SIR के मुद्दे पर संसद में दूसरे दिन भी हंगामा, लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
Parliament Winter Session Live Updates: लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने वेल के पास पहुंचकर नारेबाजी की. वहीं राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया. लगातार हंगामे के चलते दोनों सदनों के अध्यक्षों ने 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी है.
संसद में शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) के मंगलवार 2 दिसंबर को दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा. लोकसभा (Loksabha) और राज्यसभा (Rajyasabha) दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों ने जमकर हल्ला किया. दूसरे दिन भी विपक्ष के नेता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर बहस करवाने पर तुले रहे. हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को दो बार स्थगित करना पड़ा.
लोकसभा में क्या हुआमंगलवार, 2 दिसंबर को लोकसभा का कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई. सत्र शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. विपक्ष के कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए. बाजवूद इसके लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल जारी रखा. लेकिन विपक्ष के सांसद वेल के आसपास पहुंचकर नारेबाजी कर लगे. 20 तक यह चलता रहा.
लगातार हंगामे के चलते स्पीकर ने पहले 11 बजे तक और बाद में 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. विपक्षी सदस्यों ने SIR के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया. विपक्षी सदस्यों के इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए. विपक्ष एसआईआर पर तुरंत चर्चा की डिमांड पर अड़ गया है.
राज्यसभा में क्या हुआराज्यसभा की कार्यवाही भी मंगलवार को हंगामे के साथ ही शुरू हुई. विपक्षी सांसदों ने यहां भी जमकर नारेबाजी की. राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने SIR पर तुरंत चर्चा की डिमांड करते हुए कहा कि यह अर्जेंट विषय है. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह कोई तरीका नहीं होता है. समस्या यही है कि यह कह रहे हैं कि टाइम बताओ. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विपक्ष ने तर्क रखा है कि चर्चा में SIR शब्द की जगह सरकार चाहे तो इलेक्टोरल रिफॉर्म या किसी अन्य नाम का उपयोग करते हुए विषय को कार्यवाही में लिस्ट कर ले. सरकार इस तर्क पर राजी हो सकती है. वह इस पर अपना रुख बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखेगी.
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