राहुल गांधी का आरोप- 'RSS के लोग चला रहे हैं सैनिक स्कूल', सरकार ने बताया सच

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सैनिक स्कूलों (SainikSchool) को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. नेता विपक्ष का आरोप है कि नए सैनिक स्कूलोंको आरएसएस (RSS) से जुड़े संस्थानों को सौंपा जा रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगायाहै कि सैनिक स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है. साथ ही, उनका प्रबंधन भी आरएसएस सेजुड़े संगठनों को सौंपा गया है. लेकिन रक्षा सूत्रों ने राहुल गांधी के इस दावे कोसिरे से खारिज कर दिया है.सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि सैनिक स्कूलों की व्यवस्था पूरी से तरहपारदर्शी है. उनका कहना है पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत होने वाली चयनप्रक्रिया है. इसमें जांच की कई परतें शामिल होती हैं. यह स्पष्टीकरण तब आया है जबरक्षा पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on Defence) कीबैठक के दौरान तीखी नोकझोंक हुई थी. इस मामले पर एक विश्वस्त सूत्र ने इंडिया टुडेको बताया,PPP मॉडल के तहत नए सैनिक स्कूलों के चयन की प्रक्रिया काफी पारदर्शी है.सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के एक सांसद ने इस आरोप का कड़ा विरोध किया है.उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि इस आरोप को उन्हें कागजी सबूतों के साथ पेश करनाचाहिए. वहीं, समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि समिति से स्कूलों केमैनेजमेंट की जानकारी मांगेगी. साथ ही, वो कामकाज में निजी संस्थानों की भूमिका केबारे में भी सरकार से विस्तृत जानकारी मांगेगी.कैसे खुल रहे नए सैनिक स्कूल?केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2021 में PPP मॉडल के तहत 100 नए सैनिक स्कूल खोलनेको मंजूरी दी थी. इनमें से तीन चरणों में 86 स्कूलों को मंजूरी दी गई है. जबकि 79स्कूल अभी भी चल रहे हैं. बाकी स्कूलों के लिए चौथे चरण के तहत आवेदन प्रोसेस किएजा रहे हैं. अब NGO, ट्रस्ट, सोसाइटी, प्राइवेट और सरकारी स्कूल, ग्रीनफील्ड याब्राउनफील्ड कैटेगरी के तहत नया सैनिक स्कूल खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं.आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा किए जाते हैं. सबसे पहले पांच यूनिफॉर्म यानीवर्दी वाले अधिकारियों वाली 'डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी कमिटी' उनकी जांच करती है.पैनल देखता है कि आवेदन करने वाला जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल सुविधाओं और बाकीबुनियादी शर्तों को पूरा करता है या नहीं. जो स्कूल यह स्टेज पार कर लेते हैं, उनकानिरीक्षण होता है. ये निरीक्षण 'स्कूल इवैल्यूएशन कमिटी' करती है. इस समिति मेंजिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, जिले के नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय केप्रिंसिपल और नजदीकी सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल शामिल होते हैं. समिति आवेदन करनेवाले की सुविधाओं की पुष्टि करती है और अपनी रिपोर्ट सैनिक स्कूल्स सोसाइटी कोसौंपती है.इसके बाद रिपोर्ट की जांच एक मंजूरी समिति करती है. इसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी केमानद सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रतिनिधि और ब्रिगेडियर रैंक केअधिकारी समेत अन्य लोग शामिल होते हैं.कैसे मिलता है अप्रूवल?रक्षा सूत्रों के मुताबिक शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस में कई पॉइंट्स को ध्यान मेंरखा जाता है. इसमें भौगोलिक विस्तार, जिले की जनसंख्या का घनत्व और हर जिले में एकनया सैनिक स्कूल मंजूर करने के सिद्धांत शामिल हैं. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स केमुकाबले मौजूदा ब्राउनफील्ड स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है. ब्राउनफील्ड आवेदकोंमें, बेहतर एकेडमिक रिकॉर्ड वाले स्कूलों को प्राथमिकता मिलती है. सूत्रों ने बतायाकि इसमें प्राइवेट डे-स्कूलों के मुकाबले बोर्डिंग स्कूलों को भी प्राथमिकता दीजाती है.(यह भी पढ़ें: देश के सैनिक स्कूलों की कमान RSS को देने का आरोप कहां से आया? सचक्या है?)नए सैनिक स्कूल डे-स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल या डे-कम-बोर्डिंग संस्थानों के तौर परचल सकते हैं. डे-स्कूलों के लिए कम से कम छह एकड़ जमीन की ज़रूरत होती है, जबकिरेजिडेंशियल स्कूलों के लिए कम से कम आठ एकड़ जमीन चाहिए. सूत्रों के मुताबिक इसस्कीम का मकसद यंग स्टूडेंट्स को जिम्मेदार नागरिक बनाना है. उन्होंने जोर देकर कहाकि कई चरणों वाली चयन प्रक्रिया राजनीतिक या वैचारिक जुड़ाव के बजाय निष्पक्ष है.