राहुल गांधी पर जिस CD के आधार पर मानहानि का केस हुआ, कोर्ट में वो खाली निकली, फिर क्या हुआ?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में कोर्ट के अंदर बड़ा ड्रामाक्रिएट हो गया. पुणे के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. राहुल पर विनायकदामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोपथा. एक सीडी ये कहकर कोर्ट में चलाई गई कि इसमें राहुल का वो भाषण है, जिसमें वोसावरकर के बारे में आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं. लेकिन सीडी चली ही नहीं. उसमें कोईकंटेंट ही नहीं था. जज और वकील वेट करते रहे, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं आया.दिलचस्प बात ये है कि इसी सीडी में रिकॉर्ड भाषण के आधार पर केस शुरू किया गया थाऔर राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा गया था. अब वही सीडी ब्लैंकमिलने पर शिकायतकर्ता के वकील हैरान हैं.क्या है मामला?हिंदुत्ववादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधीके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने लंदन में एक भाषण दिया था, जिसमें विनायकदामोदर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई थीं. पुणे के एमपी-एमएलए कोर्ट मेंइस मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे कर रहे थे. केस में सबूत (Evidence) के तौर पर पहले एक सीलबंद सीडी जमा की गई थी जिसमें वहकथित भाषण रिकॉर्ड था. बताया गया कि ये सीडी पहले भी कोर्ट में चलाई गई थी और उसीके आधार पर राहुल गांधी को समन जारी हुआ था. गुरुवार, 27 नवंबर को कोर्ट में सत्यकी सावरकर की गवाही चल रही थी. इसी दौरान सीडीफिर खोली गई लेकिन जैसे ही इसे चलाया गया, सब हैरान रह गए. सीडी ब्लैंक थी और उसमेंकोई डेटा ही नहीं था. सत्यकी की ओर से दलीलें पेश कर रहे थे एडवोकेट संग्रामकोल्हटकर. वो ये सीन देखकर चौंक गए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसी सीडी को पहलेकोर्ट में चलाया जा चुका है. इसी के आधार पर तो केस शुरू हुआ था. सीडी खाली मिलने के बाद कोल्हटकर ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी का वो विवादितभाषण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर मौजूद है. इसे वहीं से सीधे देख लिया जाए.उन्होंने कोर्ट को वीडियो का लिंक भी दिया लेकिन राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकीलमिलिंद पवार ने इसका कड़ा विरोध किया. उन्होंने कोर्ट से कहा कि ऑनलाइन वीडियो अपनेआप में सबूत नहीं माना जा सकता.मजिस्ट्रेट शिंदे को भी ये बात सही लगी. उन्होंने पवार की बात मानते हुए कोल्हटकरसे कहा, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B के मुताबिक (यूट्यूब) URL सर्टिफिकेट से सपोर्टेडनहीं है. इसलिए इसे सबूत नहीं माना जा सकता.क्या कहता है एविडेंस एक्ट?इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B यह बताती है कि अगर कोई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डजैसे- मोबाइल, कंप्यूटर, सीसीटीवी, ईमेल या वीडियो को कोर्ट में सबूत के रूप मेंइस्तेमाल करना है, तो उसके साथ एक खास सर्टिफिकेट देना जरूरी है. यह सर्टिफिकेट यहसाबित करता है कि डेटा असली है. सही तरीके से बने डिवाइस से लिया गया है और इसमेंकोई छेड़छाड़ नहीं की गई है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद कोल्हटकर ने 2 और सीडी कोर्ट में पेशकीं और कहा कि इन्हें खुली कोर्ट में देखा जाए लेकिन पवार ने फिर विरोध किया औरमजिस्ट्रेट ने अपील खारिज कर दी.कोल्हटकर ने कोर्ट से ये पता लगाने के लिए न्यायिक जांच की मांग की कि पहले ठीक चलरही सीडी अचानक खाली कैसे हो गई? उन्होंने केस की सुनवाई टालने की भी मांग की. पवारने इसका भी विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी.अब शुक्रवार 5 नवंबर को इस पर फिर से सुनवाई होगी.