'दोस्त' पीएम मोदी से मिलकर भी असगर अली को नहीं मिली जमीन, इस कंपनी ने कहा- 'नहीं देंगे'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त असगर अली वोरा का जमीन से जुड़ा मुद्दाअब तक नहीं सुलझा है. पीएम से मुलाकात के बाद भी अली वोरा के पास जमीन नहीं आई है.क्योंकि एक कंपनी ने उनके जमीन खरीद के दावों पर सवाल उठाए है. और कार्रवाई करने कीभी बात कही है. 81 साल के असगर अली वोरा और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के वडनगर में BN स्कूल मेंसाथ पढ़े थे. 8 सितंबर को वे पीएम मोदी से मिले. तब उन्होंने अपनी महाराष्ट्र स्थितभायंदर की जमीन से जुड़ी समस्या बताई. वोरा का कहना है कि उन्होंने 1989 मेंमहाराष्ट्र के भायंदर ईस्ट के नवघर इलाके में करीब 2810 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी.उनके पास इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था.अली वोरा के मुताबिक उन्होंने न ये जमीन बेची, न किसी को ट्रांसफर की. लेकिन 2011में उनके पीछे से इस जमीन से जुड़े कागज बदले गए और जमीन को दो हिस्सों में दिखादिया गया. असगर का आरोप है कि एक हिस्सा स्वयं बिल्डर्स और दूसरा हिस्सा सेवन इलेवनकंस्ट्रक्शन के कब्जे में चला गया. सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन बीजेपी विधायक नरेंद्रमेहता से जुड़ी कंपनी है.बैठक में क्या क्या हुआ?अली वोरा का कहना है कि वो करीब 15 साल से इस मामले को लेकर अलग-अलग सरकारी विभागोंके चक्कर लगा रहे थे. लेकिन पीएम से मिलने के बाद इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार केस्तर पर भी बैठक हुई.आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 सितंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीकर परदेशी की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठकहुई. इसमें असगर अली वोरा, बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता, मीरा-भायंदर नगर निगम कीकमिश्नर राधा विनोद शर्मा और टाउन प्लानर पुरुषोत्तम शिंदे मौजूद थे.इस बैठक में नरेंद्र मेहता ने टाउन प्लानिंग विभाग को पत्र देकर कहा कि वो विवादितजमीन का कब्जा छोड़ रहे हैं. और उस जमीन के लिए मिली निर्माण की अनुमति भी वापस कररहे हैं. मेहता ने पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखकर वोरा के खिलाफ पहले की गई शिकायतवापस लेने की बात कही. कहा है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ है.जमीन विवाद के पीछे राजनीतिक कारण?मेहता ने इंडिया टुडे में बात करते हुए कहा कि उनकी कंपनी सेवन इलेवन कंट्रक्शन नेये जमीन 2019 में Mervyn Fernandes से खरीदी थी. ये खरीदारी एक अदालत के आदेश केआधार पर की थी.उनके मुताबिक, उस कोर्ट ऑर्डर में जमीन के 50% हिस्से का अधिकार Mervyn Fernandesके पक्ष में था. इसलिए उन्होंने फर्नांडिस से जमीन खरीद ली. उनका सवाल था कि अगरकोर्ट के आदेश पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे.मेहता ने इस पूरे विवाद के पीछे स्थानीय राजनीति होने का भी दावा किया है. उन्होंनेबिना किसी का नाम लिए एक शिवसेना नेता पर निशाना साधा और कहा कि कुछ स्थानीय नेताउन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका दावा है कि स्थानीय चुनाव में गठबंधननहीं करने की वजह से कुछ लोग उनसे नाराज हैं.समझौता हुआ, तो क्यों नहीं मिली जमीन?इस पूरे मामले में एक और पक्ष है. जमीन से जुड़े डेवलपर की तरफ से अली वोरा के दावेपर सवाल उठाए गए हैं. उनका कहना है कि जमीन को लेकर कानूनी मामला पहले ही अदालत मेंजा चुका है और वोरा उस मामले में हार चुके हैं. उनका ये भी दावा है कि वोरा नेअदालत के फैसले के खिलाफ तय 90 दिन की अवधि बीत जाने के बाद अपील दाखिल की.ये भी पढ़ें: 'सब झूठ है', UPI पर चार्ज लगाने को लेकर सरकार का पुराना पोस्ट पढ़ाक्या?डेवलपर की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि 1989 में अली वोरा ने जमीन के लिए करीब1.51 लाख रुपये दिए थे. इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है. कंपनी का कहना है कि जमीन परउसका कब्जा है, उसके पक्ष में अदालत का आदेश है और करीब 1.16 करोड़ रुपये के भुगतानका एग्रीमेंट भी मौजूद है. कंपनी ने अली वोरा के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करनेकी बात भी कही है.यानी इस मामले में अभी दो बातें अलग-अलग हैं. एक तरफ नरेंद्र मेहता ने विवादित जमीनका कब्जा छोड़ने और निर्माण की अनुमति वापस करने की बात कही है. दूसरी तरफ जमीन केमालिकाना हक और पुराने अदालती मामलों को लेकर दावे और कानूनी सवाल बने हुए हैं.इसलिए मेहता के कब्जा छोड़ने के बाद भी जमीन अली वोरा को नहीं मिल पाई है.