हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की नियुक्ति का भगवंत मान सरकार ने किया विरोध, क्या है पूरा विवाद?

आम आदमी पार्टी (AAP) की अगुआई वाली पंजाब सरकार और केंद्र के बीच टकराव फिर बढ़गया है. पंजाब कैबिनेट ने मांग की है कि जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की नियुक्तिपर रोक लगाई जाए. कैबिनेट ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि केंद्र ने राज्य सरकार कीराय लिए बिना ही जस्टिस मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिसनियुक्त कर दिया.'पंजाब की राय नहीं ली गई'इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब कैबिनेट ने रविवार, 6 सितंबर को एकप्रस्ताव पास किया. इसमें मांग की गई कि जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की नियुक्तिऔर शपथ ग्रहण को रोक दिया जाए. यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कीअध्यक्षता में हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में पास किया गया. कैबिनेट ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि केंद्र ने पंजाब सरकार की राय लिए बिना हीजस्टिस अश्विनी की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. कैबिनेट ने यह भी मांग कीहै कि जब तक राज्य सरकार की राय नहीं ली जाती और उसके सुझावों पर विचार नहीं कियाजाता, तब तक उनके शपथ ग्रहण समारोह को रोक दिया जाए.'सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड किया था'जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा 2 जून से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ‘एक्टिंग’ चीफजस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं. भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वालेसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 अगस्त को उनको स्थायी पद के लिए रिकमेंड किया था.केंद्र सरकार ने शनिवार, 5 सितंबर को उनकी नियुक्ति का ऐलान कर दिया. इसके बादपंजाब सरकार ने इस पर आपत्ति जताई. जस्टिस अश्विनी के सोमवार, 7 सितंबर को शपथ लेनेकी उम्मीद है.क्या बोले भगवंत मान?कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य से सलाह लिए बिना कीगई यह नियुक्ति नियमों का उल्लंघन है. सीएम मान ने कहा कि पंजाब राज्य से जुड़ेमामलों में केंद्र की लगातार दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा. X पर एक वीडियो शेयरकरते हुए उन्होंने लिखा,पंजाब के संवैधानिक अधिकारों पर हमले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.हमने न्यायपालिका में केंद्र के इस दखल का पुरजोर विरोध किया है. पंजाबियों, यहएकजुट होने का समय है."ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹਸਮਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। pic.twitter.com/dl5BZrg0OF— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 6, 2026कैबिनेट के प्रस्ताव में कहा गया है कि नियुक्ति का ऐलान करने से पहले पंजाब की रायली जानी चाहिए थी. इसमें मांग की गई कि तय प्रक्रिया के मुताबिक, इस पर फिर सेविचार किया जाए.ये भी पढ़ें: 'रेप केस दबाने के लिए 5 करोड़ लिए?', भगवंत मान की पत्नी कोमानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिसविपक्ष ने पंजाब सरकार को घेराकांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने AAP सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंनेअश्विनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार की आपत्ति की टाइमिंग परसवाल उठाया. ‘X’ पर एक पोस्ट में सुखजिंदर ने लिखा,“समय बहुत कुछ कहता है. जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच ने (एक आदेश में)पंजाब सरकार से कहा था कि अपने कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ता (DA) दें और बड़ेपैमाने पर विज्ञापनों पर जनता का पैसा बर्बाद करना बंद करें. कुछ दिनों बाद AAPसरकार ने उनके चीफ जस्टिस बनने का विरोध करने का कदम उठाया.”The timing is telling.Justice Ashwani Kumar Mishra’s Bench tells the Punjab Government: pay the DAowed to your employees and stop wasting public money on large-scale advertising.Days later, the @AamAadmiParty Government moves to oppose his elevation as ChiefJustice.If a…— Sukhjinder Singh Randhawa (@Sukhjinder_INC) September 6, 2026उन्होंने सवाल किया कि क्या AAP जज के प्रमोशन पर इसलिए आपत्ति जता रही है क्योंकिउन्होंने सरकार के खिलाफ आदेश दिया था. वहीं, शिरोमणि अकाली दल ने भी नियुक्ति कोचुनौती देने के पंजाब सरकार के फैसले की आलोचना की है.