'पीएम मोदी को गांधी के विचारों से नफरत', राहुल गांधी ने 'G RAM G' पर अपने इरादे भी जता दिए

मोदी सरकार ने यूपीए के कार्यकाल की चर्चित ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा (MahatmaGandhi National Rural Employment Guarantee Act- MGNREGA) को हटाने करने की तैयारीकर ली है. जाहिर है इस पर कांग्रेस तमतमा गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष औरकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि‘प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी के विचारों से गहरी नफरत’ है. राहुल गांधी ने कहाकि जो मनरेगा योजना कोविड काल में गरीबों के लिए आर्थिक कवच बनकर सामने आई, उसे हीपूरी तरह से खत्म किया जा रहा है. कांग्रेस सांसद ने इसे ‘महात्मा गांधी के आदर्शोंका अपमान’ बताया है.राहुल गांधी ने इसकी जगह पर लाए जा रहे नए बिल VB-G RAM G की मंशा पर भी सवालउठाया. कहा कि ये बिल राज्यों पर केंद्र का कंट्रोल बढ़ाने का औजार है. क्योंकि,इसके सारे नियम और बजट मोदी सरकार तय करेगी और राज्यों से इसकी 40 फीसदी लागत जबरनवसूली जाएगी.मनरेगा को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमलामंगलवार, 16 दिसंबर को बिल पर कड़ा विरोध जताते हुए राहुल गांधी ने कहा, “पीएम नरेंद्र मोदी जी को दो चीजों से सख्त नफरत है. एक तो महात्मा गांधी केविचारों से और दूसरी गरीबों के अधिकारों से. मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराजके सपने का जीवंत उदाहरण है. यह योजना करोड़ों ग्रामीण भारतीयों के लिए जीवनरेखारही है और कोरोना महामारी के दौरान एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच साबित हुई. इसकेबावजूद, यह योजना हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी को खटकती रही है. पिछले 10 सालों सेउनकी सरकार इसे कमजोर करने की लगातार कोशिश करती रही और अब वो मनरेगा को पूरी तरहसे खत्म करने पर आमादा हैं.” राहुल ने आगे कहा, मनरेगा 3 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित थी. पहला- काम का अधिकार यानी जो भी काममांगे, उसे रोजगार मिलना चाहिए. दूसरा- गांवों को अपने विकास के काम खुद तय करने कीआजादी. तीसरा- मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और रोजगार देने में जोमटीरियल कॉस्ट लगेगी उसका 75 प्रतिशत भी वही देगी. लेकिन अब पीएम मोदी मनरेगा को केंद्र सरकार के कंट्रोल (centralised control) काऔजार बनाना चाहते हैं. नए बिल में बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा. राज्योंको 40 प्रतिशत खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा. पैसा खत्म होते ही या फसलकटाई-बुआई के मौसम में मजदूरों को महीनों तक काम नहीं मिलेगा.राहुल गांधी ने कहा कि ये नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का सीधा अपमान है. देशमें भारी बेरोजगारी के जरिए युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के बाद अब मोदी सरकारगरीब ग्रामीण परिवारों की सुरक्षित रोजी-रोटी पर हमला कर रही है. राहुल ने ऐलानकिया कि कांग्रेस इस बिल का संसद से सड़क तक विरोध करेगी. ‘विकसित भारत जी राम जी’ बिलबता दें कि केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी को लेकर ‘वीबी- जी राम जी’ यानी'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन- ग्रामीण' बिल लेकर आने की तैयारीकर रही है. यह बिल अगर कानून बना तो यूपीए सरकार के मनरेगा की जगह लेगा. मनरेगा में100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी. नए बिल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी है.पहले वाली स्कीम में पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी. लेकिन नए बिल में प्रावधान हैकि बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा सभी राज्यों को बजट मेंहिस्सेदार होना होगा. पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों की हिस्सेदारी 90ः10 केअनुपात में होगी. बाकी राज्यों को बजट में 60 फीसदी की हिस्सेदारी देनी होगी.