'सलवार उतारना, सीना दबाना रेप की कोशिश साबित करने के लिए काफी नहीं', पटना HC ने दोषी को बरी किया

‘सलवार उतारना और सीना दबाना रेप की कोशिश सबित करने के लिए काफी नहीं हैं.’ यहबयान पटना हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई की दौरान दिया. हाई कोर्ट में एक रेपअटेम्प्ट के दोषी की याचिका पर सुनवाई हो रही थी. ट्रायल कोर्ट ने उसे एक महिला कारेप करने की कोशिश का दोषी करार दिया था. उसने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्टमें चैलेंज किया. हाई कोर्ट ने यह बयान देते ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया औरउसे रिहा कर दिया. मामला साल 2008 में एक महिला साथ हुए यौन उत्पीड़न का है. पटना हाई कोर्ट में केसकी सुनवाई जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की बेंच कर रही थी. इंडिया टुडे से जुड़े रोहितसिंह की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने माना कि इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा376/511 तहत सिर्फ ‘महिला का सलवार उतारना और उसका सीना दबाने ‘रेप’ की कोशिश कोसाबित करने के लिए के काफी नहीं है.मामला 2008 का हैदरअसल, साल 2008 में बिहार के बांका जिले में एक महिला ने स्टूडियो के फोटोग्राफरके खिलाफ रेप का आरोप लगाया था. पीड़िता के वकील के मुताबिक, महिला अपने पिता केसाथ अमरपुर इलाके के एक फोटोग्राफी स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई थी. फोटोखिंचवाने के बाद कथित तौर पर फोटोग्राफर ने पीड़िता के पिता को बाहर इंतजार करने केलिए कहा.इसके बाद दोषी ने स्टूडियो का दरवाजा बंद कर दिया और महिला के सलवार को उतारने कीकोशिश कि और उसके छाती को दबाया. कथित तौर पर पीड़िता ने शोर मचाया और पितास्टूडियो के कमरे में गए, लेकिन दोषी मौके से भाग गया .मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचामहिला ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की और मामला एक ट्रायल कोर्ट में पहुंच गया.कोर्ट ने दोषी को रेप की कोशिश करने और बंधक बनाने का दोषी ठहराया. इसके बाद दोषीने कोर्ट के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया. हाई कोर्ट में केस कीसुनवाई जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने की बेंच ने की. जस्टिस सिंह ने दोषी को बरी करतेहुए कहा,‘अपीलकर्ता ने पीड़िता को स्टूडियो के भीतर बंद किया, दरवाजा बंद किया, उसके सलवारको उतारने की कोशिश की और उसकी छाती दबाकर शारीरिक शोषण करके उसके खिलाफ आपराधिक बलका प्रयोग किया. ऐसा करना स्पष्ट तौर पर महिला के साथ आपराधिक बल को साबित करता है,जिसमें महिला की लज्जा भंग होने की पूरी संभावना थी. यह मामला IPC की धारा 354 केतहत आता है.’Bar And Bench की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि रेप की कोशिश केआरोपों को साबित करने के लिए कोई मेडिकल सबूत नहीं था. कोर्ट ने यह भी पाया किट्रायल के समय भी जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई. अभियोजन पक्ष का मामला मुख्यतौर पर पीड़िता और उसके माता-पिता के बयानों पर आधारित था.अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में फेलकेस में सबूतों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष रेप की कोशिश का अपराधसाबित करने में नाकाम रहा. कोर्ट ने आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि इससे पता चलताहै कि दोषी ने कथित तौर पर महिला को स्टूडियो में अंदर बंधक बनाया, उसकी सलवारउतारने की कोशिश की और उसकी छाती दबाई, लेकिन पेनिट्रेशन या ऐसी किसी भी एक्ट कासाफ सबूत नहीं था, जो स्पष्ट रूप से रेप की कोशिश को साबित कर सके.कोर्ट ने यह भी माना कि अगर अभियोजन पक्ष की बात को पूरी तरह से मान भी ली जाए, तोभी अपीलकर्ता पर लगाए गए आरोप IPC की धारा 354 के तहत महिला के ‘मर्यादा भंग’ करनेका ही अपराध साबित होता है. इस बात तक पहुंचने के बाद भी कोर्ट ने दोषी को रिहा करदिया. क्योंकि, शख्स पर केवल रेप की कोशिश और गलत तरीके से बंधक बनाने का केस चलाऔर इसमें ही दोषी ठहराया गया न की IPC की धारा 354 के तहत.हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सजा को रद्द कर दिया और दोषी को सभी आरोपों से बरी करदिया. साथ ही आदेश दिया कि दोषी की ओर से जमा किया गया कोई भी जुर्माना उसे वापसकिया जाए.