IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने पर बोले राहुल गांधी, 'मुनाफे में है बैंक फिर क्यों सरकार बेच रही?'

IDBI बैंक को कनाडा की कंपनी Fairfax को बेचने के फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है.30 अक्टूबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैंक कर्मचारियों की मांगका समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से बने बैंक को बेचना गलत है.उन्होंने कहा कि जब बैंक 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा कमा रहा है.उन्होंने कहा कि सरकार बैंक को निजी हाथों में क्यों सौंपना चाह रही है?दूसरी तरफ, सरकार ने भी बिक्री की प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है.वित्त मंत्रालय के मुताबिक, Fairfax ने तय बेंचमार्क कीमत से ज्यादा की बोली लगाईहै. लेकिन, बैंक कर्मचारी इससे सहमत नहीं हैं. वे 2 और 3 नवंबर को देशभर में भूखहड़ताल करने जा रहे हैं. उनकी मांग है कि सरकार बैंक में अपना बहुमत बनाए रखे.कर्मचारियों की नौकरी, पेंशन और आरक्षण की सुरक्षा की गारंटी दे.आखिर IDBI बैंक की बिक्री को लेकर विवाद क्यों है? राहुल गांधी ने कर्मचारियों कोचिट्ठी में क्या लिखा और सरकार ने अपने बचाव में क्या दलील दी है? समझते हैं.राहुल गांधी ने लिखा ओपन लेटर राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को IDBI बैंक के कर्मचारियों को ‘खुली चिट्ठी’ लिखी. इसे30 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि यह बैंक जनता के पैसे से बनाहै, इसलिए इस पर जनता का हक है. इसे बेचा नहीं जाना चाहिए.उन्होंने लिखा, ‘मार्च 2025 में IDBI बैंक के कुछ कर्मचारी संसद में मुझसे मिले थे. उन्होंने पूछाथा कि जिस बैंक को उन्होंने मुनाफे में पहुंचाया, सरकार उसे क्यों बेच रही है?मैंने लोकसभा में भी यह सवाल उठाया था. पूछा था कि कर्मचारियों और खाताधारकों केहितों की सुरक्षा कैसे होगी. लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया.’कांग्रेस के समय में IDBI बना - देश का उद्योग खड़ा करने के लिए। मोदी के समय मेंपहले बोली देखी गई, फिर दाम तय हुआ। कांग्रेस के time पे बैंक बनते थे। मोदी केtime में बिकते हैं। मैं IDBI बैंक के कर्मचारियों के साथ खड़ा हूँ।https://t.co/uLT7mWTYyr— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 30, 2026राहुल ने कहा कि करीब सात साल पहले IDBI बैंक घाटे में था. लेकिन कर्मचारियों कीमेहनत से बैंक ने वापसी की. वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक ने 9,513 करोड़ रुपये कामुनाफा कमाया. यह पिछले वित्त वर्ष के 7,515 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 27 फीसदीज्यादा है.इंडिया टुडे के मुताबिक, राहुल ने अपनी चिट्ठी में साल 2003 का भी जिक्र किया.उन्होंने दावा किया कि उस वक्त सरकार ने संसद में भरोसा दिया था कि IDBI बैंक मेंउसकी हिस्सेदारी कभी 51 फीसदी से कम नहीं होगी. लेकिन अब इस सौदे के बाद सरकार औरLIC की कुल हिस्सेदारी करीब 95 फीसदी से घटकर 34 फीसदी रह जाएगी. राहुल का कहना हैकि बैंक के निजी हाथों में जाने से SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्थाखत्म हो सकती है. उन्होंने साफ़ लिखा, ‘कांग्रेस के काल में बैंक बनाए जाते थे, मोदी के काल में बैंकबेचे जा रहे हैं.’ कर्मचारियों ने किया भूख हड़ताल का ऐलान IDBI बैंक के कर्मचारी 2 और 3 नवंबर को देशभर में दो दिन की भूख हड़ताल करेंगे.इसका ऐलान यूनाइटेड फोरम ऑफ IDBI ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज यानी UFIOE ने किया है.इसमें ऑल इंडिया IDBI ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकएम्प्लॉइज एसोसिएशन शामिल हैं.कर्मचारियों की मांग है कि सरकार कम से कम 6 फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदे, ताकिबैंक में उसका बहुमत बना रहे. इसके अलावा नौकरी, पेंशन और आरक्षण कायम रखने कीकानूनी गारंटी भी दी जाए.दरअसल, 14 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने IDBI बैंककी बिक्री के लिए कनाडा की कंपनी Fairfax Financial Holdings की सहायक कंपनी M/s10955230 Canada Inc को रणनीतिक खरीदार के तौर पर मंजूरी दी. इस सौदे की कीमत करीब 52 हजार 878 करोड़ रुपये है. इसके तहत केंद्र सरकार अपनी30.48 फीसदी और LIC अपनी 30.24 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी. यानी कुल 60.72 फीसदी शेयरबेचे जाएंगे. सौदे के बाद सरकार के पास 15 और LIC के पास 19 फीसदी हिस्सेदारीरहेगी. ये भी पढ़ें: PNB में बड़ा घोटाला, अकाउंट से गायब हो गए करोड़ों रुपये, मैनेजर समेत5 सस्पेंडसरकार का दावा, सभी प्रक्रिया का पालन किया गयाइस सौदे पर सवाल उठने के बाद 29 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय ने सफाई दी. मंत्रालय केमुताबिक, Fairfax ने 81 रुपये प्रति शेयर की बोली लगाई. जबकि दो स्वतंत्र एजेंसियोंने बेंचमार्क कीमत 75.99 रुपये प्रति शेयर तय की थी. यानी Fairfax की बोली तय कीमतसे ज्यादा थी.मंत्रालय ने कहा कि पहले दौर में मिली बोलियां तय कीमत से कम थीं. इसलिए उन्हेंमंजूरी नहीं दी गई. इसके बाद योग्य कंपनियों से दोबारा बोली मंगाई गई. सरकार कादावा है कि पूरी प्रक्रिया में बोली लगाने वाली कंपनियों और कीमतों का आकलन करनेवाली एजेंसियों को एक-दूसरे की जानकारी नहीं थी.We all know how @INCIndia has used Banks and financial institutions as personalentities and pressured bank employees to extend loans at their whim, bypassingprudent lending norms. Let me list a few instances. - In 1957, Haridas Mundragot money from LIC due to influence by the Congress leaders. - In 1976, IndiraGandhi's government removed SBI Chairman R.K. Talwar after he refused politicalpressure to relax lending conditions for a company linked to Sanjay Gandhi'scircle. - Sanjay Gandhi pressured the Central Bank of India over loans toMaruti. - B. Janardhana Poojary, MoS Finance under Indira Gandhi and RajivGandhi — pressured bank employees to issue loans in the 1980s. - Pawan KumarBansal, as a minister in the UPA, pressured Canara Bank to give loans to hisfamily-linked businesses. The IDBI Bank was handed over to us in poor shape, asIDBI itself was forced to lend to large business groups with close connectionsto @INCIndia leaders such as Videocon, Winsome, ABG Shipyard, Kingfisher, etc.These turned into bad loans, causing huge losses for IDBI Bank, which werecognised. The NDA govt led by Hon'ble PM Shri @narendramodi revived the IDBIbank through professionalism, prudence and recapitalisation of more than Rs25,000 crores. The IDBI Bank is now poised for its next phase of growth. All dueprocess has been followed in the IDBI Bank strategic restructuring, and we havealready clarified this yesterday. Check this: https://t.co/EjAOziADyf Many moreinstances of blatant scams and economic mismanagement have been covered in theWhite Paper on the Indian Economy released in February 2024. It remains relevanteven now. Read here: https://t.co/MojSe36Zb2 Your lies with respect to Rafalehad failed and were exposed. You had to apologise. The same will happen here.Congress-era banking had a phonebook for the powerful and a rulebook for thecommon citizens. The era of 'connection and setting banking' is over. Commonpeople now have easy access to loans, and employees are not under pressure toextend loans over the phone calls.— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 30, 2026IDBI बैंक को बेचने की प्रक्रिया अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी. शुरुआत में पांचकंपनियों ने बैंक खरीदने में दिलचस्पी दिखाई. जांच के बाद चार कंपनियां योग्य पाईगईं. इनमें से दो कंपनियों ने आखिरी दौर में तकनीकी और वित्तीय बोली लगाई. आखिरकारFairfax को रणनीतिक खरीदार चुना गया. हालांकि, अभी सौदा पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है.Fairfax को RBI की जरूरी जांच और दूसरे Regulatory approvals से गुजरना होगा.