E20 एथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी को राहत, कोर्ट ने दी मेटा-एक्स पर केस करने की मंजूरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंनेयह कदम कथित तौर पर फर्जी और डीपफेक कंटेट के खिलाफ उठाया. इन सोशल मीडिया पोस्ट्समें दावा किया गया है कि E20 इथेनॉल पॉलिसी से उन्हें और उनके परिवार को फायदा होरहा है. कोर्ट ने उन्हें मेटा समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उन अनजान लोगोंके खिलाफ सिविल केस करने की इजाजत दे दी है, जिन्होंने इन नेटवर्किंग साइट्स पर इसतरह का कंटेंट पब्लिश किया था.इंडिया टुडे से जुड़ी विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक, नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक 'लीव पिटिशन' (अनुमति याचिका) दायर की है. उन्होंने आरोप लगाया किसोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट्स फैलाई जा रही हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है किइथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी से उनके परिवार को मुनाफा हो रहा है. जबकि यह पॉलिसीपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मैनेज करता है. 'लीव पिटिशन' क्या होती है?जब कोई मानहानि का सिविल मुकदमा ऐसे प्लेटफॉर्म्स (जैसे Meta, Google, X) के खिलाफकरना हो जिनके हेडक्वार्टर या आरोपी कोर्ट के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र (मुंबई) सेबाहर रहते हों, तो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के नियमों के तहत कोर्ट से केसदायर करने की इजाजत लेनी पड़ती है. जब हाई कोर्ट इस 'लीव पिटिशन' को मंजूर कर लेता है, तभी मानहानि का मुकदमा आधिकारिकरूप से दर्ज होता है और आगे की कानूनी कार्रवाई (जैसे नोटिस भेजना या हर्जाने कीसुनवाई) शुरू होती है.कोर्ट ने दी इजाजतइस मामले की सुनवाई जस्टिस अभय आहूजा ने की. गडकरी की तरफ से वकील संदीप एस. लड्डापेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि ऑनलाइन कंटेट मुंबई में यूजर्स के लिए उपलब्ध थाऔर उसे वहीं देखा जाना था. उन्होंने यह भी कहा कि वही कंटेट इंटरनेट प्लेटफॉर्म केजरिए मुंबई के बाहर भी उपलब्ध था, इसलिए कोर्ट से इजाजत लेना जरूरी हो गया. दलीलेंसुनने के बाद जस्टिस आहूजा ने गडकरी को केस करने की इजाजत दे दी.ये भी पढ़ें: 'E20 से एक भी गाड़ी खराब हुई तो नाम बताएं', नितिन गडकरी का चैलेंज,इथेनॉल में हिस्सेदारी भी बताईयह घटनाक्रम तब सामने आया है जब नागपुर में चार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफFIR दर्ज की गई. इन पर सरकार के E20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम के सिलसिले में केंद्रीयमंत्री नितिन गडगरी के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप है. FIR में जाने मानेयूट्यूबर और नेता मनीष कश्यप, इंस्टाग्राम अकाउंट 'देसी बॉयज' (desi_boysncr) औरइन्फ्लुएंसर हर्षित राठी व अंकलेश इनवाटी के नाम शामिल हैं.