राहुल गांधी की याचिका में 14 खामियां, 200 रुपये फीस भी कम, सुनवाई फंस गई

SIR के खिलाफ राहुल गांधी और 10 विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकादाखिल की है. इस पर सुनवाई होती, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि 13 अक्टूबर कोहोने वाली सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 खामियां मिली हैं.यानी जब तक ये खामियां दूर नहीं होंगी, तब तक विपक्ष की याचिका सुनवाई के लिएलिस्टेड नहीं होगी.कोर्ट ने क्या खामियां गिनवाईं? कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा कि याचिका में कई जरूरी दस्तावेज या तो अधूरे हैं या सहीतरीके से नहीं लगाए गए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आईडी कार्ड कीधुंधली कॉपी दी गई है. और कोर्ट को 220 रुपए कोर्ट फीस भी कम मिली है. इसके अलावा राहुल और खड़गे को छोड़कर बाकी 9 लोगों के वकालतनामे पर साइन भी नही हैं.वकालतनामा एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है, जिसके जरिए कोई क्लाइंट अपने वकील कोअदालत में अपनी तरफ से केस लड़ने, पैरवी करने और कानूनी कार्यवाही करने का लिखितअधिकार देता है.इन सबके बीच पुराने फैसले की कॉपी नहीं लगाई गई है. याचिका में कई तकनीकी औरडॉक्यूमेंट से जुड़ी भी कई खामियां हैं. रजिस्ट्री ने साफ कहा है कि धुंधलेडॉक्यूमेंट और बाकी कमियों को ठीक करने के बाद ही केस को सुनवाई के लिए लिस्टेडकिया जाएगा.किन मुद्दों पर दायर की याचिका?दरअसल, राहुल गांधी समेत विपक्ष के 11 नेताओं ने याचिका दाखिल की है. इसमें SIRकराने के चुनाव आयोग के फैसले को अवैध घोषित करने की मांग की गई है. साथ ही याचिकामें अदालत से SIR की पूरी प्रक्रिया की कानूनी वैधता की जांच करने का अनुरोध कियागया है. सवाल उठाया गया है कि क्या चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया के जरिए अपनीशक्तियों का इस्तेमाल उनके निर्धारित उद्देश्य से हटकर किया है. कानूनी भाषा मेंइसे ‘कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ़ पावर’ कहा जाता है.याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के अधिकारों, वोटर लिस्ट से नाम हटाने कीप्रोसेस और चुनाव आयोग के डिजिटल डेटाबेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं.सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने की मांगभी की गई है. इस याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या चुनाव आयोग ने SIR लागू करतेसमय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकी दो चुनावआयुक्तों की सहमति के बिना फैसले लिए?याचिका में जुलाई 2026 के दौरान ऑनलाइन फॉर्म-6 में किए गए कथित बदलावों कोगैरकानूनी बताया गया है. चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET और ERONET कीस्वतंत्र तकनीकी जांच मांगी गई है. पंजाब का उदाहरण देते हुए याचिका में कहा गया हैकि 13 अगस्त 2026 की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जून के लगभग 2.14 करोड़ वोटर्स कीतुलना में 20.66 लाख नाम कम थे.इसके अलावा 12.80 लाख वोटरों की पुरानी लिस्ट से मैपिंग नहीं हो सकी. उनसेडॉक्यूमेंट मांगे गए. अंतिम लिस्ट 12 अक्टूबर को प्रकाशित होनी निर्धारित थी.याचिका में वैलिड वोटरों को पर्याप्त समय और प्रभावी उपाय न मिलने की आशंका जताई गईहै. याचिका का दायरा SIR तक सीमित नहीं है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM)की वर्क प्रोसेस की भी जांच की मांग हुई है. ये भी पढ़ें: 'ज्ञानेश कुमार को माफ करने की सोच सकते हैं', राहुल गांधी ने शर्त भीबता दीयाचिकाकर्ता कौन-कौन हैं?लाइव लॉ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाकर्ताओं ने PIL दाखिल की है. इनमेंलोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रमुख याचिकाकर्ता, कांग्रेस अध्यक्षमल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे याचिकाकर्ता हैं. इसके अलावा टीएमसी से सौगत रॉय, सपा से अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव,शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, सीपीएम से एमए बेबी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेडी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से महुआ माजी, एनसीपी (शरद पवार गुट) से सुप्रियासुले, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से ईटी. मोहम्मद बशीर शामिल हैं. वहींयाचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की जिम्मेदारी वकील प्रसन्ना एस. को दी गई है. 12 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने दिल्ली के बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट की ओरमार्च निकाला था. हालांकि उन्हें 500 मीटर पहले रोक दिया गया था. इसके बाद SIR मेंगड़बड़ी के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. यह पहली बार था, जबविपक्षी नेताओं ने किसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला.