1916 का वो कानून क्या है? हरिद्वार के संगठनों ने जिससे गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं की 'एंट्री रोक दी'

हरिद्वार के हर की पौड़ी में अरब के परिधान में घूम रहे दो युवकों के वीडियो सामने आने के बाद गंगा सभा नाम के संगठन ने यहां कुछ बोर्ड्स लगा दिए हैं. इन बोर्ड्स पर लिखा है- ‘गैर हिंदुओं का गंगा घाटों में प्रवेश करना मना है’. गंगा सभा ही हरिद्वार के घाटों का प्रबंधन करती है. सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि 2027 की शुरुआत में कुंभ मेला लगने जा रहा है. उनकी मांग है कि इस दौरान एक तय सीमा के भीतर के क्षेत्र में गैर-हिंदुओं की एंट्री प्रतिबंधित होनी चाहिए. 

नितिन गौतम ने अपनी मांग के समर्थन में ब्रिटिश सरकार के साथ 1916 में हुए प्रतिबंध संबंधी समझौते का भी हवाला दिया है. उन्होंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय के मार्गदर्शन में लागू किया गया वह नियम जिसके तहत कथित तौर पर हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर-हिंदुओं के प्रवेश और निवास पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसे बाकी सभी घाटों पर भी लागू किया जाना चाहिए.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गंगा सभा का तर्क हरिद्वार नगर निगम के 1916 के नियमों पर आधारित है, जो ब्रिटिश शासनकाल में बनाए गए थे. गंगा सभा के अनुसार, ये नियम खासतौर पर हरिद्वार के धार्मिक स्वरूप को संरक्षित करने के लिए बनाए गए थे और कानूनी रूप से वैध हैं. इन नियमों के अनुसार

सभा का कहना है कि इन प्रावधानों को अब पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए. खासकर कुंभ मेले से पहले. उनका तर्क है कि हर की पौड़ी सनातन धर्म का एक प्रमुख केंद्र है और बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश की अनुमति देने से इसकी धार्मिक पहचान कमजोर होती है.

हर की पौड़ी में ‘अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र’ के बोर्ड लगाए जाने से ठीक एक दिन पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तीर्थ स्थलों से संबंधित नियमों और कानूनों की समीक्षा की बात कह चुके हैं. सीएम धामी ने कहा था,

एक ओर सीएम नियमों की समीक्षा करने की बात कह रहे हैं. दूसरी ओर विपक्षी दलों ने हरिद्वार के घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की बात को असंवैधानिक बताया है. समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि देश सबके लिए है. किसी एक समुदाय के लिए नहीं. उन्होंने कहा, 

वहीं मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर-हिंदुओं के प्रवेश के मुद्दे पर सनातन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए. जनवरी 2026 की शुरुआत में जब विधानसभा ने गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, तब मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा था कि उन्होंने हर की पौड़ी में प्रवेश प्रतिबंधित करने वाले नियमों का कभी उल्लंघन नहीं किया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस (प्रतिबंधित) क्षेत्र को शहर के अन्य हिस्सों तक विस्तारित करना व्यावहारिक नहीं है.

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