नौकरी करते हुए पति की मौत, सिस्टम ने विधवा पत्नी को पेंशन के लिए 51 साल तरसाया

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड में सब-स्टेशन अधिकारी के पद पर काम रहे एक व्यक्ति काजनवरी, 1974 में निधन हो गया. इसके बाद से ही उनकी पत्नी फैमिली पेंशन औररिटायरमेंट के लाभों के लिए दर-दर भटक रही थी. अब जाकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्टने 80 साल की हो चुकी निरक्षर-विधवा महिला को राहत दी है. कोर्ट ने कड़े शब्दों मेंमामले के जल्द निपटारे की बात कही है.लक्ष्मी देवी के पति महा सिंह की मौत नौकरी के दौरान हो गई थी. उन्हें 1970 के दशकमें 6,026 रुपये की एक छोटी सी अनुग्रह राशि (ex gratia payment) तो मिली थी. लेकिनदशकों के पत्राचार और 2005 में एक पूर्व अदालती मामले के बावजूद फैमिली पेंशन,ग्रेच्युटी और अन्य बकाया राशि कभी जारी नहीं की गई. बुजुर्ग महिला अब लकवाग्रस्तहोकर और अभाव में जीवन जी रही हैं.इसी मामले में राज्य हाई कोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने रिट याचिका परसुनवाई की. उन्होंने इस केस को ‘प्रशासनिक उदासीनता और वाजिब हक के लिए लगातार’संघर्ष की गाथा' बताया है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, 51 साल के कठिनसंघर्ष और प्रशासनिक विफलता पर कॉमेंट करते हुए जज ने कहा,इस मामले में प्रशासन की उदासीनता की निराशाजनक और परेशान करने वाली तस्वीर सामनेआई है. ये याचिकाकर्ता की बढ़ती उम्र, बिगड़ते स्वास्थ्य और कानूनी से मिलने वालीमदद की कमी के चलते और भी जटिल हो गई...कोर्ट के मुताबिक, विभागीय पत्रों से पता चलता है कि मृतक महा सिंह को सामान्यभविष्य निधि (GPF) अकाउंट आवंटित किया गया था और कटौती की गई थी. लेकिन ये राज्य केताजा दावे के विपरीत है कि वो सिर्फ कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत थे औरनियमित पेंशन के हकदार नहीं थे. वर्तमान याचिका के साथ अटैच की गई सभी विभागीयपत्र-व्यवहार बताते हैं कि याचिकाकर्ता राहत की हकदार है. इसके अलावा, ये समझ सेपरे है कि अगर मृतक बोर्ड की GPF यानी पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आता था, तो उसेGPF अकाउंट नंबर कैसे आवंटित किया जा सकता था.जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने आगे कहा,एक 80 साल की विधवा को राहत पहुंचाना और उसके अधिकारों की रक्षा करना, सिर्फन्यायिक विवेक या उदारता का मामला नहीं है. बल्कि ये संविधान की प्रस्तावना औरअनुच्छेद 14, 19 और 21 में मौजूद एक संवैधानिक अनिवार्यता है.अदालत ने हरियाणा सरकार के बिजली विभाग के प्रधान सचिव या प्रशासनिक प्रमुख कोनिर्देश दिया. कहा कि वो दो महीने के भीतर लक्ष्मी देवी के दावों की सत्यता कीव्यक्तिगत रूप से जांच करें. साथ ही, सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता को मिलने वालेसभी वैध लाभ उन्हें तुरंत जारी दिए जाएं. कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए येभी उम्मीद जताई कि महिला को उसकी लम्बे समय से रुकी राशि मिल जाएगी.