'सरकार-CM की आलोचना देश के खिलाफ नहीं है', एक और अदालत ने सब साफ कर दिया

कई बार सरकार की आलोचना करने पर सामने वाले को ‘देशद्रोही’ करार दे दिया जाता है.पाकिस्तान जाने की नसीहत भी दे दी जाती है. ऐसे लोगों के लिए पुणे के एक सेशन कोर्टने बेहद जरूरी जजमेंट दिया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के सोशलमीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष महादेव बलगुडे की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुएकोर्ट ने कहा कि सरकार या मुख्यमंत्री की आलोचना करना, देश के खिलाफ युद्ध छेड़नाया राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालना नहीं माना जा सकता.सरकार की आलोचना संवैधानिक अधिकारइंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को सरकार के कामकाजपर कॉमेंट करने, उसकी तारीफ करने और आलोचना करने का संवैधानिक अधिकार है. मामले कीसुनवाई के दौरान महादेव बलगुडे की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट समीर शेख ने कहा, ये मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है. सरकार की आलोचना करना संविधान के तहतअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है.वहीं, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा काइस्तेमाल किया है और राज्य के खिलाफ अपराध किया है. एडिशनल सेशन जज बी.डी. कुलकर्णीने बलगुडे की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा,रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे ये साबित हो कि आरोपी ने स्टेट के खिलाफयुद्ध छेड़ने की घोषणा की हो, लोगों को इसके लिए उकसाया हो या भारत की संप्रभुता,एकता और अखंडता में डालने वाला कोई काम किया है.किस आरोप में हुई गिरफ्तारी?महादेव बलगुडे को इसी साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप है किउन्होंने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मॉर्फ्डतस्वीरें शेयर कीं. साथ ही जांच एजेंसियों ने उनके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को‘नक्सलियों से सहानुभूति’ रखने वाला बताया.पुलिस ने बलगुडे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 समेत कई दूसरीधाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था. BNS की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता औरअखंडता को जानबूझकर खतरे में डालने से जुड़ा है. सेशन कोर्ट ने मामले की सुनवाईकरते हुए कहा,केस डायरी से पता चलता है कि आरोपी ने कुछ मामलों की जांच प्रक्रिया और सरकार कीयोजनाओं पर सवाल उठाए थे. यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्साहै. इसे राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामलेमें BNS की धारा 152 लगाना विवादित है. बाकी सभी आरोप जमानती प्रकृति के हैं.ये भी पढ़ें - कोर्ट की अवमानना के वो मामले जब पत्रकार, मुख्यमंत्री, केंद्रीयमंत्री समेत कई लोग अदालत पहुंच गएमहादेव बलगुडे को मिली सशर्त जमानतसेशन कोर्ट ने माना कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल की जाचुकी है और अब आरोपी से आगे किसी तरह की पूछताछ की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने महादेवबलगुडे को 25 हजार रुपये के प्राइवेट बॉन्ड पर जमानत दे दी. इसके साथ ही कोर्ट नेसबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने, गवाहों को प्रभावित न करने, जांच अधिकारी को पता औरमोबाइल नंबर लिखवाने और कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जाने की शर्तें भीलगाईं.