पाकिस्तान ने अब पहलगाम के आतंकियों को 'फ्रीडम फाइटर' बता दिया

पाकिस्तान ने पहलगाम हमले (Pahalgam Terror Attack) को लेकर भले ही कथित तौर पर निंदा की हो. भले ही उसने कहा हो कि पहलगाम हमले में उसका कोई हाथ नहीं है. लेकिन उसके विदेश मंत्री का बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है. पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमला करने वाले आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी (Pakistan Call Terrorist Freedom Fighter) बताया है. क्या-क्या कहा आइए जानते हैं. 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, डार ने यह बयान 23 अप्रैल, गुरुवार को पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया. उन्होंने कहा,

'हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं. हालांकि हम नहीं जानते कि ये कौन हैं. मुझे लगता है कि वे अपनी असफलता को और अपनी घरेलू राजनीति के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं.'

इशाक डार ने आगे कहा कि अगर भारत के पास इस हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता का कोई सबूत है तो उसे दुनिया के सामने पेश करे. डार ने कहा कि भारत बार-बार पाकिस्तान पर ऐसी घटनाओं का आरोप लगाता रहा है. इस बार भी भारत ने वही खेल खेला है.

इशाक डार की यह टिप्पणी पहलगाम हमले को लेकर भारत की ओर से उठाए गए डिप्लोमैटिक कदमों के बाद आई है. इनमें एक कदम सिंधु जल संधि को रोकना भी है. इस जल संधि को लेकर डार ने कहा,

पाकिस्तान में 24 करोड़ लोगों को पानी की जरूरत है. आप इसे रोक नहीं सकते. यह युद्ध की कार्रवाई के समान है. किसी भी तरह का निलंबन या अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत पाकिस्तान को धमकाता है या उस पर हमला करता है तो उनकी तरफ से भी इसी तरह का जवाब दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा, “अगर पाकिस्तान पर सीधा हमला किया जाता है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.”

वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने दावा किया कि भारत पूरे पाकिस्तान में हमले की योजना बना रहा है. आसिफ ने कहा,

“हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे. अगर भारत हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है तो भारतीय नागरिक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे. यह मुंहतोड़ जवाब होगा.”

बता दें कि सिंधु नदी के पानी को रोके जाने को पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर “युद्ध की कार्रवाई” बताया था. पाकिस्तान का यह स्टैंड प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (NSC) की बैठक के बाद आया था. 

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