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'जनता को परेशान करने के लिए...', इंडिगो संकट पर बोले पीएम मोदी, लग सकता है 1000 करोड़ का जुर्माना
Indigo के Operational Crisis के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है. इधर, सरकार इंडिगो पर सख्ती की तैयारी में है. सूत्रों की माने तो इंडिगो पर सरकार भारी-भरकम जुर्माना भी लगा सकती है.
इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर देश भर में चल रहे संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है. पीएम मोदी ने NDA की संसदीय दल की बैठक के दौरान कहा कि नियम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि आम जनता को परेशान करने के लिए. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी.
किरण रिजिजू के मुताबिक पीएम ने मीटिंग के दौरान कहा,
सख्ती की तैयारी में सरकारयह सुनिश्चित करें कि सरकार की वजह से लोगों को कोई परेशानी न हो. नियम-कानून अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बनाया जाना चाहिए, न कि जनता को परेशान करने के लिए.
रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा कोई कानून या नियम नहीं होना चाहिए जो आम नागरिकों को बेवजह परेशान करे. हफ्ते भर से ज्यादा समय से जारी इंडिगो के ऑपरेशनल संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है. इधर, सरकार इंडिगो पर सख्ती की तैयारी में है. DGCA पहले ही इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओओ इसिड्रे पोरक्वेरस को शो कॉज नोटिस जारी कर चुका है.
संसदीय समिति से कराई जा सकती है जांचअब इन्फॉर्मिस्ट मीडिया ने बताया है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय पूरे मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति बनाने पर भी विचार कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक यह समिति संकट के मूल कारण की जांच करेगी और एयरलाइन के खिलाफ संभावित कार्रवाई की भी सिफारिश करेगी. इसके अलावा मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है. यह जुर्माना 1000 करोड़ रुपये तक का हो सकता है.
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अधिकारी का कहना है कि फिलहाल सरकार सभी प्रकार की कार्रवाइयों की संभावना पर विचार कर रही है. इनके कानूनी नतीजों का भी मूल्यांकन किया जा रहा है. अधिकारी के मुताबिक सरकार चाहती है कि वह कोई ठोस कार्रवाई करे, जिससे ऑपरेटरों को साफ संदेश मिले और यात्रियों में फिर से विश्वास बहाल हो.
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