पीएम मोदी के लेट नाइट प्रॉमिस के बाद जो बिल आया वो पेपर लीक को रोक पाएगा?

पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बाद न सिर्फ पीएम मोदी को 23 जुलाई की रातको सामने आकर जवाब देना पड़ा, बल्कि इसके एक दिन बाद मोदी कैबिनेट ने एक ऐसे विधेयकको मंजूरी दे दी, जिससे पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा और कसेगा. यह विधेयक परीक्षाओंमें पेपर लीक और नकल रोकने के लिए बने कानून का संशोधन है, जिसमें सजा को और कड़ाकिया गया है. जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है. इसके अलावा, नए कानून में पेपर लीकजैसी घटनाओं की तेजी से जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात कही गई है. क्या है विधेयक में?लॉ ट्रेंड नाम की वेबसाइट के मुताबिक, नरेंद्र मोदी कैबिनेट से मंजूर ‘सार्वजनिकपरीक्षा अधिनियम, 2024 में संशोधन’ विधेयक को कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद अबसंसद में पेश किया जाएगा. वहां इस पर चर्चा होगी और इसे पास किए जाने के आगे केतरीकों को लागू किया जाएगा. ये सब हो, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस विधेयकमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? – सबसे पहली और अहम बात फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की है. इस बिल के ड्राफ्ट में पेपर लीककी घटनाओं की जांच के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की व्यवस्था की गई है.इससे जांच और मामले की सुनवाई तय समय में हो पाएगी.– दूसरा है, पेपर लीक में दोषी पाए गए लोगों पर भारी जुर्माने का प्रावधान. ड्राफ्टमें कहा गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने में शामिल पाए जाने पर एग्जाम सर्विसप्रोवाइडर और टेस्टिंग एजेंसियों पर भी एक करोड़ रुपये तक भारी जुर्माना लगाया जासकता है. इसके अलावा, परीक्षा कराने में जो खर्च आया है, इसे भी वसूला जा सकता है. यह भी पढ़ेंः CJP प्रोटेस्ट के बीच दो पेपर लीक, सेट करने वाले टीचर ने वॉट्सऐप परभेजे– तीसरी बात सजा को लेकर है. एग्जाम का पेपर लीक या इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ीकरने वाले लोगों को अब पहले से ज्यादा लंबी जेल हो सकती है. कितने साल की, इसकासटीक नंबर अभी पता नहीं चल पाया है. 2024 के कानून में ऐसे लोगों को 3 से 10 साल कीसजा दी जाती थी. बताया गया है कि नए बिल में पेपर लीक के दोषियों को कई धाराओं मेंलंबे कारावास की सजा हो सकती है. – बिल की चौथी और सबसे जरूरी बात ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), यूनियनपब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) जैसी एजेंसियों की ओर सेकराई जाने वाली प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी धोखाधड़ी गैर-जमानती(Non-Bailable) होगी और इसमें किसी तरह का समझौता (Non-Compoundable) नहीं कराया जासकेगा. बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 23 जुलाई की आधी रातको सोशल मीडिया पर पोस्ट किए एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा था कि चर्चा के आधार परसोमवार, 27 जुलाई को पेपर लीक कानून से जुड़ा एक विधेयक पेश किया जाएगा. सरकार इसेजल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी.