औरंगजेब की कब्र अब नहीं बचेगी? नितेश राणे ने 'कचरा' बताकर बड़ा दावा किया, लेकिन...

मृत्यु अंतिम नींद है. कब्र ’अंतिम घर'. यहां कोई बेचैनी नहीं. फारसी मेंकब्रिस्तान को ‘शहर-ए-खामोशाँ’ कहा गया. दुनिया की क्रूर से क्रूर या बुलंद सेबुलंद आवाज जहां जाकर शांत हो जाती हो, ऐसी खामोशी का शहर. खुल्दाबाद में एक ऐसी हीकब्र में मुगल शहंशाह औरंगजेब लेटा है. 18वीं सदी में तकरीबन आधी शताब्दी तक इसबादशाह का वचन ही ‘हिंदुस्तान का शासन’ था. 319 साल पहले उसकी मौत हुई. कब्र मेंदफन किया गया. सियासत ने उसे बार-बार कब्र से ‘बाहर’ निकाला. लेकिन क्या इस बार सचमें उसे कब्र से निकाला जाएगा और क्या कब्र भी न रहेगी?महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है और राज्यसरकार के लोग इसमें जैसी रुचि ले रहे हैं, हैरत नहीं होगी अगर कभी उसके मकबरे का‘भूगोल’ बदल जाए. महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के कैबिनेट मंत्री नितेशराणे ने फिर से मांग उठा दी है कि खुल्दाबाद से औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए.उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया कि कब्र हटाने की तारीख तय हो चुकी है. बस उसकाऐलान अभी नहीं किया जाएगा. इसके बारे में बाद में बताया जाएगा. ये सब विवाद औरंगजेबको दफनाए जाने के 319 साल बाद हो रहा है.1706 में हुई थी औरंगजेब की मौत साल 1706 की बात है. हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर और विवादित बादशाह औरंगजेब 88 सालका हो गया था. उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर शरीर ने उसका साथ देना बंद कर दिया. मार्च1707 के आसपास वह महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास अपने शाही शिविर में ठहरा था.लगातार तेज बुखार और उम्र की बीमारियों से परेशान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था.फिर आया 3 मार्च 1707. औरंगजेब की सांसें थम गईं. 49 साल तक दिल्ली की गद्दी परशासन करने वाले औरंगजेब की मौत हो गई. जिस दक्कन को जीतने में उसने अपनी आधी जिंदगीलगा दी, वही अंत में उसकी कब्र साबित हो गया. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पुराना नाम औरंगाबाद) के पास खुल्दाबाद मेंऔरंगजेब को दफनाया गया. हुमायूं, अकबर या शाहजहां के भव्य मकबरों के उलट औरंगजेब कीकब्र बेहद सादी हालत में खुले आसमान के नीचे है. अपनी वसीयत में औरंगजेब ने खुद येइच्छा जताई थी कि बेहद सादगी के साथ उसे सूफी संत शेख जैनुद्दीन शिराजी की दरगाह केपास दफनाया जाए. यही किया गया. तीन सदी से उसकी कब्र खुल्दाबाद में मौजूद है.औरंगजेब की इसी कब्र को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में जब-तब मामला गर्मा जाता है.दरअसल, मराठों से औरंगजेब का लंबा और पुराना झगड़ा रहा था. आज के वक्त मेंमहाराष्ट्र की सियासत में मराठा सेंटिमेंट ठीक-ठाक हावी रहता है. इसके तुष्टीकरण केलिए भी औरंगजेब विरोधी बयान दिए जाते हैं. इसी सिलसिले में 29 अक्टूबर को छत्रपतिसंभाजीनगर में नितेश राणे महाराष्ट्र के किलों को ‘जिहाद’ से आजाद कराने की पहल काक्रेडिट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दे रहे थे. तभी औरंगजेब के मकबरे का जिक्रचल पड़ा. राणे ने कहा, हम यहां वह कचरा नहीं चाहते. जो लोग इसे पसंद करते हैं, वे इसे अपने पाकिस्तान लेजा सकते हैं. हम इसे यहां नहीं चाहते. लोग मुझसे पूछेंगे कि यह कब होगा. मैं तारीखनहीं बताऊंगा. फडणवीस जानते हैं कि यह खबर कब देनी है.यानी राणे का कहना है कि औरंगजेब की कब्र हटाने का फैसला हो गया है. बस तारीख नहींबताई गई है. ASI संरक्षित स्मारकहालांकि, औरंगजेब की मजार को हटाना महाराष्ट्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा. येमकबरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के तहत एक सुरक्षित स्मारक है. मार्च2025 में खुद सीएम फडणवीस ने कहा था कि इसे हटाने की मांग पर सहमति तो है लेकिन कोईभी कार्रवाई कानून के दायरे में ही करनी पड़ेगी. कानून कहता है कि किसी भी संरक्षितस्मारक को तोड़ना, नुकसान पहुंचाना या हटाना गैरकानूनी है. इसका उल्लंघन करने परसजा हो सकती है. महाराष्ट्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार इसे अपने से फैसला लेकरनहीं हटा सकती. किसी भी स्मारक को संरक्षित सूची से निकालने का अधिकार सिर्फ केंद्रसरकार के पास है.ये भी पढ़ेंः औरंगजेब का वो वंशज, जिसने संयुक्त राष्ट्र से लगाई मुगल बादशाह कीकब्र बचाने की गुहारकेंद्र सरकार के स्टैंड की भी बात कर लेते हैं.अप्रैल 2025 में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने औरंगजेब की कब्र के सुरक्षित होने की पुष्टि की थी. सरकार ने संसदको यह भी बताया कि ASI ने मकबरे के चारों ओर 12 फुट ऊंची मेटल शीट, आसपास कीदीवारों पर कंसर्टिना वायर लगाया था. किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए जिलाप्रशासन के साथ मिलकर प्राइवेट सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया था.ये सुरक्षा की जरूरत भी हिंदुत्ववादी संगठनों की धमकियों के बाद ही पड़ी. मार्च2025 में BJP नेताओं और हिंदुत्ववादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांगकी थी. तब भी नितेश राणे ने इसका समर्थन किया था. तब भी उन्होंने कहा था कि सरकारने इसे हटाने की योजना पहले ही बना ली है. पत्रकारों को इसके बारे में विध्वंस केबाद ही पता चलेगा.