहीं', पटना HC ने दोषी को बरी कियाहालांकि, इस चेतावनी के बावजूद अब तक संतोषजनक वसूली नहीं हो सकी है. उधर गौशालासंचालकों ने कहा है कि ये मामला फर्जी अनुदान लेने का नहीं है, बल्कि कागज मेंकमियां थीं जिसके बारे में जांच कमेटी को बता दिया गया है.