राहुल गांधी ने मोदी सरकार से जातीय जनगणना की डेट पूछ ली, कहा- 'अचानक कैसे आई याद'

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार, 30 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (Rahul Gandhi Press Conference) को संबोधित किया. इसमें राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किया कि उन्हें अचानक जातिगत जनगणना कराने की याद कैसे आई. हालांकि, उन्होंने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है. लेकिन राहुल गांधी ने इसमें एक सवाल यह जोड़ दिया कि अब सरकार क्लियर बताए कि जातिगत जनगणना कब होगी. इस प्रेस ब्रीफिंग में राहुल गांधी ने पहलगाम समेत अलग-अलग मुद्दों पर कांग्रेस का रुख साफ किया.

राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए तेलंगाना एक मॉडल बन चुका है, यह एक ब्लूप्रिंट है. उन्होंने आरक्षण में 50 फीसदी कैप को भी हटाने की बात दोहराई. इसके अलावा आर्टिकल 15 (5) के तहत प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की मांग की गई.

पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा,

28 लोगों की जान गई है. यह बिलकुल साफ है कि इसका जिम्मेदार कौन है. जो भी इसके पीछे हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए. सरकार को ठोस और साफ कदम उठाने होंगे. इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. उन्हें एक्शन लेना चाहिए, जब भी उन्हें मुनासिब लगे. लेकिन ये जल्दी होना चाहिए. जिन्होंने गलत किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए. लेकिन अब जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए. इसमें देर नहीं होनी चाहिए.

देश के सुरक्षा हालात पर राहुल गांधी ने कहा, “पार्टी की लाइन क्लियर है, सर्वसम्मति से, जो हुआ है, वो कुबूल करने लायक नहीं है. पूरा का पूरा विपक्ष 100 फीसदी सरकार को सपोर्ट  देगा और दे रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है." उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक नजीर साबित हो. 

कांग्रेस सांसद ने कानपुर में पहलगाम हमले के पीड़ित परिवार से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हम ये सवाल नहीं करते कि ये हमला कैसे हुआ है. राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार ने मेरे जरिए PM मोदी को एक मैसेज दिया है. परिवारजनों का कहना है कि हमारे बच्चे शहीद हुए हैं. हमारे बच्चों को शहीद का दर्जा दीजिए. 

इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है. शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जातिगत गणना भी होगी.

उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी. समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे पहले भी मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था. उस समय देश में कही तनाव नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना भी समाजिक न्याय के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके कल्याण के लिए की जाएगी.

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