इन पुलिसकर्मियों को दो साल सैलरी हाइक नहीं मिलेगा, घरेलू हिंसा की जांच को 'पर्सनल ट्रिप' बना डाला था

पुणे के विश्रामबाग पुलिस स्टेशन से जुड़े तीन पुलिसकर्मियों का इंक्रीमेंट 2 सालके लिए रोक दिया गया है. यह आदेश अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राजेश बनसोडे ने दिया है.इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि इन्होंने घरेलू हिंसा के मामले की जांच मेंलापरवाही दिखाई. कथित तौर पर सबूत इकट्ठा करने के बजाय सतारा में घूमते रहे.शिकायतकर्ता को रात 1 बजे बीच रास्ते उतारने की कोशिश की.आरोपी पुलिसकर्मियों में दो महिलाएं हैं- सब-इंस्पेक्टर स्वरूपा नाइकवाड़े औरकांस्टेबल कोमल कांबले. तीसरे पुलिस कांस्टेबल श्रीहरि पाटिल हैं. तीनों के खिलाफविभागीय जांच में सबूत मिले हैं कि उन्होंने जांच में ढील दिखाई.जांच के बीच कास पठार घूमने चले गएइंडिया टुडे से जुड़े ओमकार की रिपोर्ट के मुताबिक, नाइकवाड़े विश्रामबाग पुलिसस्टेशन में घरेलू हिंसा को लेकर एक केस दर्ज किया गया था. 4 अप्रैल को तीनोंपुलिसकर्मी जांच के सिलसिले में शिकायतकर्ता के साथ सतारा गए थे.सतारा में तीनों को स्थानीय पुलिस से मदद लेनी थी. घटनास्थल का मुआयना करना था.संबंधित गवाहों के बयान दर्ज करने थे. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. शाहूपुरी पुलिसस्टेशन पहुंचने से पहले ही वे कथित तौर पर सड़क किनारे एक मशहूर खाने की जगह पर समयबिताते रहे. जब घटनास्थल पर पहुंचे, तो स्थानीय लोगों से पूछताछ ही नहीं की. कोईसबूत इकट्ठा नहीं किया. इसके बाद तीनों कथित तौर पर कास पठार (Kaas Plateau) घूमनेचले गए. यह एक पर्यटन स्थल है.शिकायतकर्ता की बातों को किया नजरअंदाजआरोप है कि शिकायतकर्ता ने अधिकारियों से बार-बार कहा कि उसकी मां की तबीयत ठीकनहीं है. उसे जल्द पुणे लौटना है. लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया. जांचमें यह भी सामने आया कि अधिकारी खाना खाने के लिए एक महिला पुलिसकर्मी के घर गए थेऔर रात करीब 1 बजे तक पुणे पहुंचे.ये भी पढ़ें: 'वंदे भारत ट्रेनों का किराया काफी सस्ता', रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवने ये लॉजिक दियापुणे आने के बाद उन्होंने शिकायतकर्ता को सुरक्षित घर नहीं छोड़ा. आरोप है कि पहलेउन्होंने पीड़िता को स्वारगेट पर छोड़ने की कोशिश की. लेकिन विरोध करने के बाद उसेनारायण पेठ पुलिस चौकी पर अकेला छोड़ दिया. महिला ने इसकी शिकायत पुलिस थाने मेंकी. मामले में विभागीय जांच हुई, जिसमें तीनों कर्मचारियों के लापरवाही बरतने औरगंभीर अनुशासनहीनता दिखाने की बात सामने आई.अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश बंसोडे ने मामले पर कहा कि पुलिसकर्मियों ने गहन जांचकरने के बजाय आधिकारिक दौरे को घूमने-फिरने के ट्रिप की तरह लिया. इससे शिकायतकर्ताको न्याय मिलने की कोशिश कमजोर हुई और पुलिस विभाग की छवि खराब हुई. सजा के तौर परउनका सालाना इंक्रीमेंट दो साल के लिए रोक दिया गया है.