19 साल से बुजुर्गों को ₹200 पेंशन, सरकार बोली- 'लोग संतुष्ट, बढ़ाने का प्लान नहीं'

आज के समय में 200 रूपये में क्या मिलता है? बड़े ब्रांड का एक बर्गर, बढ़िया वालीकोल्ड कॉफी या ढाबे पर मिलने वाली स्पेशल थाली. इतना ही. यानी एक बार में ही 200रुपये खत्म. लेकिन क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार की ओर से बुजुर्गों को इतनी हीरकम मासिक पेंशन के तौर पर मिलती है. यानी एक दिन अगर किसी बुजुर्ग ने बढ़िया वालीथाली मंगा ली या फेमस ब्रांड वाला बर्गर खा लिया तो पेंशन खत्म. इसके बावजूद भीकेंद्र सरकार को लगता है कि लोग पेंशन की इस रकम से संतुष्ट हैं. 11 अगस्त को ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा में इस पर जवाबदिया. उन्होंने बताया कि इस राशि में बदलाव करने की सरकार की कोई योजना नहीं है. येवैसे ही दी जाएगी, जैसे पिछले 19 सालों से दी जा रही है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट केमुताबिक, संसद में ये मामला कांग्रेस सांसद सुनील बोस ने उठाया था. उन्होंने पूछाथा कि क्या सरकार ने पेंशन की राशि का कोई आकलन किया है? क्या राशि में बदलाव काकोई प्रस्ताव है?कमलेश पासवान ने इस मुद्दे पर लिखित जवाब दिया. उन्होंने कहा, समय-समय पर मंत्रालय और नीति आयोग NSAP योजनाओं के असर का पता लगाने के लिए कईस्टडीज और मूल्यांकन किए हैं. इन मूल्यांकनों से जमीनी स्तर पर ये कैसे काम करतीहै, इसका पता चलता है. अधिकतर लाभार्थियों ने पेंशन के चयन, मंजूरी और भुगतान कीप्रक्रियाओं पर कुल मिलाकर संतुष्टि जाहिर की है.उन्होंने आगे कहा,स्टडीज से यह भी पता चला है कि पेंशन से लाभार्थियों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा जैसेजरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद मिली है, जिससे इन जरूरतों के लिए परिवार केसदस्यों पर उनकी निर्भरता कम हुई है.पैसे बढ़ाने पर मंत्री जी क्या बोले?रकम में बदलाव के प्रस्ताव के सवाल पर मंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र शासितप्रदेश अपने संसाधनों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देकर केंद्र की मदद को बढ़ा सकतेहैं. अभी, बुजुर्ग पेंशन योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हर लाभार्थी को50 से 3,800 रुपये प्रति माह तक की अतिरिक्त सहायता देते हैं. मंत्री ने कहा किअभी, NSAP के तहत सहायता की दर में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कररही.(यह भी पढ़ें: हर महीने 50,000 रुपये पेंशन पाने का गणित: किस उम्र में शुरू करेंनिवेश कि बुढ़ापे में न फैलाना पड़े हाथ?)लोगों के साथ हो रहा मजाकसामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने पेंशन में 200-300 रुपये प्रति माह को मजाक बताया.उन्होंने कहा,NSAP के तहत मिलने वाली रकम को न तो महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया गया है. न हीपिछले लगभग दो दशकों में इसमें कोई बदलाव किया गया है. यह रकम लाभार्थियों के लिएएक दिन का खर्च चलाने के लिए भी काफी नहीं है. यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाहै, लेकिन केंद्र सरकार इस पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती. वह चाहती है कि अगर राज्य200 से ज्यादा देना चाहते हैं तो वे ही इसका खर्च उठाएं.उन्होंने कहा कि लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और कई राज्य इस पैमाने मेंबदलाव नहीं कर रहे हैं. अब, कई गरीब लोगों को इसका फायदा ही नहीं मिल पा रहा हैक्योंकि उनके नाम BPL लिस्ट में नहीं हैं.कैसे दी जाती है पेंशन?यह पेंशन ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से दी जाती हैं. मंत्रायल एक 'नेशनल सोशलअसिस्टेंस प्रोग्राम' (NSAP) चलाता है, जिसमें कमजोर वर्गों को पेंशन देने के लिए 3तरह की योजनाएं शामिल हैं. 'इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम' के तहत 60 से 79 साल के लोगों को 200रुपये प्रति माह मिलते हैं. 'इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम' में 18 साल से अधिक उम्र के दिव्यांगलोगों को 300 रुपये दिए जाते हैं. वहीं 'इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम' में 40 साल से अधिक उम्र की विधवाओं को300 रुपये मिलते हैं. 80 साल की उम्र पूरी होने पर, इन सभी को 500 रुपये प्रति माहमिलते हैं.फिलहाल, NSAP के तहत 3.09 करोड़ लाभार्थी आते हैं.