पंजाब में पराली जलाने के मामले में 93% से ज्यादा की गिरावट, प्रदूषण से भी राहत

हर साल सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर बहस तेज हो जातीहै. हवा जहरीली होने लगती है तो पराली जलाने के मुद्दे पर सबसे पहले पंजाब का नामचर्चा में आ जाता है. लेकिन अब सरकारी आंकड़े इस पुरानी बहस की बदलती तस्वीर सामनेरख रहे हैं. पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले चार वर्षों में पराली जलाने कीघटनाओं में बड़ी कमी दर्ज की है.पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 2022 में परालीजलाने की 49,922 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2025 में घटकर महज 5,114 रह गईं. 2026 मेंअभी तक सिर्फ 474 घटनाएं सामने आई हैं. यानी लगभग 93 प्रतिशत से भी ज्यादा कीगिरावट. यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है, जब पराली प्रबंधन देश की सबसे बड़ीपर्यावरणीय और कृषि संबंधी चुनौतियों में शामिल है. पंजाब में यह गिरावट किसानों कीभागीदारी, आधुनिक कृषि मशीनों की बढ़ती उपलब्धता और भगवंत मान सरकार की ओर से लागूकी गई सब्सिडी योजनाओं के बीच दर्ज हुई है.सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस पंजाब को वर्षों तक पराली जलाने के मुद्दे पर काफीआलोचना का सामना करना पड़ा, वहां घटनाएं तेजी से घटी हैं,. मध्य प्रदेश में इसकेउलट रुझान दिखाई दे रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 2021 के दौरानपराली जलाने की 8,160 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2022 में बढ़कर 11,737, वर्ष 2023में 12,500 और 2024 में 16,360 तक पहुंच गईं. वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में 17,067घटनाएं दर्ज हुईंपंजाब में पराली जलाने के मामले तेजी से कम हुएइस साल के शुरुआती आंकड़े भी इस ओर इशारा करते हैं. वहीं, भारतीय कृषि अनुसंधानसंस्थान के CREAMS कार्यक्रम द्वारा 6 अक्टूबर 2026 को जारी बुलेटिन के अनुसार, 15सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच सात राज्यों में पराली जलाने की कुल 287 घटनाएं दर्जहुईं. इनमें सबसे ज्यादा 118 घटनाएं मध्य प्रदेश में दर्ज की गईं, जबकि पंजाब में88, उत्तर प्रदेश में 65 घटनाएं सामने आईं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि के दौरानपंजाब में किसी भी दिन पराली जलाने की घटनाएं दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचीं. मध्यप्रदेश में पांच दिन ऐसे रहे जब घटनाओं की संख्या दहाई में दर्ज हुई. पंजाब के लिएयह पिछले सात वर्षों की समान शुरुआती अवधि के मुकाबले सबसे कम आंकड़ा बताया गया है.हालांकि बादलों के कारण कुछ इलाकों में उपग्रह से आग की पहचान प्रभावित होने की बातभी बुलेटिन में कही गई है.पिछले साल (2025) में छह राज्यों में पराली जलाने की कुल 33,028 घटनाएं दर्ज हुईथीं. इनमें अकेले मध्य प्रदेश में 17,067 घटनाएं हुईं, जो कुल मामलों के 50 प्रतिशतसे अधिक थीं. इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में 7,290 और पंजाब में 5,114 घटनाएं दर्जहुईं. पंजाब में आए बदलाव के पीछे सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जा रहेविकल्पों की महत्वपूर्ण भूमिका है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व मेंराज्य सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि मशीनों पर भारी सब्सिडी देने कीनीति अपनाई है. सरकार का जोर इस बात पर रहा है कि किसानों को पराली जलाने से रोकनेके लिए केवल जुर्माने और कानूनी कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें खेतों मेंकाम आने वाले व्यावहारिक साधन भी उपलब्ध कराए जाएं.पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के अनुसार, 2026 केसीजन में किसानों ने 21,155 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदी हैं. इनमें सबसे अधिक14,384 सुपर सीडर शामिल हैं। इसके अलावा 1,721 मल्चर, 1,346 हाइड्रोलिक रिवर्सिबलएमबी प्लाऊ, 1,123 जीरो टिल ड्रिल, 927 बेलिंग मशीनें और 874 स्ट्रॉ रेक खरीदी गईहैं. इन मशीनों के जरिए किसानों को पराली जलाए बिना अगली फसल की बुवाई करने और फसलअवशेषों का दूसरे कार्यों में उपयोग करने की सुविधा मिल रही है.सरकार व्यक्तिगत किसानों को कृषि मशीनों पर 50 प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी दे रहीहै, जबकि कस्टम हायरिंग सेंटरों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों औरपंचायतों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है. इस व्यवस्था का उद्देश्यउन छोटे और सीमांत किसानों को भी आधुनिक मशीनों की सुविधा देना है, जो अपने स्तर परमहंगी मशीनें खरीदने में सक्षम नहीं हैं.यह भी पढ़ें: 'भगवंत मान को 3 घंटे तक रोका, 50 हजार जुर्माना लगाया,' मोदी सरकारपर भड़की AAPकिसानों के लिए पराली हटाना बड़ी समस्यादरअसल, पंजाब के किसानों के सामने पराली जलाने की समस्या सिर्फ पर्यावरण से जुड़ीनहीं रही है. धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच बहुत कम समय मिलता है. खेतों सेपराली हटाने में मशीनों, मजदूरी और परिवहन का अतिरिक्त खर्च आता है. छोटे किसानोंके लिए यह खर्च उठाना आसान नहीं होता. ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं को केवलकिसानों की लापरवाही के रूप में देखना समस्या की वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाजकरना होगा. कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा, 'भगवंत मान सरकार की नीतिमें इसी आर्थिक और व्यावहारिक चुनौती को ध्यान में रखते हुए मशीनों पर सब्सिडी,सामूहिक मशीन केंद्रों और जागरूकता अभियानों को महत्व दिया गया है. किसानों कोपराली जलाने के नुकसान समझाने के साथ यह भी बताया जा रहा है कि फसल अवशेषों काइस्तेमाल मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, अगली फसल की बुवाई और जैव ऊर्जा उत्पादन मेंकिस तरह किया जा सकता है.'पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पराली प्रबंधन की 600 करोड़ रुपये कीकार्ययोजना भी तैयार की है. इसके तहत कृषि मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने, किसानों कोतकनीकी सहायता देने और फसल अवशेषों के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहित करने पर जोरदिया जा रहा है. सरकार की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2025 में भी CRMमशीनरी के लिए लगभग 395 करोड़ रुपये की सहायता वितरित की गई थी, जिससे हजारोंकिसानों और संस्थाओं को लाभ पहुंचा. पराली को किसानों की अतिरिक्त आमदनी का जरियाबनाने के प्रयास भी सामने आ रहे हैं. पंजाब में कुछ किसान पराली को इकट्ठा करकेबायोगैस और बायो-CNG परियोजनाओं के लिए बेच रहे हैं. संगरूर के एक किसान द्वारालगभग 12 हजार क्विंटल पराली बेचकर करीब 16 लाख रुपये की आय अर्जित करने का उदाहरणभी सामने आया है. हालांकि, ऐसी कमाई बाजार, पराली की मात्रा, परिवहन लागत औरखरीदारों की उपलब्धता पर निर्भर करती है. लेकिन इससे फसल अवशेषों के आर्थिक उपयोगकी संभावनाएं जरूर दिखाई देती हैं.पंजाब के कृषि मंत्री ने इस बदलाव के लिए किसानों को श्रेय दिया. उन्होंने कहा किइस बदलाव का श्रेय केवल सरकारी मशीनरी को देना भी पर्याप्त नहीं होगा. राज्य के उनहजारों किसानों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी खेती के पुरानेतौर-तरीकों में बदलाव किया और पराली जलाने के बजाय आधुनिक मशीनों तथा वैकल्पिकप्रबंधन के उपाय अपनाए. किसानों के सहयोग के बिना किसी भी सरकारी योजना का खेतों तकप्रभावी ढंग से पहुंचना संभव नहीं है. यही कारण है कि पंजाब में पराली जलाने कीघटनाओं में लगभग 93 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट को सरकार की नीतियों और किसानों केसाझा प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व मेंशुरू किए गए कार्यक्रमों ने किसानों के सामने विकल्प बढ़ाए हैं और राज्य में परालीप्रबंधन को कृषि नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है.भगवंत मान सरकार ने बीजेपी शासित राज्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पंजाब मेंमशीनों की मदद से पराली जलाने की घटनाएं तेजी से कम हो सकती हैं, तो मध्य प्रदेशमें ऐसी योजनाओं का विस्तार किस स्तर तक हुआ है? किसानों को मशीनें कितनी आसानी सेउपलब्ध हो रही हैं? क्या छोटे किसानों तक सब्सिडी और सामूहिक मशीन केंद्रों कीसुविधाएं पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही हैं? इन सवालों का जवाब राज्य और केंद्रसरकार, दोनों को देना चाहिए. केंद्र सरकार के सामने भी चुनौती है कि वह पराली जलानेकी समस्या को केवल कुछ राज्यों तक सीमित राजनीतिक बहस के बजाय राष्ट्रीय कृषि औरपर्यावरण नीति के रूप में देखे. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के लिए पराली के अलावावाहनों, उद्योगों, निर्माण गतिविधियों, धूल और मौसम की परिस्थितियों की भी भूमिकाहोती है. इसलिए प्रदूषण के वास्तविक कारणों का वैज्ञानिक मूल्यांकन और सभी संबंधितराज्यों की जवाबदेही जरूरी है.पंजाब में दर्ज गिरावट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अब पराली जलाने कीसमस्या काफी तेजी से लगभग खत्म हो गई है. राज्य में किसानों तक मशीनों की समय परपहुंच, पराली उठाने और परिवहन की लागत, छोटे किसानों के लिए सहायता तथा फसल अवशेषोंकी स्थायी खरीद व्यवस्था जैसी चुनौतियों पर लगातार काम किया जा रहा है. इसके बादपिछले कुछ वर्षों के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि पंजाब में पराली प्रबंधन की दिशामें बहुत बड़ा बदलाव आया है. भगवंत मान सरकार की मशीनरी सब्सिडी, वित्तीयकार्ययोजना और किसानों की सक्रिय भागीदारी के बीच पराली जलाने की घटनाओं मेंउल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है.Punjab Air Pollution, Punjab Stubble Burning Case, Stubble Burning Cases,Stubble Burning Case in punjab, पंजाब में पराली जलाने के मामले, पंजाब में परालीजलाने में 93 फीसदी गिरावट, पंजाब पराली प्रदूषण, पराली जलाने के मामलों में कमी,पंजाब एयर पॉल्यूशन, पराली जलाने से प्रदूषण, पंजाब में प्रदूषण से राहत, StubbleBurning Punjab, Punjab Stubble Burning Cases, Punjab Air Pollution