इस केमिकल को 74 देशों ने बैन किया, लेकिन भारत के खेतों में धड़ल्ले से छिड़का जा रहा

एक केमिकल, जिसकी महज कुछ बूंदें इंसान की इहलीला समाप्त कर सकती हैं. जिसका दुनियामें कोई एंटीडोट (काट) तक नहीं मिलता, वह भारत के खेतों में खुलेआम छिड़का जा रहाहै. खेतों में खरपतवारनाशक के तौर पर इस्तेमाल होने वाला ये केमिकल है पैराक्वाटडाइक्लोराइड. यह केमिकल फसलों की आड़ में हमारी मिट्टी, पर्यावरण और किसानों की जिंदगी में धीमाजहर घोलने का काम कर रहा है. लोगों की जान के लिए खतरा बन चुके इस केमिकल को कईविकसित और विकासशील देश पूरी तरह से बैन कर चुके हैं. लेकिन हमारे देश में कमजोररेगुलेशन सिस्टम के चलते इस घातक जहर का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है.इंडिया टुडे से जुड़े ओम प्रकाश की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर के करीब 74 देशोंने इस केमिकल को पूरी तरह से बैन कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़ेविरोध के बावजूद भारत की मिट्टी में हर साल सैंकड़ों मीट्रिक टन की मात्रा में यहकेमिकल उड़ेला जा रहा है.पैराक्वाट डाइक्लोराइड का इतिहास जान लीजिएपैराक्वाट को साल 1882 में दो ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार किया था.शुरुआती दौर में इस केमिकल को ‘मिथाइल वायलोन’ के नाम से जाना जाता था. तब इसकेघातक असर के बारे में लोगों को अंदाजा नहीं था. उस समय इसका उपयोग केवल कपड़ों औरदूसरी चीजों को रंगने के लिए एक केमिकल डाई के तौर पर किया जाता था.साल 1955 में पहली बार इस केमिकल की खरपतवारनाशनक क्वालिटी का पता चला. ब्रिटेन केबर्कशायर स्थित इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (ICI) की 'जिलॉट्स हिल' लैब में काम कररहे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह केमिकल पौधों को बहुत तेजी से सुखाकर नष्ट करसकता है. इस खोज के बाद ब्रिटिश कंपनी ICI ने साल 1961 से यूके में इसका उत्पादनशुरू किया. फिर साल 1962 में इसे दुनिया भर के बाजार में ‘ग्रामोक्सोन’ ब्रांड केतौर पर उतारा गया.लेकिन जिन देशों में यह केमिकल खोजा गया और खरपतवारनाशक के तौर पर इसकी पहचान हुई,वहां के किसान चाह कर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. ऑस्ट्रिया की सरकार ने साल1993 में और ब्रिटेन की सरकार ने साल 2007 में पैराक्वाट की बिक्री और इसके छिड़कावपर कानूनी तौर पर बैन लगा दिया.एक और परेशान करने वाला तथ्य ये है कि इंग्लैंड ने अपने नागरिकों की सुरक्षा कोदेखते हुए इस केमिकल को बैन कर दिया. लेकिन वहां की सरकार ने इसे बनाने वालीकंपनियों को विदेशों में मुनाफा कमाने की खुली छूट दे रखी थी.इससे भी हैरान करने वाली बात ये है कि पैराक्वाट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों मेंसे एक मल्टी नेशनल कंपनी सिंजेटा का हेडक्वार्टर जिस स्विटजरलैंड में है, उसने भीसाल 1989 में इस केमिकल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था.इस मामले में दोहरेपन की मिसाल तो चीन ने भी पेश की है. साल 2017 में उसने अपनेयहां इस केमिकल के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया, लेकिन इसे बनाने वाली मूल कंपनी कामालिकाना हक अब चीन के पास ही है. हालांकि सिजेंटा ने फैसला किया है कि जून 2026 तकवह ग्लोबल लेवल पर पैराक्वाट का उत्पादन बंद कर देगी. लेकिन इसे बनाने वालीकंपनियों का कारोबार चलता रहेगा.इनके अलावा यूरोपीय संघ के ताकतवर देशों- फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन ने साल2007 में इस केमिकल को बैन किया था. ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया, कनाडा, वियतनाम,दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बड़े कृषि प्रधान देशों ने भी पैराक्वाट पर रोक लगादी है. लेकिन भारत में अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है.भारत में पैराक्वाट की एंट्री की कहानीभारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौर में इस केमिकल को बाजार में एंट्री मिली. अपनेदेश में किसी भी कीटनाशक को सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी(CIBRC) की अनुमति लेनी होती है. CIBRC ने ‘पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL’ को भारतमें केवल 9 फसलों में इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड किया. इसमें चाय, आलू, कपास, रबर,कॉफी, धान, गेहूं, मक्का और अंगूर शामिल हैं.लेकिन सवाल है कि जिस केमिकल को 74 देशों ने अपने नागरिकों के लिए खतरा मानकर बैनकर दिया है उसका इस्तेमाल भारत में क्यों हो रहा है? कौन से वैज्ञानिक, ब्यूरोक्रेटया फिर मंत्री थे और हैं, जिनकी वजह से इस जहर का इस्तेमाल अब तक जारी है? आलम येहै कि कोई भी कृषि वैज्ञानिक इसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं होता. आखिर इसकेमिकल रूपी जहर को बनाने वाली कंपनियों के साथ उनके क्या हित जुड़े हुए हैं?कमेटी की कानूनी ढाल बचा रहीकेंद्रीय कृषि मंत्रालय ने उन 66 कीटनाशकों का टेक्निकल रिव्यू करने के लिए 8 जुलाई2013 को एक कमेटी बनाई, जो दुनिया के दूसरे देशों में बैन थे. लेकिन भारत में उनकाइस्तेमाल हो रहा था. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के पूर्व प्रोफेसर डॉ.अनुपम वर्मा इसके अध्यक्ष बनाए गए. इस कमेटी ने साल 2015 में पैराक्वाट डाइक्लोराइडको एक कानूनी ढाल दे दी.कमेटी ने जिन सुरक्षा मानकों, सुरक्षित पैकेजिंग और डॉक्टरों की ट्रेनिंग जैसीशर्तों के भरोसे इस केमिकल को भारत में हरी झंडी दी थी, वे आज पूरी तरह से कागजीसाबित हो रहे हैं. हर साल करीब 100 मीट्रिक टन से ज्यादा पैराक्वाट डाइक्लोराइडहमारे खेतों में छिड़का जा रहा है. खेतों के जरिए ये हमारी थाली तक पहुंच रहा है.बिना किसी सिक्योरिटी गियर के इसका छिड़काव कर रहे किसानों में भी लगातार मौत औरगंभीर बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं.व्यवस्था की खुली लापरवाही का सबसे भयावह रूप राजस्थान और मध्य प्रदेश के खेतों मेंदिख रहा है. लेबर खर्च बचाने के चक्कर में किसान खड़ी मूंग को सुखाने के लिएपैराक्वाट का इस्तेमाल कर रहे हैं. महज दो दिनों में सुखाकर काटी गई यह मूंग सीधेतौर पर हमारी फूड चेन का हिस्सा बन रही है. यानी ये जहर हमारी थाली और पेट तक पहुंचरहा है.नोट: यह आर्टिकल पैराक्वाट और भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कड़ी आलोचना करता है.इसके दावे और निष्कर्ष मूल लेखक के दृष्टिकोण को दिखाते हैं. वैज्ञानिक आकलन,रेगुलेटरी रिव्यू और आधिकारिक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ इनकी स्टडी की जानी चाहिए.