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राहुल गांधी की PM मोदी को चिट्ठी, कहा- संसद में ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर चर्चा हो

India-Pakistan Ceasefire: राहुल गांधी ने PM मोदी से अपील की है कि सरकार पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए.

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Rahul Gandhi letter to PM Modi for special session of Parliament on india pakistan ceasefire
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है (फोटो: आजतक)
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अर्पित कटियार
11 मई 2025 (Published: 02:55 PM IST) कॉमेंट्स
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है (Rahul Gandhi Letter to PM Modi). जिसमें उन्होंने अपील की है कि सरकार पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए. ऐसे ही आशय वाली चिट्ठी राज्यसभा मेंं नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी PM मोदी को लिखी है. 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत ज़रूरी है. उन्होंने लिखा,

मैं विपक्ष की सर्वसम्मति से अपील को दोहराता हूं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए. पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने की थी. इससे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होगा. मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे.

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मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या लिखा?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी PM मोदी से अपील की है कि चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए. चिट्ठी में उन्होंने लिखा,

विपक्ष के सभी दलों ने एकमत से संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है. ताकी पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर चर्चा की जा सकी. जिसकी घोषणा सबसे पहले वाशिंगटन डी.सी. की तरफ से की गई और फिर भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने इसका एलान किया. राज्यसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते में इस अपील को आप तक पहुंचा रहा हूं.

वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी लंबे वक्त से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है. उन्होंने कहा कि 1994 में कांग्रेस सरकार ने सर्वसम्मति से PoK को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कराया था. अब समय आ गया है कि 1994 के प्रस्ताव को दोहराया जाए.

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