नोएडा डीएम मेधा रूपम की सैलरी से ₹5 लाख काटकर एक्टिविस्ट मुआवजा मिलेगा, HC का आदेश

नोएडा में अप्रैल 2026 में हुए मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में दिल्लीयूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और सामाजिक कार्यकर्ता आकृति चौधरी को इलाहाबाद हाई कोर्टसे बड़ी राहत मिली है. 2 सितंबर को कोर्ट ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(NSA) के तहत जारी डिटेंशन ऑर्डर रद्द कर दिया. साथ ही 5 लाख रुपये का मुआवजा देनेका आदेश भी दिया है. नोएडा की डीएम को देने होंगे 5 लाख रुपयेलाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने मुआवजे की रकम गौतमबुद्धनगर की डीएममेधा रूपम की सैलरी से वसूलने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस अतलश्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने की. उन्होंने आकृति के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डररद्द करते हुए कहा, आकृति को राज्य की ओर से पेश की गई एक मनगढ़ंत कहानी के आधार पर हिरासत में लियागया था. अगर किसी दूसरे मामले में उनकी गिरफ्तारी जरूरी न हो तो उनको तत्काल रिहाकिया जाए.क्या है पूरा मामला?13 अप्रैल, 2026 को नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन हुआ था, जिस पर हिंसा के आरोपलगे. इस मामले में लखनऊ के पत्रकार सत्यम वर्मा और नोएडा की एक्टिविस्ट आकृति चौधरीपर NSA लगाया गया. दोनों पर सोशल मीडिया के जरिए मजदूरों को भड़काने और विदेशीफंडिंग लेने जैसे आरोप लगाए गए. आकृति को 11 अप्रैल को मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तारकिया गया था.कोर्ट ने नोटिस पर उठाए सवाल1 सितंबर को भी इस मामले की सुनवाई हुई थी. इस दौरान हाई कोर्ट ने यूपी सरकार सेपूछा था कि FIR दर्ज करने से पहले आकृति को शांति भंग करने का नोटिस दिया गया था यानहीं. कोर्ट ने मजदूरों को भड़काने वाले वीडियो और वॉट्सऐप चैट की डिटेल भी मांगीथी.2 सितंबर की सुनवाई में यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि आकृति को भारतीय नागरिकसुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 130 के तहत नोटिस दिया गया था. इस पर जस्टिस अतुलश्रीधरन ने पूछा कि क्या इससे पहले BNSS की धारा 126 के तहत नोटिस दिया गया था.सरकार ने इससे इनकार किया. धारा 126 सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ीहै. उन्होंने कहा कि धारा 130 के तहत एक्शन से पहले धारा 126 की प्रक्रिया पूरीकरनी जरूरी होती है.कोर्ट ने पुलिस की जनरल डायरी (GD) में लिखी जानकारी के आधार पर राज्य सरकार केबयान पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि नोटिस तैयार होने से पहले हीआकृति को गिरफ्तार कर लिया गया. हाई कोर्ट बेंच ने आगे कहा, यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी थी. अगर नोटिसपहले दिया होता तो जीडी नंबर नहीं होता या हाथ से बना होता.कोर्ट ने आकृति के खिलाफ मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप पर भी सवाल उठाए.सरकार ने बताया कि प्रदर्शन के लिए 11 अप्रैल से ही लोग जुटने लगे थे. इस पर जस्टिसश्रीधरन ने कहा, यानी 11 अप्रैल को कोई हिंसा नहीं हुई थी. जो भी हिंसा हुई है वह आकृति कीगिरफ्तारी के बाद हुई है.1 सितंबर को सरकार ने समय मांगा, कोर्ट का इनकार1 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे वीडियो पेश करने को कहा, जिससेये साबित हो कि आकृति ने प्रदर्शनकारियों को पत्थरबाजी या गाड़ियों में आग लगाने केलिए उकसाया था. सरकार ने इसके लिए और समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आकृति पहले से ही पांच महीने से जेल में बंद है. अब और समयनहीं दे सकते.हाई कोर्ट की बेंच ने ये भी पूछा कि रिकॉर्ड में कहां लिखा है कि आकृति ने लोगों कोपथराव के लिए बुलाया और क्या इसका कोई वीडियो सबूत है. सरकार ने चार्जशीट और गवाहोंके बयानों का हवाला दिया. इस पर जस्टिस श्रीधरन ने सवाल किया, गवाहों ने किस आधार पर आकृति का नाम लिया और वीडियो में ऐसा क्या है, जिससे हिंसाके लिए उकसाने का आरोप साबित होता है.आकृति चौधरी कौन हैं?आकृति चौधरी एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहासमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर 13 मई को राष्ट्रीयसुरक्षा कानून (NSA) लगाया था. इसी मामले में पत्रकार सत्यम वर्मा पर भी NSA लगायागया था. उस वक्त नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने दावा किया था कि आरोपियोंके खिलाफ मजबूत इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो सबूत हैं.