IMF से लोन लेने में रो देगा पाकिस्तान, शर्तें ही ऐसी लगाई हैं

पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को ‘संजीवनी’ देने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड(IMF) बेलआउट पैकेज मंजूर करता रहा है. लेकिन अब IMF ने पाकिस्तान को पैसा रिलीजकरने से पहले 11 नई शर्तें जोड़ दी हैं. इसके बाद से पाकिस्तान को IMF से लोन केलिए अगले 18 महीनों में 64 शर्तें पूरी करनी होंगी. ये शर्तें न सिर्फ आर्थिकसुधारों पर से जुड़ी हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी करतीहैं.पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी भी IMF और विश्व बैंक की फंडिंग पर निर्भर है. 2024में IMF ने 7 अरब डॉलर (63,402 करोड़ रुपये) का नया बेलआउट देकर उसे लोन डिफॉल्ट सेबाल-बाल बचाया था. पाकिस्तान IMF के सबसे बड़े कर्जदार देशों में से एक है. इसी एकसाल में उसे करीब 3.3 अरब डॉलर मिल चुके हैं. अब बेलआउट के बदले IMF ने पाकिस्तानपर शासन संबंधी विफलताओं को कम करने और टैक्स सिस्टम सुधारने के लिए 11 नई शर्तेंलगा दी हैं.पाकिस्तान पर IMF की नई शर्तेंइंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक IMF की पहली शर्त पाकिस्तान को इस साल के अंत तकपूरी करनी है. इसके तहत देश के सीनियर फेडरल सिविल सर्वेंट्स (ब्यूरोक्रेट्स) कोअपनी संपत्ति घोषित करनी होगी. इसके बाद ये नियम प्रांतीय अधिकारियों पर भी लागूहोगा. IMF ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 10 हाई-रिस्क विभागों में एक्शन प्लान औरप्रांतीय एंटी-करप्शन यूनिट्स को मजबूत करने की मांग की है. इसके तहत एजेंसी कोफाइनेंशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच भी दी जानी है.पाकिस्तान से रेमिटेंस (देश के लोगों द्वारा दूसरे देशों से भेजी गई राशि) की लागतऔर क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट में आने वाली रुकावटों का व्यापक मूल्यांकन भी पूरा करने कोकहा गया है. साथ ही बाजार सुधारों के लिए एक रणनीति तैयार करने को कहा गया है. गहरीजड़ें जमाए कार्टेल्स पर नकेल कसने के लिए IMF ने इस्लामाबाद से राष्ट्रीय चीनीबाजार उदारीकरण नीति (नेशनल शुगर मार्केट लिबरलाइजेशन पॉलिसी) बनाने को कहा है. येक्षेत्र लंबे समय से राजनीतिक रूप से जुड़े कारोबारी समूहों के वर्चस्व में रहा है.पाकिस्तान को रेवेन्यू बोर्ड के सुधार और मध्यम अवधि की टैक्स रिफॉर्म स्ट्रैटेजीके लिए रोडमैप बनाने और उसके बारे में देनी होगी. देश के बिजली सेक्टर पर भी IMF कीनिगरानी होगी. IMF ने बिजली क्षेत्र के घाटे को कम करने और पहले की शर्तें पूरीकरने को कहा है.IMF की शर्तों में कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स भी शामिल हैं. जिनमें कंपनीज एक्ट मेंसंशोधन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) एक्ट में बदलाव भी है. साथ ही देश में अगरअगले साल रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आई तो उसे मिनी बजट लाने को भी कहा गया है.