जानवर ने फसल की खराब, टेंशन न लें, अब ये काम करें, नुकसान का पैसा मिलेगा

भारतीय किसानों के लिए एक राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने बर्बाद फसलों के लिएमिलने वाले मुआवज़े को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PMFBY) के तहत मुआवज़े का दायरा बढ़ा दिया है. अब से जंगली जानवरों और जलभराव केकारण हुई बर्बाद फसलों का नुकसान भी सरकार उठाएगी. ये स्कीम खरीफ 2026 सत्र से लागूकी जाएगी. नए नियम के मुताबिक़, अगर किसी किसान की बीमित फसल जंगली जानवर के हमले से बर्बादहोती है, तो उसकी भरपाई बीमा की रकम से होगी. लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए किसान को72 घंटे के अंदर इसकी जानकारी देनी होगी. बीमा ऐप पर जाकर जियो-टैग्ड फोटो(geotagged photograhphs) के साथ शिकायत दर्ज करनी होगी.सरकार ने क्या बताया?कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रेस रिलीज़ जारी कर इसकी जानकारी दी. प्रेसरिलीज़ में सरकार ने कहा,जंगली जानवरों से हुए फसल के नुकसान को पांचवे 'ऐड-ऑन कवर' के रूप में मान्यता दीगई है. सभी राज्य उन जानवरों की लिस्ट जारी करेंगे जिनसे फसल बर्बाद होती है. साथही इससे प्रभावित जिलों की भी पहचान करनी होगी. सरकार ने आगे कहा, बहुत सालों से किसानों को इसका जोखिम उठाना पड़ रहा है. जंगली जानवर जैसे हाथी,जंगली सूअर, नीलगाय, बंदर, हिरण जैसे जानवर हर साल फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं.अभी तक इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी क्योंकि ये बीमा में कवर नहीं किए जातेथे.लंबे समय से चल रह थी मांगPIB से मिली जानकारी के मुताबिक़, कृषि मंत्रालय ने बताया कि लंबे समय से इसकी मांगउठ रही थी. जिसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया है. सरकार ने जंगली जानवरों से होनेवाले नुकसान के अलावा नए प्रावधान में जलभराव को भी शामिल कर लिया है. साल 2018 मेंजलभराव से बर्बाद होने वाली फसल पर मुआवज़े के प्रावधान को हटा दिया था. लेकिन नएनियम के तहत जलभराव को 'स्थानीयकृत आपदा श्रेणी' में दोबारा शामिल कर लिया गया है.जलभराव से हर साल तटीय और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में धान के किसानों को काफी नुकसानउठाना पड़ता है. खराब फसलों की लिस्ट में सोयाबीन, केला, रुई, रागी, धान आदि शामिलहैं.यह भी पढ़ें: साल के पहले दिन किसानों के लिए खुशखबरी, अगले साल तक जारी रहेगी फसलबीमा योजनानए नियम में कौन से राज्य शामिल हैं?सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड के किसानों को अधिक लाभ होगा. वहींकुछ राज्य ऐसे हैं जहां जानवरों का खतरा ज्यादा है. इनमें पूर्वोत्तर के राज्यशामिल हैं जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश.जलभराव कवरेज से ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र औरउत्तराखंड के किसानों को लाभ होगा. कब आई थी ये योजना?प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 में खरीफ सत्र में लाई गई गई थी. इस योजना केतहत बीज बोने से लेकर फसल काटने तक के सभी जोखिम को कवर करने का प्रावधान है. इसेन्यूनतम दाम पर लाया गया जिससे किसानों के लिए फसल का बीमा कराना आसान हो. इंडियनएक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तब से लेकर अब तक सरकार ने 36 करोड़ किसानों केआवेदन पर काम किया है. और 1.82 लाख करोड़ के क्लेम को मंजूरी दी है. इसी साल 2025 केपहले दिन ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने के लिए69,515.71 करोड़ का फंड जारी करने की मंजूरी दी थी.