हिजाब सिर पर है, दिमाग पर नहीं... ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर पूछे तीखे सवाल

‘मैं हाईकोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ हूं. हमारी बेटी सिर पर हिजाब पहन रही है. कोईदिमाग पर नहीं पहन रही. जिसके सिर पर बाल नहीं, वो एनकाउंटर करवा रहा है.' ये बयानहै हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का. ओवैसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकफैसले पर बोल रहे थे. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम मेंअनिवार्य नहीं है. हाईकोर्ट एक मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई कर रहाथा. हाईकोर्ट के स्टेटमेंट पर नाराजगी जाहिर करते हुए ओवैसी ने कहा कि ये फैसलाभारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन है.26 अगस्त को जश्न-ए-ईद मिलाद-उन-नबी के कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,‘आज इलाहबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया. हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी.कोर्ट ने कह दिया कि आप हिजाब नहीं पहन सकते. मैं हाईकोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफहूं. मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं. क्योंकि सबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चलरहा है, और सुप्रीम कोर्ट रिजर्वड फॉर जजमेंट है. इलाहबाद हाईकोर्ट के फाजिल जजोंको अपना जजमेंट रोकना चाहिए था. जज ये डिसाइड कर रहे हैं कि Essential क्या है. फिरवो हमारी धार्मिक इबादतों को प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे.’ असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा,‘आज का फैसला भारत के संविधान की धारा 25 और 19 के खिलाफ है. आप होते कौन हैं Islamकी Essentiality को डिसाइड करने वाले. राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट नेफंडामेंटल राइट कह दिया है. मेरी प्राइवेसी है. और फिर यूपी के हाईस्कूल लेवल केस्कूलों में सबसे कम संख्या किसी की है तो वो मुस्लिम बच्चियों की है. आप उनकीतालीम को रोक रहे हैं? मैं हाईकोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ हूं. हमारी बेटी सिर परहिजाब पहन रही है. कोई दिमाग पर नहीं पहन रही. जिसके सिर पर बाल नहीं, वो एनकाउंटरकरवा रहा है.’क्या है पूरा मामला?उत्तर प्रदेश में एक छात्रा ने कोर्ट में तर्क दिया कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ वोहिजाब पहनना चाहती है और ये एक धार्मिक प्रथा है. उसका कहना था कि उसने 6th क्लाससे ही हिजाब पहनना शुरू कर दिया था. और अब तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई. हालांकि,स्कूल अब आपत्ति जता रहा है. स्कूल का कहना है कि हिजाब उनके स्कूल ड्रेस कोड काउल्लंघन करता है. बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रा ने स्कूल पर आरोपलगाया है कि उसके हिजाब पहनने की वजह से उसे एडमिशन देने से इनकार किया गया है. 21अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी. जस्टिस जे जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीतशुक्ला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. बेंच ने कहा, ‘सिर्फ ये कह देने भर से कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत कोई अधिकार मिलता है,किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसके लिए जरूरी तथ्य और कानूनी आधार भीपेश करना होगा. स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए तय यूनिफॉर्म कई मकसद पूरे करतीहै. इससे बच्चों में अनुशासन और समानता आती है. संस्थान की पहचान बनती है और क्लासरूम में भेदभाव खत्म होता है. यूनिफॉर्म पहनने का नियम धर्म-निरपेक्ष माहौल बनाताहै.’(यह भी पढ़ें: हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा कीयाचिका खारिज कर दी)इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे ये साबित होसके कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना धर्म का एक जरूरी हिस्सा है. इसी के साथछात्रा की याचिका खारिज कर दी गई थी. कोर्ट के इसी फैसले पर ओवैसी ने नाराजगी जाहिरकी है.