मृत मुस्लिम सरकारी कर्मचारी की बाकी पत्नियां भी पेंशन की हकदार, पटना HC का अहम फैसला

पटना हाई कोर्ट में एक मुस्लिम महिला ने पेंशन से जुड़ी याचिका दायर की थी. महिलाके पति की 2020 में मौत हो गई थी. वह उनकी दूसरी पत्नी थी. लेकिन राज्य के फाइनेंसडिपार्टमेंट ने उसे पेंशन नहीं दी. महिला का आरोप है कि दूसरी पत्नी होने के कारणउसे पेंशन नहीं दी गई. अब कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम समाज में एक से ज्यादा शादीकरने (बहुविवाह) पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है. ऐसे में अगर किसी महिला कीशादी सरकारी कर्मचारी से मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध थी, तो वह फैमिली पेंशन पानेकी हकदार है.Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की सिंगल बेंच नजमा खातूनकी एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी. नजमा खातून ने याचिका में कहा था कि उनकेपति सरकारी कर्मचारी थे. पहली पत्नी की मौत के बाद, उनके पति ने पेंशन पेमेंट ऑर्डरमें उनका (नजमा) नाम शामिल करने का अनुरोध किया था. इसमें छोटी बेटी को योग्यपरिवार के सदस्य के तौर पर जोड़ने के लिए कहा था. मगर उन्हें फैमिली पेंशन कीमंजूरी नहीं मिली.याचिका में महिला ने बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के 27 जून 2011 के रिजॉल्यूशन(मेमो नंबर 1549) के मुताबिक, किसी मृत मुस्लिम सरकारी कर्मचारी ने पर्सनल लॉ केतहत शादी की है तो उसकी शादी वैध मानी जाएगी और उसकी सभी जीवित विधवाएं फैमिलीपेंशन की बराबर हिस्सेदार होंगी.ये भी पढ़ें: दहेज के लिए सताई जा रही बेटियों के मां-बाप को इलाहाबाद HC की नसीहत14 अक्टूबर 2020 को नजमा के पति की मौत हो गई. वह मृतक कर्मचारी की एकमात्र जीवितपत्नी हैं. उनका कहना है कि यह पेंशन इसलिए भी जरूरी है ताकि वह अपने बेरोजगारबालिग बच्चों का भरण-पोषण कर सकें. याचिकाकर्ता ने बताया कि मुस्लिम लॉ में एकपुरुष चार शादियां कर सकता है.मामले में राज्य की तरफ से तर्क दिया गया कि ‘बिहार सरकारी कर्मचारी आचरण नियम,1976’ के नियम 23 के तहत सरकारी कर्मचारी के लिए दूसरी शादी करने से पहले पूर्वअनुमति जरूरी है. भले ही पर्सनल लॉ के तहत ऐसी शादी की इजाजत हो.जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने कहा,“जब तक राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य सरकार द्वारा 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' लागू करनेया मुसलमानों में बहुविवाह पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं बनता, तब तक मुसलमानोंके वैवाहिक अधिकारों और दायित्वों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ ही लागू रहेगा.”कोर्ट ने यह भी पाया कि राज्य ने अपने काउंटर एफिडेविट में याचिकाकर्ता के दावे काखंडन नहीं किया था. कोर्ट ने कहा कि 27 जून 2011 का रिजॉल्यूशन अब भी प्रभावी है.इसे ना तो रद्द किया गया है और ना ही उसके बदले कोई नया प्रस्ताव लाया गया है. ऐसेमें कोर्ट ने लखीसराय के सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के पक्षमें फैमिली पेंशन मंजूर करने के लिए कदम उठाएं.