10 हजार वोटर्स की जानकारी बदली, UP SIR में धांधली पकड़ी गई, 2 SDM पर FIR

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले में दो SDM और एककंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. जांच में सामने आया कि वोटर लिस्ट मेंबदलाव के लिए 13,779 फॉर्म भरे गए थे. इनमें से 10,470 फॉर्म मंजूर किए गए, लेकिनइनसे जुड़े जरूरी कागजात दफ्तर में नहीं मिले. अब इन सभी मंजूर फॉर्म की दोबाराजांच होगी. दोनों SDM को उनके पद से हटाकर जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है.वहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी खत्म कर दी गई है. दोनों SDM के खिलाफ विभागीय जांचभी शुरू हो गई है.वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने कैसे आया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत की सदर विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट मेंगड़बड़ी के आरोप लगाए थे. कांग्रेस का आरोप था कि 13,150 वोटर्स के EPIC नंबर एकजैसे हैं, लेकिन उनके और पिता के नाम अलग-अलग हैं. EPIC नंबर यानी वोटर ID कार्ड परलिखा पहचान नंबर.कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि 884 ऐसे वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए,जो इलाके में ही रह रहे हैं. इसके अलावा, पार्टी ने करीब 2,600 ऐसे लोगों के नामजोड़ने का आरोप लगाया, जो उस इलाके में रहते ही नहीं हैं. कांग्रेस के मुताबिक, इनतीनों तरह की गड़बड़ियों से कुल 16,554 वोटर्स के रिकॉर्ड पर सवाल खड़े हुए. इन शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मामलेकी जांच के आदेश दिए. पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच की और अपनी रिपोर्टमुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी. जांच में वोटर लिस्ट में गंभीर गड़बड़ियां सामनेआईं. इसके बाद दो SDM और एक कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की गई.जांच में क्या-क्या गड़बड़ियां मिलीं?पूरा मामला पीलीभीत की सदर विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट से जुड़ा है. यहां वोटर IDनंबर डालकर जानकारी देखने पर कुछ लोगों के नाम के सामने दूसरे वोटर की जानकारीदिखाई दे रही थी. शिकायतों की जांच में पता चला कि 31 मई से 29 अगस्त, 2026 के बीचवोटर लिस्ट में जानकारी बदलने के लिए कुल 13,779 फॉर्म-8 भरे गए थे.फॉर्म-8 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नाम, पता और दूसरी जानकारियों में सुधार के लिएकिया जाता है. इन 13,779 फॉर्म में से 10,470 मंजूर कर लिए गए, जबकि 3,309 फॉर्मखारिज कर दिए गए. लेकिन जांच में पता चला कि इन फॉर्म से जुड़े कागजात और दूसरेजरूरी रिकॉर्ड दफ्तर में मौजूद नहीं थे. यानी जिन आवेदनों के आधार पर वोटर लिस्टमें बदलाव किए गए, उनसे जुड़े दस्तावेज ही नहीं मिले.जांच रिपोर्ट के मुताबिक, इन 13,779 फॉर्म में से 4,717 फॉर्म उस दौरान दर्ज हुए,जब मयंक गोस्वामी SDM थे. बाकी 9,062 फॉर्म हेमंत चौधरी के कार्यकाल में दर्ज किएगए थे. दोनों उस समय वोटर लिस्ट तैयार करने और उसमें बदलाव की जिम्मेदारी संभाल रहेथे.जांच के बाद पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के SDM मयंक गोस्वामी और अमरिया इलाके के SDMहेमंत चौधरी को उनके पद से हटाकर जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया. वहीं, वोटररजिस्ट्रेशन सेंटर में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार की सेवाएं खत्म करदी गईं.इसके बाद 22 अक्टूबर को तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई. उनके खिलाफ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और BNS की धारा 201 के तहत मामला दर्ज कियागया है. दोनों SDM के खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है. साथ ही, दूसरे अधिकारियोंकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) विधान सभानिर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत की मतदाता सूची में पाई गयी गड़बड़ी के प्रकरण मेंवर्तमान के साथ-साथ पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विरूद्ध भी होगी विधिककार्रवाई दोनों निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के विरूद्ध विधिक कार्रवाई केअतिरिक्त विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ करने के भी निर्देश मतदाता पंजीकरण केन्द्र केकम्प्यूटर सहायक (वी0आर0सी0 ऑपरेटर) की होगी सेवा समाप्त लखनऊ, 22 अक्टूबर, 2026।विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के नामके इपिक नम्बर पर किसी अन्य मतदाता का विवरण प्रदर्शित होने संबंधी शिकायत के संबंधमें जिला निर्वाचन अधिकारी, पीलीभीत से विस्तृत जांच आख्या आज प्राप्त हुई। प्राप्तजांच आख्या के अनुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत के मतदाता पंजीकरणकेन्द्र के कम्प्यूटर सहायक (वी0आर0सी0 ऑपरेटर) द्वारा दिनांक 31.05.2026 से29.08.2026 के मध्य मतदाताओं के विवरण में संशोधन हेतु कुल 13,779 फॉर्म-8 कीप्रविष्टि की गयी। जिसमें से दिनांक 16.07.2026 तक कुल 4,717 फॉर्मों तथा शेष 9,062फॉर्मों की प्रविष्टि दिनांक 17.07.2026 से 29.08.2026 के मध्य की गयी। इन सभीप्रविष्टियों से संबंधित कोई भी फॉर्म अथवा अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं पायागया। इन 13,779 फॉर्म-8 में से कुल 10,470 फॉर्मों को स्वीकृत एवं 3,309 फॉर्मों कोअस्वीकृत किया गया। इस प्रकार 10,470 प्रविष्टियों में गड़बड़ी पायी गयी।प्रविष्टियों में गड़बड़ी के लिए जिम्मेवार 127-पीलीभीत के मतदाता पंजीकरण केन्द्रके कम्प्यूटर सहायक (वी0आर0सी0 ऑपरेटर) तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीतमें दिनांक 16.07.2026 तक एवं दिनांक 17.07.2026 से 29.08.2026 तक तैनात निर्वाचकरजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ई0आर0ओ0) को इस प्रकरण में दोषी मानते हुए इनके विरूद्धलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगतधाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ हीप्रकरण में संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की भूमिका के संबंध मेंभी गहनता से जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में दोषीपाये जाने के लिए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत के मतदाता पंजीकरणकेन्द्र के कम्प्यूटर सहायक (वी0आर0सी0 ऑपरेटर) की सेवा समाप्ति के आदेश दिये गयेहैं। दोनों निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ई0आर0ओ0) के विरूद्ध विभागीयकार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। विशेष प्रगाढ़पुनरीक्षण-2026 की समाप्ति (दिनांक 10.04.2026) से लेकर दिनांक 21.10.2026 के मध्यमतदाता पंजीकरण केन्द्र के कम्प्यूटर सहायक (वी0आर0सी0 ऑपरेटर) द्वारा मतदाता सूचीमें नाम जोड़ने हेतु प्रविष्ट किये गये समस्त फॉर्म-6 तथा नाम विलोपित किये जानेहेतु प्रविष्ट समस्त फॉर्म-7 की भी गहन जांच कराकर विस्तृत आख्या एक दिन में उपलब्धकराने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी, पीलीभीत को दिये गये हैं। इसके अतिरिक्तफॉर्म-8 संबंधी जिन प्रविष्टियों में गड़बड़ी पायी गयी है, उन सभी प्रविष्टियों कोनियमानुसार मानक के अनुरूप ठीक कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। @ECISVEEP@SpokespersonECI @ANINewsUP @PTI_News @ians_india @DDNewsUP @AIRNewsHindi— CEO Uttar Pradesh (@ceoup) October 22, 2026लेकिन मामला सिर्फ FIR तक सीमित नहीं है. पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी ने अबसदर विधानसभा सीट के उन सभी 10,470 फॉर्म की दोबारा जांच कराने का फैसला किया है,जिन्हें मंजूर किया गया था.इसके अलावा, पीलीभीत की पूरनपुर, बीसलपुर और बरखेड़ा विधानसभा सीटों की वोटर लिस्टकी भी जांच की जाएगी. चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के निर्वाचनअधिकारियों से भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है.ये भी पढ़ें:- यूपी में कांग्रेस ने 170 सीटें छांट लीं, अखिलेश यादव को भेज दीलिस्टउत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पीलीभीत में 10 अप्रैल से 21 अक्टूबर केबीच कंप्यूटर ऑपरेटर की ओर से दर्ज किए गए फॉर्म-6 और फॉर्म-7 की भी जांच करने कोकहा है. फॉर्म-6 का इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है.वहीं, फॉर्म-7 के जरिए किसी नाम को वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की जा सकती है.अब जांच में यह देखा जाएगा कि इन फॉर्म के जरिए नाम जोड़ने और हटाने के लिए तयनियमों का पालन किया गया था या नहीं.